अख्तियारले भन्यो: सामान्य प्रशासन, शिक्षा मन्त्रालय भ्रष्टाचारका अखडा हुन्
काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको बताएको छ।
सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले सामान्य प्रशासन, शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको जानकारी दिएको हो।
आयोगका अनुसार आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुल उजुरीको करिब ४९ प्रतिशत हिस्सा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) ३२.७२ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । यस्तै शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १५.६१, भूमि प्रशासनमा ९.०९, वन तथा वातावरणमा ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३.७६, गृह प्रशासनमा ३.४७, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमा ३.०९, अर्थमा २.०९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ५.६१, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा ३.३८ र अन्य क्षेत्रमा १२.२५ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी अनियमितताका उजुरी प्रदेश २ अन्तर्गतका कार्यालयमा भएको आयोगले जनाएको छ। अख्तियारमा परेका कुल उजुरीमध्ये प्रदेश २ बाट २४.५६ प्रतिशत छ। दोस्रो बढी अनियमितताका उजुरी वाग्मती प्रदेशमा २२.५९ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम उजुरी कर्णाली प्रदेशबाट ७.९८ प्रतिशत छ।
गत आर्थिक वर्षमा २२,६२५ वटा उजुरी परेकोमा १४,५३२ वटा फर्स्यौट भएको आयाेगले जनाएको छ।