सत्तामै टिक्ने आचार्यको सपना चकनाचुर, सबै योजना तुहिए
काठमाडौं- फकाएर सहमतिको सरकार बनाउनेदेखि विपक्षीलाई सरकारमा सामेल गर्नेसम्मका रणनीति फेल भएपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले बाध्यताले विश्वासको मत लिने भएका छन् । विपक्षी गठबन्धन फुटाउने समेतको उनको योजना तुहिसकेको छ ।
विपक्षी गठबन्धन बलियो भएपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले ५ कात्तिकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण आचार्यले गत २५ असोजमा प्रदेश सभा सचिव समक्ष विश्वासको मत लिने सूचना दिएका थिए।
सरकारका प्रवक्ता लक्ष्मण तिवारीका अनुसार, मुख्यमन्त्री आचार्यले बैठकमा जवाफ दिएपछि शुक्रबार नै विश्वासको मतका लागि आवश्यक मत विभाजनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने कार्यक्रम छ। प्रक्रिया लम्बिए ७ कात्तिकमा प्रदेश सभा बैठकबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनसक्ने तिवारीको भनाइ छ।
प्रदेश सभा बैठकमा आचार्यले जवाफ दिएपछि सत्तापक्ष विश्वासको मतका लागि ७ कात्तिकमा मत विभाजनको प्रक्रिया तोक्ने तयारीमा रहे पनि विपक्षी गठबन्धन ५ कात्तिकमै छलफल सकेर मत विभाजनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ।
दशैंअघि नै आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको विपक्षी गठबन्धनको मागलाई बेवास्ता गरी सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठकको मिति सारेका थिए। २४ असोजको प्रदेश सभाको बैठकमा २५ असोजका लागि बैठक तोकिएको थियो।
त्यसपदछि एकाएक सूचना टाँसेर ५ कात्तिकका लागि सारिएको जनाइएको थियो। आचार्यको मुख्यमन्त्री कार्यकाल लम्ब्याउन सभामुखले भूमिका खेलेको विपक्षी गठबन्धनले आरोप लगाउँदै आएको छ।
एमालेका १० जना सांसदले दल परिवर्तन गर्नु अगावै १० भदौमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछी राईकै प्रस्तावमा एमालेको एकल बहुमत भएको दाबी सहित आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
मुख्यमन्त्रीमा राईको सम्भावना
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ। राईलाई पाँच दलीय गठबन्धनले दशैंअघि नै मुख्यमन्त्री बनाउनेबारे छलफल गरेको थियो।
संघीय सरकारमा सत्ता गठबन्धन गरेका दलबीच प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने-दिने विषयमा प्याकेजमा सहमति भएपछि राईलाई प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो। प्रदेश सभामा चौथो ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा विपक्षी गठबन्धनभित्र पनि एक मत देखिएको छैन।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद कुलप्रसाद साँवाले मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा अहिले भन्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए।
प्रदेश १ मा ९३ सांसद छन्। एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका ३ र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक जना सांसद छन्।
प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। विपक्षी गठबन्धनसँग ५० सांसद छन्।