लिपुलेकमा मोदीले बाटो खन्दै, देउवा सरकार ‘कानमा तेल हाल्दै’

काठमाडौं- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकको बारेमा फेरि धावा बोलेका छन् । तर नेपाल सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्यलाई जारी राखेको बताएका छन्। जबकी नेपालले यो भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको छ तर भारत सरकारसँग औपचारिक कुरा भने गरेको छैन ।

सबैभन्दा पहिले भारतले नेपाली भूभाग समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि तत्कालिन केपी ओलीको सरकारको पालामा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरिएको थियो । जसलाई राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर संसदबाट पारित गरिएको थियो ।

त्यहि भूभागको बारेमा मोदीले उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा केही दिनअघि आयोजित एक कार्यक्रममा लिपुलेक क्षेत्रमा ग्रामीण सडक विस्तारको काम जारी रहेको बताए। उनले सडक विस्तारको काम जारी रहेको बताएको भिडियो अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको छ ।

उक्त भिडियोमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने लिपुलेक सडक निर्माण गर्न नसकेकोमा कांग्रेस आई नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको आलोचना समेत गरेका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भारतसँगका सीमा विवाद वार्ताका माध्यमबाट हल हुनुपर्ने सरकारको पूर्ववत् धारणा दोहोर्याए । ‘लिपुलेक नेपालको भूमी हो र त्यहाँ हुने कुनै पनि सडक निर्माणअघि भारतले नेपालको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ। यसबारे हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा जारी राखेको सडक निर्माण रोक्नका लागि नेपाल सरकारले भारतलाई आग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले त्यसका लागि नेपाल र भारतबीच प्राविधिक, कुटनीतिक र राजनीतिक तहमा तत्काल संवाद आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्ति बारे सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएको भिडिओमा टिप्पणी गर्दै पूर्वसचिव आचार्यले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकारले भारतलाई लिपुलेक क्षेत्रमा एकतर्फी भइरहेको सडक निर्माण रोक्न आग्रह गर्नुपर्छ। लिपुलेकलाई सुल्झन बाँकी सीमा समस्याका रुपमा लिँदै द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट हल गर्ने सहमति जनाइसकेकै हुन्। अब दुई देशबीच यसबारेमा प्राविधिक, कुटनीतिक र राजनीतिक तहमा तत्काल संवाद गर्नु आवश्यक छ।’

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सन् २०२० मे महिनामा उत्तराखण्डको पिथौरगढ देखि लिपुलेक जोड्ने सडक निर्माणको उद्घाटन गरेका थिए। त्यसपछि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा पर्ने लिपुलेकमा सडक पूर्वाधार निर्माण नगर्न भारतलाई पत्र लेखेर आग्रह गरेको थियो।

त्यसका बाबजुत पनि भारतले अझैपनि लिपुलेकमा सडक निर्माण जारी राखेको छ। नेपालको विरोधपछि भारतीय गृहमन्त्री सिंहले नेपालको मन दुखाउने नियत नरहेको प्रष्टिकरण दिएका थिए।

लिपुलेक त्यही क्षेत्र हो जहाँ सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणमा लिपुलेकलाई ब्यापारिक रुट बनाउने सहमति भारत र चीनबीच भएको थियो। उक्त सहमति पछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन सरकारलाई पत्र लेखेर कडा आपत्ति जनाएको थियो। चीनले उक्त ब्यापरिक रुटबारे नेपालको चासो सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपनि भारत त्यसमा मौन रह्यो।

गत शनिबार भारतीय राज्य उत्तराखण्डका गभर्नर गुर्मित सिंहले अतिक्रमित नेपाली भूमि नाबी र गुन्जीको भ्रमण गरेका थिए। उनले ती क्षेत्रका भारतीय सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दासँग अन्तरक्रिया समेत गरेका थिए। तर परराष्ट्र मन्त्रालय त्यसबारे मौन रह्यो। गभर्नर सिंहले शनिबार साँझ ट्विटमा नाबी र गुन्जी लगायत सीमा क्षेत्रको भ्रमण गरेको तस्वीर सार्वजनिक गरेका थिए।

यसबारे नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा केहि प्रतिक्रिया जनाएको छैन । त्यतिमात्र होइन देउवा सरकार बनेपछि नक्सामा समेटिएको भूभागको बारेमा कुनै चर्चा समेत गरेको छैन । भारतसँग कुरा गर्ने त परै जावस ।