हरिबहादुर पालसहित १० जनाविरूद्ध जाहेरी दर्ता - Himal Post Himal Post
  • २५ माघ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Feb 7 2025
Logo

हरिबहादुर पालसहित १० जनाविरूद्ध जाहेरी दर्ता



काठमाडौं । प्रदेश २ का तत्कालीन प्रमुख डिआइजी हरिबहादुर पाललगायत १० जनाभन्दा बढीविरूद्ध बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा जाहेरी दर्ता भएको छ । सर्लाहीका कुमार पौडेल ‘इन्काउन्टर प्रकरण’ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भएको हो।

सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोषसिंह राठौरले जिल्ला न्यायाधिवक्ता रिद्धिराज निरौलाको रोहबरमा पौडेलकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले दिएको जाहेरी खनाखत गरिएको जानकारी दिए।

छोराको गैरन्यायीक हत्या गरिएको भन्दै दुर्गादेवीले प्रदेश २ का तत्कालीन डिआइजी पाल, सर्लाहीका तत्कालीन सिडिओ कृष्णबहादुर राउत, एसपी गोपालचन्द्र भट्टराई, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने, इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरका सई सूर्यकुमार कार्की र जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका चिकित्सक डा.वीरेन्द्रकुमार मण्डलविरूद्ध किटानी जाहेरी दिएकी छिन्।

त्यसैगरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साह, हवल्दारहरू सत्यनारायण मिश्र र विनोद साहविरूद्ध पनि किटानी जाहेरी परेको छ। प्रहरी निरीक्षक साह नेतृत्वको टोलीले हानेको गोली लागेर पौडेलको ज्यान गएको थियो।

पौडेल ‘इन्काउन्टर’ प्रकरणमा तत्कालीन आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल पनि मुछिएका छन्।पौडेलको परिवारले तत्कालीन आइजिपी खनालले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक साह, हवल्दार मिश्र र विनोद मिश्रलाई खटाएर हत्या गरेको पीडितको आरोप छ।

प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि दुर्गादेवी सर्वोच्च पुगेकी थिइन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले असोज ११ गते जाहेरी दर्ता गरेर अदालतलाई जानकारी गराउन आदेश दिएको थियो।

२०७६ असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ स्थित लखन्देही खोला नजिक प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। पौडेल नेकपा विप्लव समूहमा आवद्ध थिए।

प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर गोली हानेको परिवारको दाबी छ। तर, प्रहरीले भने दोहोरो ‘मुठभेड’ मा गोली लागेर पौडेलको मृत्यु भएको जिकिर गरेको छ।

घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलेसमेत छानबिन गरेको थियो। आयोगले घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।