एमाले बैठकमा विष्णु पौडेलले ल्याएको प्रस्ताव, नेपाली मार्क्सवादको चर्चा

काठमाडौं- नेकपा एमालेले जनता बहुदलीय जनवाद ‘जबज’ लाई नेपाली मार्क्सवादको संज्ञा दिएको छ। उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावनामा नै जबजको विशिष्ट परिस्थितिमा मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोगका क्रम विकसित सिद्धान्त भएको उल्लेख गरिएको छ । यसले जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएको प्रष्ट गर्छ।

समकालीन नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय र अन्य समस्याको पहिचान गर्न र तिनको समाधान गर्न जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा नेपाली मार्क्सवादको रूपमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ विकसित भएको हो, विधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ।

जबज नवीनतम वैज्ञानिक सिद्धान्तले नेपालीको सम्पूर्ण काममा समाजवाद स्थापना र कार्यान्वयनको चरणसम्म पनि मार्गदर्शन गरिरहने विधानमा उल्लेख छ। संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, बहुलवादी खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, जनताका प्रतिनिधिद्वारा शासन प्रणालीको सञ्चालनलाई विधानले समेटेको छ।

विधानमा जनआधारित कार्यकर्ताको पार्टी भएको उल्लेख गर्दै पार्टीको स्वतन्त्रता र अनुशासनबीच सन्तुलन कार्य गर्न जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्त अपनाएको जनाइएको छ। सादा र नैतिक जीवन एवं कठोर संघर्षको आदर्शलाई अपनाउँदै सामूहिक भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्ध पनि विधानमा गरिएको छ।

जिल्ला कार्यकारी नै
राज्यको संरचनामा जिल्लालाई समन्वयमा परिणत गरिएको छ। तर सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेले जिल्ला कमिटी कार्यकारी नै राख्ने भएको छ।

विधान सम्बोधन प्रस्तावमा जिल्लालाई कार्यकारी नै बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका पार्टीले भने जिल्ला कमिटी नै खारेज गरेका छन्।

संघीय संरचनाअनुसार अञ्चल समन्वय कमिटीलाई प्रदेश कमिटीमा रूपान्तरण गरी कार्यकारी नै बनाइने भएको छ। एमालेको स्थायी समितिबाट पारित राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधनको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा पेस भएको छ।

एमालेले नवांै महाधिवेशनमा जस्तो नयाँ विधानमा पनि १४ सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ तर उपाध्यक्षको संख्या घटाएर सचिवको संख्या बढाइएको छ। नयाँ विधानमा १ अध्यक्ष, ३ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, २ उपमहासचिव, ७ सचिवको व्यवस्था गरिएको छ। नवौं महाधिवेशनमा ५/५ उपाध्यक्ष र सचिवको व्यवस्था थियो। विधानमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकार्य अध्यक्ष हुने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ।

पार्टीको निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ नेता हुनेछन्। उनको मर्यादाक्रम अध्यक्षपछि रहनेछ। अध्यक्षको नेतृत्वमा सात सदस्यीय सचिवालयको प्रस्ताव पनि विधानमा गरिएको छ भने पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ। कम्तीमा एक तिहाइ महिलासहित नेपालको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समावेशीकरण गरिने विधान व्यवस्था गरिएको छ। पदाधिकारीसहित ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी हुने व्यवस्था गरिएको छ भने पोलिटब्युरो र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यका व्यवस्था हटाइएको छ। १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था पनि विधानमा छ ।

सदस्य प्राप्त गर्ने बाटो खुकुलो
एमालेले सदस्यता लिने व्यवस्था दोहोरो प्रणालीलाई हटाएर खुकुलो बनाएको छ। यो विधान एउटै सदस्यताको व्यवस्था गरिएको छ। जसको लागि ६ महिनाको परीक्षण काल राखिएको छ।

स्थायी समितिबाट टुंग्याउँला : अध्यक्ष ओली
एमाले विवाद समाधानको लागि भएको १० बुँदे सहमतिलाई एजेन्डा बनाउनैपर्ने आवाज केन्द्रीय कमिटीसमक्ष उठेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उपाध्यक्ष भीम रावललगायतका नेताले एजेन्डा बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए।

सुरुवातमा केन्द्रीय सदस्य झपट रावलले यो विषय बैठकमा प्रवेश गराएका थिए। त्यसपछि उपाध्यक्ष रावल, भानुभक्त जोशीले सुपमा १० बुँदे कार्यान्वयन नभएको विषयलाई बैठकको एजेन्डा बनाउन माग गरे। भदौ १० गतेको बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

आन्तरिक पार्टी निर्देशन (अपानी) पनि जारी भयो तर कार्यान्वयन भएन। उपाध्यक्ष रावललगायतका नेताको प्रस्ताव थियो, ‘१० बुँदे केही अगाडि बढेन, कार्यान्वयन भएन, एजेन्डा बनाएर टुंगो लगाऔं,’ अर्का केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरले पनि १० बुँदे कार्यान्वयन नभएको भए एजेन्डा बनाउने प्रस्ताव गरेको केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले जानकारी दिए।

२०७५ जेठ २ मा सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज रावल थिए तर पछिल्लो समयमा रावल माधव नेपाल समूहमा सक्रिय भएपछि माओवादी केन्द्रबाट आएका लेखराज भट्टलाई इन्जार्च बनाइएको थियो। अहिले रावल र भट्ट दुवैले इन्जार्च भएको दाबी गरिरहेका छन्। रावल र भट्टको विवादले पनि सुपमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ।

केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण ज्ञवालीले १० बुँदे विषयमा सुदूरपश्चिमबाट कुरा उठाएको बताए। उनले १० बुँदेकै कारण बहिष्कार गर्ने कुरा कतैबाट नआएको स्पष्ट पारे। ‘किन कार्यान्वयन भएन भनेर सुप आवाज उठेको थियो, त्यसमा बहस र छलफल गरिएकै छ,’ उनले भने, तर कुनै असहज भएन। अध्यक्ष ओलीले यो विषयमा अध्ययन गरेर टुंगोमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएको थिए। स्थायी समितिको बैठकबाट १० बुँदे कार्यान्वयन विषय टुंग्याउने वाचा अध्यक्ष ओली गरेको केन्द्रीय सदस्य आचार्यले जानकारी दिए।

विधान महाधिवेशनमा पेस गर्ने राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधनको प्रस्तावमाथि छलफल थालिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव दिइएको छ।

छलफलका लागि विकेन्द्रीय कमिटीमा १० वटा समुह बनाएर समूहगत छलफल थालिएको छ। ७ प्रदेश इन्चार्जसहितको ७ समूह, विभागीय प्रमुख, फाँट प्रमुख उपप्रमुख, विशेष तथा सम्पर्क मञ्च गरी १० वटा समूह बनाइएको छ। आगामी असोज १५ देखि १७ गतेसम्म एमाले पहिलो विधान महाधिवेशन हुन गइरहेको अन्नपूर्णमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।