सजिलो छैन एमसीसी संसदबाट पास गर्न
काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध दलहरू नै अनिर्णीत बनेका छन् । माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमै एमसीसी पारित नहुने बताएको छ भने एकीकृत समाजवादीले पनि आफूलाई एमसीसीविरोधी देखाएको छ ।
उसले राष्ट्र हितविपरीतका कुनै पनि सम्झौतामा सहमति नहुने भन्दै एमसीसीको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको हो । प्रमुख विपक्षी एमालेले भने अहिले आफूहरूको भूमिकामा परिवर्तन आएको भन्दै एमसीसीको विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन ।
यथास्थितिमै एमसीसी पारित हुँदैन: माओवादी केन्द्र
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट यथास्थितिमै पास हुन नदिने अडान लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका बेला सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले त्यसका सर्तहरू संशोधन नभई पारित गर्न नसकिने अडान लिएको हो ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी संसद्बाट पारित नहुने बताए । सरकारले एमसीसीबारे सोधेको जवाफ चित बुझ्दो नभएको बताउँदै उनले एमसीसी संसद्मा टेबुल नै नहुने दाबीसमेत गरेका छन् ।
‘सरकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ गोलमटोल दिएको छ । सम्झौता भइसकेकाले त्यसका सर्तहरूसमेत संशोधन गर्न नसकिने भनेपछि अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ गुरुङले भने, ‘यथास्थितिमै पारित हुनै सक्दैन । एमसीसी अब संसद्मा टेबुल पनि हँुदैन ।’
नेपाल सरकारले एमसीसीबारे सोधेको ११ बुँदे प्रश्नको जवाफ अमेरिकाले बुधबार पठाएको थियो । एमसीसी विशुद्ध रूपमा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम रहेको जवाफ दिँदै अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको कुनै सम्बन्ध नरहेको उल्लेख छ । साथै नेपाल सरकारसँग यसअघि सम्झौता गरिएकाले एमसीसीका कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न नसकिने जवाफ अमेरिकाको छ ।
सरकारले प्रश्न सोध्दा सर्तहरू संशोधन गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि प्रमुख सचेतक गुरुङले अब यो संसद्मा टेबुल पनि नहुने बताए । माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका नेता गुरुङले पार्टीले एमसीसी सम्झौताका सर्त संशोधन नभई पारित गर्न नहुने पक्षमै रहेको बताए ।
यसअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत एमसीसी सम्झौताका सर्त संशोधन नभई पारित हुन नसक्ने अडान व्यक्त गरेका थिए ।
एमसीसी पारित गराउन कांग्रेसले अडान लिएपछि सत्तारूढ अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेता आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका शीर्ष नेताहरू साझा धारणा बनाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । शीर्ष नेताहरूले बिहीबार यस विषयमा छलफल गर्दै सर्त संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको एक नेताले बताए ।
पूर्वसभामुख महरा भन्छन: पारित गर्न ओलीले दबाब दिएका थिए
नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रवक्ता एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले आफू सभामुख भएको बेला निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट पारित गर्न दबाब दिएको खुलासा गरेका छन् ।
आफू सभामुख भएको बेला तत्कालीन नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले तीन–तीनपटक दबाब दिँदासमेत एमसीसी सम्झौता पारित गर्न सहमत नभएपछि उनीसँग आफ्नो सम्बन्ध बिग्रेको महराले बताएका छन् ।
‘म त्यतिबेला सभामुख थिएँ र प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई तीनपटकसम्म यसलाई पास गरौं भन्नुभयो । त्यो मैले नमानेकै हो । उहाँले त्यस्तो प्रेसर गर्नुहुँदैनथ्यो । किन गर्नुभयो, यो उहाँको विषय हो,’ महराले भने ।
ओलीले आफूलाई तीनपटक एमसीसी सम्झौता पारित गर्न दबाब दिएको बताउँदै महराले थपे ‘त्यतिखेर नेकपाका दुइटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले अर्का अध्यक्षसँग सल्लाह गर्नुभएन । मैले भन्या मान भन्नुभयो । यसमा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ पनि जोडिएको छ, सामान्य छैन । लगत्तै केही समयपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदैथ्यो । भ्रमणपछि पुनर्विचार गरौँला भनेकै थिएँ मैले । ओलीले त्यो पनि मान्नुभएन । त्यसकारण यो विषय उहाँको राजनीतिक सुझबुझमा भन्दा पनि अलिकति इगो थियो । त्यो मैले नमानेकै हो ।’
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चर्को बहस सुरु भएको बेलामा पूर्वसभामुख महराले त्यतिबेला आफूलाई दबाब दिए पनि अहिले यो पारित गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा एमालेको आइरहँदा आफूलाई खुसी लागेको जनाएका छन् ।
अहिले हाम्रो भूमिका बदलिएको छ: एमाले
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू सरकारमा हुँदा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट पारित गर्न पहल गरेको भए पनि अहिले आफूहरूको भूमिका फेरिएको बताएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोट पुगेर भेटघाट गरेकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँग उनले सरकारमा हुँदा संसद्बाट पारित गराउन पहल गरेको तर अहिले भूमिका परिवर्तन भएको बताएका हुन् ।
एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार, नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्ससहितको टोलीसँग भेटघाट गर्दै ओलीले तत्कालीन सभामुख र केही नेताहरूका कारण त्यतिबेला संसद्बाट पारित गराउन नसकेको बताए ।
ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ३० असार २०७६ मा संसद्मा अनुमोदनका लागि एमसीसी सम्झौता पेस गरेका थिए । तर, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले अनुमोदन प्रक्रिया रोकिदिएका थिए । त्यतिबेला ओली र महराबीच लामो समयसम्म यही विषयलाई लिएर विवाद चर्केको थियो ।
ओली र सुमारको टोलीबीच भएको भेटघाटमा सहभागी एमाले विदेश विभागका प्रमुख राजन भट्टराईले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता भए पनि आफूहरू सरकारमा भएको बेला अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गरेको बताए ।
‘पार्टीभित्रै रिजर्भेसन भए पनि हामीले अघि बढाउने कोशिस गरेका थियौं । सदनमा हामीले नै टेबल गरेका हौं । सभामुखलगायत केही व्यक्तिहरूको भूमिकाका कारण त्यो अनुमोदन हुन सकेन’ भट्टराईले भने, ‘तर अहिले हामी सरकारमा छैनौं । हाम्रो भूमिका बदलिएको छ । हाम्रो कुरा बुझिदिनुहोला भनेर अध्यक्षज्यूले उहाँहरूसँग यही कुरा भन्नुभयो ।’
विपक्षीमा हुँदा पनि सरकारमा हुँदा झैं काम गर्न नमिल्ने भन्दै भट्टराईले हाल सत्तारूढ दलले अहिलेसम्म एमसीसी सम्झौताबारे आफूहरूसँग कुनै प्रकारको सल्लाह नगरेको बताए । यो अवस्थालाई यही हिसाबले बुझिदिन ओलीले आग्रह गरेको र भ्रमण सफलताको शुभकामना पनि दिएको बताए ।
एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेकाले सत्तारूढ दलले गर्ने छलफलपश्चात् नै एमसीसीबारे के गर्ने भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्ने भट्टराईले बताए । सरकारले संसद्मा अनुमोदनका लागि एमसीसी सम्झौता लगेपछि पार्टीको बैठकले आधिकारिक निर्णय गर्ने उनले बताए ।
यता एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारलाई कोटेश्वरमा कालो झन्डा देखाउन खोज्ने १५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बालकोट निवासमा भेटेर फर्किने क्रममा कोटेश्वरमा सुमारलाई कालो झन्डा देखाउन खोजिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
कलो झन्डा लिएर प्रदर्शनमा उत्रिका एमसीसी सम्झौताविरोधी विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता प्रहरीले पक्राउ गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ ।
पक्राउ परेकाहरूलाई महानगरीय प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरमा राखिएको छ । प्रहरीले एमसीसी सम्झौताविरोधी आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरेपछि उनीहरूको रिहाइको माग गर्दै कोटेश्वरमा प्रदर्शन भएको छ ।
राष्ट्र हितविपरीतका कुनै पनि सम्झौतामा सहमति हुन्न: नेपाल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारबीच भेटघाट भएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र सुमारबीच बिहीबार सिंहदरबारस्थित संघीय सचिवालय भवनमा भेटघाट भएको एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए । भेटघाटमा अध्यक्ष नेपालले नेपाली जनता र राष्ट्रको हितविपरीत हुने कुनै पनि सम्झौतामा आफ्नो पार्टीको सहमति नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
उता, सुमारले एमसीसी नेपालको पक्षमा रहेको र यसलाई पारित गर्दा नेपालकै हित हुने प्रस्टीकरण दिएकी छन् । नेपालको हितमा रहेकाले पारित गर्दा नेपालकै विकास हुने नगर्दा अहितमा हुने सुमारको भनाइ रहेको भेटघाटमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य गंगालाल तुलाधरले बताए ।
जवाफमा अध्यक्ष नेपालले नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा भए नभएको कुरा सुनिश्चितता खोजेको उनले बताए । एमसीसी सम्झौताबारे नेपालमा मात्र नभई अमेरिकी अधिकारीबाट समेत भ्रम र आशंका उत्पन्न हुने अभिव्यक्ति आएको स्मरण अध्यक्ष नेपालले गराएको तुलाधरले बताए ।
‘हामी नेपाली जनता र राष्ट्रको हितविपरीत हुने कुनै पनि सम्झौता गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरा नै अध्यक्षज्यूले राख्नुभयो’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै तुलाधरले भने, ‘अहिले जे भ्रम र आशंका उत्पन्न भएको छ त्यो हामीबाट मात्र नभई अमेरिकी अधिकारीबाटै भएको छ । ती आशंका तथा भ्रम आउने कुरा स्पष्ट गर्नू भनेर हामीले भन्यौं ।’
तत्कालीन नेकपामा एमसीसी कार्यदल गठन भएको र झलनाथ खनाल संयोजक रहेको कार्यदलले दिएका सुझाव पनि भेटघाटमा स्मरण गराइएको उनले बताए । आफूहरूले अहिले संयुक्त सरकार रहेका र सबै नेताहरूसँग छलफल गरेर यसबारेमा स्पष्ट पार्न सुझाव दिएको तुलाधरले बताए ।
भेटघाटमा अध्यक्ष नेपालसहित नेताहरू प्रमेश हमाल, तुलाधर, नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतम तथा एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारसहित सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सलगायतको सहभागिता रहेको राजधानीले लेखेको छ ।