देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै गच्छदारले गरे आत्मसमर्पण

काठमाडौं- लामो समय फरार सूचीमा रहेका नेपाली कांग्रेस उपसभापति विजय गच्छदार शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएलगत्तै विशेष अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटार जग्गा काण्डमा मुद्दा चलाएपछि गच्छदार म्याद नबुझी फरार रहेका थिए ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि म्याद नबुझी फरार रहेका उनी अहिले विशेष अदालतमा उपस्थित भएसँगै उनको बयान लिने क्रम सुरु भएको छ। अदालतले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत नगएका गच्छदार देउवा प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टै बुधबार बिहान विशेष अदालतमा हाजिर भएका हुन् ।

गच्छदारले यसअघि देउवालाई आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै बालुवाटार प्रकरणबाट जोगाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । देउवाले आफूले मिलाउने आश्वासन दिए पनि सत्तामा नरहेकाले गच्छदार अदालतको म्याद नबुझी बसिरहेका थिए । देउवा प्रधानमन्त्रीमा सपथग्रहण गरेलगत्तै गच्छदारले अदालतमा आत्मसमर्पण गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने सम्बन्धमा आज थुनछेकको बहस हुनेछ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमै मुछिएका गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदाका सचिव तथा पूर्वअख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । दुवै न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरे बमोजिम उनी प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।

गत वर्ष फागुनमा विशेषले १५ दिनभित्र अदालत उपस्थित हुनु भनी म्याद पठाएपछि गच्छदार उपस्थित नभई फरार थिए। उनको नाममा पुन: म्याद जारी गरेको थियो। अदालतले दोस्रोपटक गच्छदारको काठमाडौंको स्थायी ठेगानामा म्याद जारी गरेको थियो। यसअघि सुनसरीमा म्याद तामेल भएको थियो । तर, उक्त तामेल अवधिमा उपस्थित नभएपछि विशेष अदालतको इजलासले पुनः काठमाडौंको स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल गर्न आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशपछि काठमाडौंको स्थायी ठेगानामा तामेल गरिएको थियो ।

गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिकोबनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीको रूपमा गैरकानूनी कार्य गरेको अभियोग-पत्रमा उल्लेख छ। ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा २०७६ माघ २२ गते गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।