नेपाल आयल निगम नै खारेज हुन सक्ने
काठमाडौं। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयभन्दा पनि आयल निगम रहने कि नरहने भन्ने पहिलो विषय भएको बताएका छन्।
बिहीबार राज्यका निर्देशन सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले गरेको छलफलमा निर्देशक पौडलेले निगमले दैनिक साढे ७ करोड घाटा खाएर काम गरिहेको अवस्थामा मूल्य वृद्धि गरेको विषय उठान गर्नुभन्दा पनि आयल निगम रहने कि नरहने भन्ने विषय प्रमुख भएको बताए।
निर्देशक पौडेलले सरकारले निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था सृजना पनि गर्न नहुने बताए। दैनिक साढे ७ करोड घाटामा निगमले काम गरिरहँदा पनि निगमलाई नै विवादित बनाउनु राम्रो नभएको पौडेलको भनाइ छ।
पौडेलका अनुसार निगमले सबैभन्दा बढी एलपी ग्यासमा घाटा ब्यहोरिरहेको छ। एलपी ग्यास नेपालभर दैनिक एक लाख सिलिण्डर खपत हुने गरेको निगमको तथ्यांक छ।
“एलपी ग्यासमा सबैभन्दा धेरै घाटा छ। दैनिक एक लाख सिलिण्डर मुलुकभर खपत हुँदा एउटा सिलिण्डरमा निगमले ७५० रुपैयाँ र सरकारको २५० रुपैयाँ घाटा खाइरहेको छ”, पौडेलले भने, “यस्तो अवस्थाले निगम त के हुन्छ थाहा छैन। तर, सरकार चल्न सक्छ ? यो विषयमा सरकारले सोच्नु पर्छ।”
पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य वृद्धिको विषयमा राजनीति भएको पौडेलले बताए। सत्तारुढ दलका विद्यार्थी संगठनले समेत निगममा आगो लगाउने कुरा गरेका र यस्तो अवस्थामा निगमले काम गर्न असहज भएको उनको भनाइ छ।
छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारले ग्यास खपत कम गर्ने विषयमा माथिल्लो निकायसँग छलफल भइरहेको बताए। उनले ग्यासको खपत कम गर्न विद्युतको प्रयोग कसरी बढाउने भन्ने विषयमा धेरै पटक छलफल भएको बताए।
सचिव पोखरेलले इन्धनमा विश्वका धेरै देशमा कर महँगो नै भएको बताए। उनले मुलुकको इन्धनको आवश्यकता कति हो? त्यसको करको रेट कति हुनुपर्छ? सबै बसेर छलफल गर्नु पर्ने बताए।