सरकारप्रति पद्मा अर्याल ‘फायर’: भूमिहीनमाथि लात हानेको आरोप
काठमाडौँ- नेकपा (एमाले) ओली समुहकी प्रभावशाली नेतृ एवं पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती दिएकी छन् । न्यूज एजेन्सी नेपालसँग शनिबार संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले १२ लाख भूमिहीन नागरिकलाई आगामी असोजबाट जग्गाधनी लालपूर्जा उपलब्ध गराउने गरी आयोगले काम गरिरहेका बेला सरकारले उनीहरुमाथि गम्भीर चोट पुर्याउने गरी आयोग विघटन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।
‘१२ लाख भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यस्थित ढंगले बसोबास गरिरहेका गरिब जनतालाई आगामी असोजबाट जग्गाधनी लालपूर्जा दिने तयारीका साथ अघि बढिरहेको आयोगलाई सरकारले बिनाकारण विघटन गर्यो । यसको पछाडि आयोगले काम नगरेर होइन् । स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौदा गर्दै भूमिहीनहरुको पहिचान गरेर कामलाई अघि बढाइरहेको थियो । अब असोजदेखि पूर्जा बाँड्ने गरी आयोगले तयारी गरिरहेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘हर्षबढाईका साथ लालपूर्जा पाउने भयौं भन्ने उत्साहित भएको थिएँ । तर वर्तमान सरकारले एकाएक राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारणले जुन ढंगले आयोग विघटन गर्यो । त्यसले यो सरकार भूमिहीन गरिबको हो कि, होइन ? भन्ने प्रश्न खडा गराएको छ ।’
उनले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कानुनसम्मत ढंगले आयोग गठन गरेको दाबीसमेत गरिन् ।
उनले भूमि ऐनको आठौं संशोधन गरेर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरे पनि वर्तमान सरकारले विघटन गरेर भूमिहीनमाथि लात हानेको आरोप लगाइन् । ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ लिएलगत्तै भूमिहीन गरिब नागरिकमाथि लात हानेर गम्भीर चोट पुर्याउनु भयो । यो सरासर गल्ती कुरो थियो । यो आयोग कानुनसम्मत छ कि छैन ? भन्ने कुरा छाडिदिऊ । केही कुरा नपुगे संशोधन गरेर अघि बढन सकिन्थ्यो । आयोगको नै विघटन गर्नुपर्ने छ र ? गठन आदेश संविधानसम्मत नभए सच्याउन सकिन्थ्यो ।
कानुन संशोधन गर्न परे संसद्मा लग्न सकिन्थ्यो । यो सरकारको नियत नै खराव देखिन्छ,’उनले भनिन् । उनले वर्तमान सरकारले नयाँ आयोग बनाउने भने पनि भूमिहीनहरुको समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनको दाबी थियो ।