मानवअधिकार एलाइन्सले भन्यो: देउवाले ल्याएको अध्यादेश सर्वोच्चको आदेश विपरित
काठमाडौं- एकाएक संसद बन्द गरेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि चौतर्फी विरोध भैरहेका बेला मानवअधिकार एलाइन्सले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै यो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा मुलुकलाई अस्थिरतर्फ धकेलेको भन्दै एलाइन्सले यो निर्णय सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशको मर्मविपरित भएको जनाएको छ ।अध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले विज्ञप्तिमार्फत दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको काम २०७८ जेठ २७ को अदालतको अध्यादेशसम्बन्धी फैसलाको विरुद्ध भएको ठहर गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, राजनीतिक दलहरूको विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले नागरिकहरूको अभिमतको अपमान गरेको छ र यस्तो निर्णयले मुलुकको दीगो शान्ति, स्थिरता र विकासमा दीर्घकालीनरूपमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको भन्ने हाम्रो ठहर छ, सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र भएका निर्णयहरुले लोकतन्त्र, सुशासन र नागरिकका मौलिकहकको कार्यान्वयनलाई अत्यन्त कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।’
एलाइन्सको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका सरकारी निर्णयहरु तत्काल सच्याउन, राजनीतिक दलसम्बन्न्धी अध्यादेश फिर्ता लिन, प्रत्येक नागरिकको अभिमतको सम्मान गर्न र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोग नगर्न मानवअधिकार एलाइन्स नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।’