संवैधानिक इजलासको बाछिटा: बार बैठकमै कानून व्यवसायीहरूबीच बाझाबाझ

काठमाडौं – आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनको बैठकमा कानून व्यवसायीहरू बाझाबाझ गरे । संवैधानिक इजलास र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले गरेको आदेशलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ताहरूबीच चर्काचर्की भएको एक अधिवक्ताले बताए।

बैठकमा बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, शेर बहादुर केसी र अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले आफ्नो धारणा राख्दा तनावको अवस्था बनेको थियो । बैठकमा पूर्व महान्याधिवक्ता रमेश बडालले बार एसोसिएसनको भूमिका माथि प्रश्न नै प्रश्न गरेपछि थप तनावको अवस्था बनेको बताइएको छ।

बैठकमा सहभागी एक अधिवक्ताले सम्हाली नसक्नुको अवस्था बनेको बताए । उनका अनुसार बैठकमा बडालले देउवालाई समेत जोडेर प्रश्न उठ्न थालेपछि अवस्था थप गम्भीर बनेको थियो । बडालले बार आफैले बनाएको सरकारले बिजोग गर्दा पनि बार चुईक्क नबोल्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

विगतमा केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्ने बारले अहिले देउवा सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा किन मौन बसेको भनेर बडालले बारलाई प्रश्न गरेका थिए। त्यतिमात्र होइन एमसीसीको विषयमा बारले नबोलेको तथा संविधानको प्रावधान विपरीत प्रधानन्यायाधीश बेगरको संवैधानिक इजलास बस्दा पनि बार किन मौन छ भन्दै प्रश्न समेत उनले गरेका थिए।

बडालले पहिले त बार भयंकर बोल्थ्यो, अहिले यस्ता विषयमा किन केही बोलेको छैन भनेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि बोलेका थिए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय बनाउनु पर्ने अदालतले नै सब चुपचाप बस्नु पर्छ भनेर विचाराधीन विषय बनाएकाले बारले यसमा निर्णय गर्नु पर्ने थापाको कथन थियो।

‘तपाईंहरू आफैंले बनाएको सरकार हो, यो सरकारले हिजो एमसीसीको विरोधमा नबोल भनेर प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्छ, तुइन काटेको विषयमा समेत यो सरकारले केही नगर्दा समेत बारले बोलेको छैन,’ बडालको भनाईलाई उद्धृत गर्दै ती अधिवक्ताले भने,‘?’

‘बारका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षहरू गएर फलाना, फलानालाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनु हुन्न भनेर न्यायाधीश कहाँ गएर भन्न जानुहुन्छ, त्यसो गर्नु ठीक होइन’, बडालले यस्तो भनाइसमेत राखेका थिए । बरु मापदण्डमा जे छ, त्यही अनुसार गर्नुपर्ने उनले धारणा राखेका थिए। न्यायाधीश छान्ने कुरामा यदि कसैले लट्रीको कुरा गर्छ भने इजलासमा पनि लट्री पर्ने र त्यसपछि सिनियर सिनियर परेनन् भनेर भन्न नमिल्ने उनको कथन थियो।

‘एकातिर तपाईंहरू लट्री पनि माग्नु हुन्छ अर्को तर्फ संवैधानिक इजलासमा सिनियर पनि माग्नु हुन्छ, त्यो सम्भव हुँदैन,लट्री लागु भयो भने सबैतिर लट्री हुन्छ,’बडालले भनेका थिए।’कुन मुद्दामा कुन न्यायाधीश तोक्ने भन्ने विषय प्रतिवेदन अनुसार यदि चिट्ठाले तोक्ने हो भने भोलि संवैधानिक इजलासमा पनि लट्री नै लगाउनुपर्ला,त्यसपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश पनि नपर्न सक्छन्’ बडालको भनाई उद्धृत गर्दै ती अधिवक्ताले भने। लट्री सिस्टम लाग्यो भने वरिष्ठ भएर पनि इजलासमा परिनँ भनेर भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता शेर बहादुर केसीले पनि प्रधानन्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना नै नहुने बताएका थिए। ‘अस्ति आएको प्रतिवेदन तुरुन्त कार्यान्वयनमा जानु पर्छ, वकिल, न्यायाधीश ज-जसलाई जे कारवाही गर्नु पर्छ फटाफट गर्नु पर्यो,’ केसीले धारणा राखेका थिए।

अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले भने न्यायाधीश फुयाँलले गरेको आदेश ठीक नभएको बताएका थिए। उक्त आदेशले न्यायिक अराजकता निम्त्याउँछ, अदालतको प्रक्रियालाई गन्जागोल बनायो, आपत्तिजनक विषय हो, त्यसको बारले विरोध गर्नुपर्छ भन्दै भट्टराईले फुयाँलको आदेश गलत भएको बताएका थिए।

संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा अर्को इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको संसारमै कही उदाहरण नभएको पनि उनले बताएका थिए । यो अनौठो आदेश भएको भन्दै उनले त्यसको बारले विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। ‘पञ्चायतकालमा पनि यस्तो आदेश आउने गरेको थिएन, प्रतिगामी आदेश हो,’ भट्टराईको कथन थियो।