कार्यदलको १० बुँदे सहमति विवादमा

काठमाडौँ – नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठन गरेको कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमति विवादमा परेको छ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नै यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यतिमात्र होइन नेपाल समुहका नेताहरूले पनि यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरि हुने सहमतिको व्याख्या स्वीकार्य नरहेको बताएका छन् । उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका २३ सांसदले गरेको हस्ताक्षर र समर्थन यथावत रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

नेता नेपालले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न गरि आउने कुनै पनि टिप्पणी वा सहमतिको व्याख्या स्वीकार्य नहुने भन्दै त्यसको निन्दा गरेका छन् । एमालेको एकता कार्यदलले आइतबार अबेर राति १० बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

कार्यदलको सहमतिलगत्तै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत अब शेरबहादुर देउवाको पक्षमा एमालेका २३ सांसदको समर्थक घटेको र सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने १ सय ४६ मध्ये १ सय २३ मात्र बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए ।

नेता नेपालले त्यसको निन्दा गरेका हुन् । राति सहमति भए पनि सोमबार बिहान नहुँदै त्यसमा विवाद सुरु भएको हो ।

नेता नेपालले लेखेका छन्:

‘हिजो राती नेकपा (एमाले)को आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्म विपरित छ । यो व्याख्या गलत र अस्वीकार्य छ । अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा (एमाले)का २३ जना सांसदहरू सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षर मा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु । २८ असार, २०७८’