महेश बस्नेतले भने : यो ‘मापसे सरकार’ हो, चित्त दुखे दुखोस्
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले संसदमा आक्रोश पोखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै सांसद बस्नेतले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
बस्नेतले यो सरकार माधव नेपाल, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन भएकाले ‘मापसे सरकार’ भन्दै नयाँ नामकरण गरेका छन् ।‘माधव नेपालको आडमा, प्रचण्डको सहयोगमा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको हुनाले यो मापसे सरकार हो’, बस्नेतले भने ।
परमादेशी सरकार भन्दा सत्तापक्षका माननीयहरूलाई चित्त दुखेको भन्दै बस्नेतले देउवा सरकारलाई ‘मापसे सरकार’ को उपमा दिएका हुन् । पुनःस्थापनाको डेढ महिनासम्म संसदलाई बिजनेश दिन नसक्ने सरकारले संसदीय इतिहासमै गलत काम गर्न खोजेको उनको टिप्पणी थियो ।
बस्नेतले केपी ओलीको मात्रै नभएर कांग्रेसका नेताहरूको उपचार खर्चबारे पनि छानविन गर्न माग गरे । उनले वीर अस्पतालको उपकरण खरिद र भीसी नियुक्तिबारे पनि छानविन हुनुपर्ने बताए ।
उनले न्यायालयभित्रका विकृतिहरू सतहमा आएको भन्दै संसदमा बहस हुनुपर्ने माग गरे । सर्वोच्च अदालतको संसद पुनःस्थापनासम्बन्धी फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै बस्नेतले गलत काम गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन पछि हट्न नहुने बताए ।