ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा प्रचण्डको चर्को आलोचना

काठमाडौं– नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। शुक्रबार सुरु भएको महाधिवेशनको खुला सत्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चर्को आलोचना गरेका छन्।

सके पार्टी कब्जा गर्ने, नसके विभाजन गर्ने प्रचण्डका सोच र व्यवहारका कारण नेकपाको एकीकरण प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगी टुंगिएको ओलीको भनाइ छ।

ओलीले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भ्रमणबाट फर्किने बित्तिकै प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतले बाह्य शक्तिको इशारामा आफूलाई हटाउन क्रियाशील भएको उनको भनाइ छ। ‘यो षडयन्त्र प्रचण्ड लगायत नेताहरुभित्र निहीत अवसरवाद, विभाजन र बाह्य शक्तिको सेवा गर्ने चरित्रको भद्दा दृश्य थियो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रचण्ड लगायतले नै २०७४ पनि आफ्नो सरकारलाई असफल बनाउन घेराउ, मोर्चाबन्दी र षडयन्त्र गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०७४ को निर्वाचनमा पनि वाम गठबन्धन बनाएर उत्साहजनक परिणाम हासिल गरेको भए पनि प्रचण्डले भने कांग्रेससँग सरकार बनाएर एमालेलाई एक्लो पार्ने प्रयास गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘जुन अवसरवाद र अनैतिक राजनीतिको भद्दा अभिव्यक्ति थियो। मधेस केन्द्रित दलहरु संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन नहुने मान्यतामा उभिएपछि मात्रै प्रचण्डको वाध्यात्मक समर्थन नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई प्राप्त भएको थियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

नेकपामा हुँदा प्रचण्डले गुट बनाएको ओलीको भनाइ छ। ‘२०७६ मंसिरमा कार्यकारी अधिकार सहितको जिम्मेवारी पाएपछि पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो निवासलाई गुटको हेडक्वार्टर बनाए। केन्द्रीय सचिवालय, विचार, पार्टी सञ्चालन र राजनीतिको केन्द्र होइन, कुण्ठा, किचलो र अन्त्यहीन गुटबन्दीको थलो बन्यो’, उनको भनाइ छ, ‘अन्यत्रै बसेर गुटगत निर्णय गर्ने र त्यसैलाई सदर गर्न दबाब दिन थालियो। पार्टीमा बहुकेन्द्र खडा भए।’

२०७६ मंसिरमा कार्यविभाजन गर्दै पहिलो अध्यक्ष सरकारका काममा केन्द्रित हुने र ‘प्रचण्ड’ ले पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मेवारी लिने सहमति भएको र एकता महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण र आगामी निर्वाचनमार्फत् नयाँ प्रधानमन्त्री अगाडि सार्ने सार्वजनिक घोषणा गरिएको ओलीको भनाइ छ। ‘आजीवन पार्टी र राजकीय नेतृत्वमा कब्जा जमाएर नेतृत्व विकासलाई अवरुद्ध गर्ने विकृत परम्परा विरुद्ध नेतृत्व हस्तान्तरणको यो घोषणा नयाँ विधि बसाल्ने प्रयास थियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर ‘प्रचण्ड’ लगायत नेताहरुबाट यो प्रस्ताव अस्वीकार गरियो।’

२०७७ कार्तिक २८ गते केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा प्रचण्डद्वारा आफू विरुद्ध अचानक, गम्भीर राजनीतिक र फौजदारी अभियोगसहित आरोप–पत्र वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त लिखत वस्तुतः पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा भएको ओलीको निष्कर्ष छ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटनको अघिल्लो दिन (पुस ४ गते) प्रचण्ड निवासमै पुगेर पनि पार्टी एकता जोगाउन आग्रह गरियो। तर पार्टीको मूल नेतृत्वलाई अपमानपूर्वक पदच्यूत गरेर पार्टी कब्जा गर्ने र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको इच्छापूर्ति गर्न वचनबद्ध नेताहरु सहमत भएनन्’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।