एमसीसी पास गर्न बोलाइयो संसद बैठक
काठमाडौँ- संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको महिना दिन नबित्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार अर्को अधिवेशन बोलाएकी छन् । चलिरहेको संसद् बन्द गरेर अहिले लगत्तै किन अर्को अधिवेशन बोलाइयो भन्ने विषय अहिले चर्चा हुन थालेको छ ।
के कारणले साउन ३२ गते संसद् अधिवेशन एक्कासी अन्त्य गरिएको थियो र के आवश्यकताले फेरि अधिवेशन बोलाइएको हो भन्ने प्रश्न राजनीतिक दलका नेताहरूले नै गर्न लागेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य गर्नुको कारण पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउनमात्रै थियो भनेर प्रश्न गरेको छ । उसले आगामी दिनमा बस्ने संसद्को बैठकमा यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउने पनि जनाएको छ ।
गठबन्धन बनाउनुको उद्देश्य एमालेलाई सिध्याउने मात्र रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको जवाफ राम्रैसँग दिइने एमाले नेता तथा सांसद लालबाबु पण्डितले बताए । ‘अहिलेको गठबन्धन एमालेलाई सिध्याउन बनेको थियो । तर सिध्याउन नसकेर अलिअलि चोइट्याइएको छ । एमालेलाई योभन्दा केही गर्न सकिन्न भन्ने लागेपछि संसद् अधिवेशन बोलाइएको छ, गठबन्धनको प्राण रक्षाको लागि,’ उनले भने ।
संसद् सञ्चालन गर्नुपर्छ र निरन्तर चलाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको माग रहेकाले अधिवेशन बोलाउने कुरा सकारात्मक रहेको पण्डितको भनाइ छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले भने जनजीविकाका कुरा उठाउन र सरकारको सफलताका लागि पनि संसद् चल्नुपर्छ भन्ने लागेर अधिवेशन आह्वान गरिएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन् । संघर्ष गरेर पुन:स्थापना गरिएको ‘संसद् बचाउन’का लागि बीचमा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा संसद् निर्बाध रूपमा चल्ने पनि बताइन् ।
‘अहिले संसद्बाट बजेट अध्यादेश र अन्य अध्यादेश अगाडि बढाउनुपर्ने छन् । सांसदहरूले जनजीविकाका कुराहरू राख्नुहुन्छ र समग्रमा सरकारले गर्ने काममा संसदीय अनुगमनका विषयका लागि पनि अधिवेशन आह्वान गरिएको हो,’ साउन ३२ गते अधिवेशन अन्त्य गरेर अहिले बोलाउनुको पछाडि प्रमुख प्रतिपक्षी दल विभाजन गर्नुबाहेक अरु अर्थ त रहेन नि है ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनिन्, ‘अध्यादेश त अहिलेसम्मका आन्दोलनका उपलब्धिलाई, अगाडि सरकारलाई सफल बनाउन र यत्रो संघर्ष गरेर संसद् पुन:स्थापना गरियो, त्यसको रक्षा गर्नका लागि हो ।’ अध्यादेश आवश्यक परेर नै सरकारले ल्याएको उनको भनाइ थियो ।
किन संसद् अधिवेशन अन्त्य गरियो र किन अहिले हतारमा बोलाइयो भन्ने विषयमा सरकारले पुष्टि गर्न नसकेको पण्डितको भनाइ छ । उनले जननिर्वाचित संसद् चल्न नदिएर गरेको अपराधका लागि क्षमा माग्न अहिले बोलाउनु ठीकै भएको बताए । आगामी दिनमा सरकार जसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसको जवाफ दिन एमाले तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
संसद्मा विवादित एमसीसी सम्झौता थन्किएर बसेको छ । सम्झौता पारित हुने मिति सकिनु पहिला अधिवेशन बोलाइएको छ । कांग्रेस सचेतक भुसालले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएमा सरकार एमसीसी अगाडि बढाउन र पारित गर्न तयार रहेको बताइन् । कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट एमसीसी पारित गरिसकेको र संसद्बाट अगाडि बढाउनुपर्ने मान्यता राख्दै र अगुवाइ गर्दै आएको भन्दै आगामी अधिवशेनमा सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति भए पास हुने उनको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने एमसीसी चाहिन्छ भन्ने माओवादी र पास गर्नुपर्छ भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेस कसरी आउँछ त्यसपछि जवाफ तय गर्ने बताएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबारमात्रै एमसीसी सम्झौता झुक्याएर पास गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘कांग्रेस र माओवादी भएको बेला एमसीसी सम्झौता गरे । अहिले एमसीसीबारे बोल्दैनन् । झुक्याएर पास गर्न खोजेका होलान् । जनताका अगाडि यिनीहरूले गरेको एमसीसी के गर्ने हो भन्नु पर्दैन ? शेरबहादुर देउवाजीले भन्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने ? अनि प्रचण्डजीले बोल्नुपर्दैन एमसीसी के गर्ने ?’
सरकारको नेतृत्व गर्दा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेको एमालेले आगामी दिनमा यसबारे के गर्ने भन्ने तय गरिसकेको छैन । प्रतिपक्षमा पुगेपछि एमसीसीबारे धारणा बनिनसकेको पण्डितले बताए । ‘एमसीसी चाहियो भनेर माग गर्ने वर्षमान पुन अहिले प्रचण्डसँग हुनुहुन्छ । एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्ने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पास गर्नुपर्यो भनेर बोलिसकेपछि एमालेले जवाफ तय गर्छ,’ पण्डितले भने ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको माओवादीले भने एमसीसी संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलेले भने, ‘एमसीसी बारेमा पहिलेको धारणा यथावत छ । हामीले नेकपा छँदै अध्ययन कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन पेस गरेका थियौं । सोहीअनुसार हुनुपर्छ ।’ एमसीसीबारे पछिल्लो समय गठबन्धनमा छलफल नभएकाले अहिले अधिवेशन बोलाउनुको कारण बजेट अध्यादेश पास गर्नेलगायतका विषयमा रहेको उनको प्रष्टोक्ति थियो ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि संशोधन गरेरमात्रै एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टी गठन पछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा नै एमसीसीबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका थिए । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपाले भने एमसीसीबारे कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
आफ्नो सरकारले ल्याएको बेजट अध्यादेश पारित गरे सहयोग गर्ने नत्र विरोध जनाउने एमालेको रणनीति छ । ‘एमालेले ल्याएको विनियोजन अध्यादेश पारित गराउँछन् भने ठीक छ । एमालेले ल्याएको विकास निर्माणको आयोजना काटेर आउँछ भने, एमालेलाई काट्न आउँछ भने हाम्रो फरक प्रस्तुति रहनेछ,’ पण्डितले भने ।
प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले संघीय संसद्को तल्लो सदनमा दर्जनौं अध्यादेश र विधेयक विचाराधीन रहेको बताए । प्रतिनिधिसभामा समितिबाट पास गरेका विधेयक, दर्ता भएर बसेका विधेयक र सन्धि तथा सम्झौता थाती रहेकाले सदनलाई बिजनेसको अभाव नहुने उनले जानकारी दिए । सरकारले अगाडि बढाउन चाहेमा बिजनेस पर्याप्त भएको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय सभामा पनि बिजनेसको अभाव छैन । राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले भने, ‘पहिले ल्याएका अध्यादेशहरू छन् । यसअघिको अधिवेशनबाट लोकसेवा आयोगको विधेयक अन्तिम चरणमा पुर्याएर छोडेका छौं । त्यो विधेयक अबको जुनसुकै बैठकमा पास हुनसक्ने अवस्थामा छ । केही विधेयक समितिमा रहेका छन् । तिनलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।’ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा गएका विधेयक संख्या मात्रै १३ वटा रहेको उनले जानकारी दिए ।
बजेट अध्यादेश र एमसीसी सम्झौतासँगै नागरिकता विधेयक, निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक, कारागारसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट यी विधेयक र सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । जयसिंह महराले कान्तिपुरमा लाखेका छन् ।