जबरा र सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने नेपाल बारको चेतावनी

काठमाडौं- गठबन्धन सरकारसँग प्रधानान्यायाधीस चालेन्द्रशम्शेर जबराको नाम जोडिएपछि नेपाल बार एशोशिएसनले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । प्रधानन्यायाधीस जबराले बन तथा वन तथा वातावरण र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भाग खोजेको समाचार बाहिरिएपछि बार झस्किएको हो।

तीन महिना पुग्नै लाग्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको आरोप लागिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्रीका लागि प्रधानन्यायाधीस जबराले कोटा मागेको भन्ने चर्चा चलेपछि नेपाल बारले विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

जबरालाई पनि मन्त्रिमण्डल भागबण्डा खोजेको कुरा बाहिरिएपछि उनले आफूलाई त्यस्तो कुनै चासो नभएको भनेर प्रष्टीकरण दिएका थिए । तर स्रोतलाई उल्लेख गरेर समाचारमा आएअनुसार प्रधानन्यायाधीस जबराले बन तथा वन तथा वातावरण र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भाग खोजेका छन् ।

जबरासँग जोडिएर समाचार प्रकाशित भएपछि नेपाल बार एशोशिएशनका पदाधिकारीहरु सोमबार विहानै प्रधानान्यायाधीसलाई भेट्न पुगेका थिए । जबराको तर्फबाट दीपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमालको नाम जोडिएको थियो । यद्यपि जबराले हमाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासरहकै कांग्रेस नेतालाई आफूले मन्त्री बनाउनु नपर्ने बताएका थिए ।

सोमबार नै बार एशोशिएसनले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकार गठनमा त्यस्तो हुन आएमा राज्यका निकायहरुका बिचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संबैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने भन्दै भत्र्सना गरेको छ ।

‘उल्लेखित विषयका समाचार यदि सत्य हुन भने यो अत्यन्तै असंवैधानिक र राज्यसंयन्त्र मै दखल पुग्ने, संविधानको घोर उल्लंघन भई चरम अराजकता बढ्ने र अन्तत असफल राष्ट्र बन्ने, बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलका नेता तथा संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका सम्माननीयज्यूहरु नै संलग्न रहनु कानून व्यवसायीहरु मात्र होइन आम नगरिकको पनि चिन्ताको विषय हो ।’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘न्यायपालिकाका प्रमुख सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासिन रही अन्य संवैधानिक निकायहरुमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइ रहेका कुराहरु यसअघि पनि आइरहेका र सो सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमै विवादहरु विचाराधिन रहिरहेको अवस्था कार्यपालिकासँगसमेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरु तयार रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको नेबाएले महशुस गरेको छ ।’– अधिवक्ता बार एशोशिएशनका महासचिव लीलामणि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो विषयलाई सामान्य रुपमा लिई अगाडि बढ्ने प्रयास भएमा न्यायपालिका र यसको नेतृत्वमात्र होइन सरकारविरुद्ध पनि कडा विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुनेसमेत बारले चेतावनी दिएको छ ।