नरेन्द्र मोदीले सुरू गरेको योजनामा ठुलो भ्रष्टाचार
बीबीसी–भारतका गरिबहरूलाई घर उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री आवास योजनामा भ्रष्टचार भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१६ को अप्रिल १ मा प्रधानमन्त्री आवास योजना कार्यक्रम उदघाटन गरेका थिए।
यसअन्र्तगत सन् २०२२ को मार्च भित्र सबै गरिब परिवारलाई पक्की घर बनाएर दिने सरकारको लक्ष्य थियो। तर यो योजनाबाट गरिबहरूलाई घर दिनुभन्दा अगाडिनै सरकारी अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई धनी बनाइरहेको छ।
बीबीसी हिन्दीले आफ्नो अनुसन्धान रिपोर्टमा लेखेको छ– कागजमा यदि मार्च २०२२ भित्र लक्ष्य पूरा भयो भने पनि गरिबहरुलाई लागिरहने छ कि यो घर हामीले हकको रुपमा होइन, बरु घुस दिएबाफत पाएका हौं।
यो योजनाअन्तर्गत सरकारले डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डिबिटी)मार्फत् गरिबहरुको बैंक अकाउन्टमा सिधै पैसा पठाइदिन्छ। यसो गर्दा भ्रष्टाचार कम हुने सरकारी विश्वास छ। तर बैंक अकाउन्ट खोल्दा नै अनियमितता भएको पाइएको छ। बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमा फर्जी कागजातको आधारमा मानिसहरुले अर्काको नाममा खाता खोलेका छन् ।
पूरै योजनामा जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी र दलालबीच गहिरो साँठगाँठ छ । आधार कार्ड नम्बरलाई भ्रष्टाचार रोक्ने हतियारको रुपमा हेरिएको छ तर यहाँ पनि नाम र फोटो व्यापक फेरबदल गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री आवास योजनामा भ्रष्टाचारको विषयमा बिहारको भोजपुरबाट प्राप्त गुनासोका आधारमा बीबीसीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्यो कि यहाँ इनारमै भाङ्ग घोलिएको छ। आफूहरुको नाममा रकम बुझिसकेको तर पैसा हात नपरेका कारण धेरै गाउँवासी चिन्तित छन्।
बीबीसीसँग अर्थशास्त्री एवम् अभियन्ता ज्याँ देजले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री आवास योजनामा बिहारमा जति भ्रष्टाचार अन्त कहिं भएको छैन।’ भ्रष्टाचार बिहारको संरचनात्मक रोग भएको उनको भनाइ छ।