एमाले सचिव पद्मा अर्याल १ अर्ब ५३ लाख भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिइन्

काठमाडौं- नेकपा एमालेकी सचिव तथा तत्कालिन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्मा अर्याल १ अर्ब ५३ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएकी छन् । तत्कालिन मन्त्री अर्याल र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव योगेन्द्र कार्की पनि यो यो काण्डमा तानिएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख नेत्रप्रसाद भण्डारीसहित १२ जनाविरुद्ध उक्त रकम बिगो कायम गर्दै सोहीबराबरको असुली र कैद सजायसमेत माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि तत्कालीन मन्त्री अर्याल र तत्कालीन सचिव कार्कीसमेत मुछिएको फेला परेको हो ।

मल खरिदमा भएको १ अर्ब ५३ लाखभन्दा बढी रकम अनियमिततामा गरेको आरोपमा अख्तियारमा मुद्दा परेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि छोटो समय कृषि मन्त्रालय चलाएकी अर्याल समेत यसमा जोडिएको भेटिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजीनामा दिएका तत्कालिन मन्त्री घनश्याम भुसाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २०७७ मंसिर ८ गते रासायनिक मल खरिदका लागि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानसँग असन्तुष्ट थिए । २०७७ मंसिर ८ गतेको उक्त निर्णयप्रति घनश्यामले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

भुसालले राजीनामा दिएलगत्तै पुस १० गते कृषि मन्त्रालय समेत सम्हाल्न ओलीले पद्मा अर्याललाई जिम्मेवारी थमाए । कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएकी अर्यालले आफूलाई पनि भाग मिल्ने गरी मल खरिदमा सेटिङ गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।

मन्त्रालयमा आएलगत्तै धेरैजसो पुराना निर्णयमा हस्तक्षेप गरेकी अर्यालले मल खरिदका लागि जोशी बिज हाउस प्राइभेट लिमिटेडले दिएको आवेदन महँगो भएको बताएकी थिइन्। तर जोशी बिजले गरेको प्रस्ताव महँगो भएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताउँदा भने अर्यालले नाटकीय रूपमा जोशीलाई नै दिनुपर्ने अडान लिन थालिन् । अर्यालले पछिल्लो समय नाटकीय रूपमा दवाव दिन थालेको कर्मचारीले बताउने गरेका छन् ।

त्यसपछि अर्यालले जसरी पनि जोशीलाई ठेक्का दिनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयको सचिवमा भर्खरै आएका योगेन्द्र कार्कीलाई पनि दबाब दिन थालेको बताइन्छ । मन्त्री अर्याल र सचिव कार्की पुसमै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका थिए। बागमती प्रदेशबाट सचिवमा बढुवा भएपछि कार्कीको पदस्थापन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा भएको थियो।

मन्त्री र सचिवको दबाब कम्पनीले झेल्न सकेन। जोशी बिज हाउसको प्रस्ताव अनुमानभन्दा महँगो भए पनि कम्पनीले जोशीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्‍यो। मन्त्रीको दबाब थेग्न नसकेकै कारण कम्पनीले जोशीलाई ठेक्का दिने निर्णयमा पुगेको दाबी गर्छन् मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले बताएका छन्।

मन्त्री र सचिवको दबाबपछि कम्पनीले १२ माघ २०७७ मा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र जोशी बिजसँग मल खरिदका लागि सम्झौता भयो। सम्झौताअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जोशी बिजलाई तीन किस्तामा भुक्तानी दिने भयो। कम्पनीले पहिलो किस्ताबापत ६४ करोड ९८ लाख ५५ हजार ६५१.०८ पैसा गत वैशाख ७ गते भुक्तानी गर्‍यो।

त्यसपछि ७ मे २०२१ अर्थात् २४ वैशाख २०७८ मा दोस्रो किस्ता वापत २५ करोड ६४ लाख ७८ हजार २१५.९१ रुपैयाँ भुक्तानी भयो। त्यस्तै तेस्रो तथा अन्तिम किस्ताबापत बाँकी रकम १६ जेठ २०७८ मा भुक्तानी गरियो। उक्त दिन ९ करोड ८९ लाख ८८ हजार ४३९.७३ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। जोशी बिजसँग ठेक्का सम्झौता र भुक्तानीसमेत भएका बेला कृषिमन्त्री अर्याल नै थिइन्। सचिव थिए उनै कार्की।

गत जेठ १८ गते मन्त्री अर्याल सरकारबाट बाहिरिइन्। प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि उनको चर्को विरोध भएको थियो। उक्त विरोध थम्थम्याउन उनले थुप्रै यत्न गरिहेका थिए। आफ्नो सरकार टिकाउन उनले तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीको एक समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय पुगे। यसपछि भागबन्डा मिलाउन ओलीले अर्याललगायतका केही मन्त्रीलाई बिदा गरेका थिए।

त्यसलगत्तै कृषिमन्त्रीबाट अर्याल बाहिरिएकै दिन मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो। जोशी बिज हाउसले मल आयात गर्दा २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल गुणस्तरहीन रहेको उजुरीमा उल्लेख थियो।

मन्त्री बाहिरिएकै दिनमा अख्तियारमा उजुरी पर्नुले पनि मल खरिदमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो भन्ने विषयले थप प्रस्ट पारेको ती कर्मचारी बताउँछन्। ‘मन्त्री तथा सचिवको आडबिना अर्बको भ्रष्टाचारमा कर्मचारीले आँट गर्न गाह्रो हुन्छ। छोटो समयमा त्यति ठूलो रकममा कमिसन मिल्ने भएपछि सबै नेताहरूको नियत राम्रै हुन्छ भन्न सकिन्न,’ उनले भने।

उजुरी आएपछि अख्तियारले असार ९ गते २०७८ देखि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। असार १३ मा अख्तियारले मलको मुचुल्का गरी उठाएको र १४ असारमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा परीक्षणका लागि पठाएको थियो।