रघुजी पन्तले गरेनन् सहमतिमा हस्ताक्षर

काठमाडौं- नेकपा एमालेको कार्यदलको बैठक सकिएको छ । आइतबार करिब १३ घण्टाअघि बसेको कार्यदलको बैठकले पार्टी एकताका लागि भन्दै १० बुँदे सहमति गरेको छ । सहमतिपछि नेतादेखि कार्यकर्तामा उत्साह छाएको छ ।

सहमतिमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको बारेमा पनि सहमति गरिएको छ । एकताका लागि गठित कार्यदलमा लामो छलफलपछि आज अबेर १० बुँदे सहमति जुटेको छ । सहमतिअनुसार पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु अब नवौं राष्ट्रिय महाधिवेसनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम २०७५ साल जेठ २ गतेको संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने भएका छन् ।

कार्यदलले २०७७ साल फागुन २४ गतेको अदालतको फैसलाबाट एमाले पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक तथा संगठनात्मक काम–कारवाहीहरु स्वतः बदर भएको सहमतिपत्रको तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै नेकपाको विभाजनपछि एमालेमै रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरुले पूर्ववत जिम्मेवारी नै पाउने भएका छन् । नेकपामा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका नेताहरुलाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको सहमतिमा उल्लेख छ । अन्य नेताहरुलाई नेकपामा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठिन गरिने भनिएको छ ।

यस्तै एकता कार्यदलले पार्टीलाई सर्तसहित २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने सहमति गरेको छ। त्यस्तै पार्टीका सम्पूर्ण संरचनाहरू पूर्ववत अवास्थामा फर्किने सहमतिमा जनाइएको छ ।

तर १० बुँदे सहमतिमा कार्यदलका एक सदस्यले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । सहमतिमा माधव नेपाल समुहका नेता रघुजी पन्तले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । स्रोतका अनुसार उनी यी बुँदामा पहिले देखिने सन्तुष्ट थिएनन् ।

यी हुन् सहमतिका १० बुँदा:
नेकपा (एमाले)मा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धी प्रस्ताव –
विगत केही समययता पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तरविरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक शुभेच्छुकहरु चिन्तित छन् । यसबाट नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवन मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायीत्व अग्रगति र एकता समेत कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ । यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्याहरुको समाधान गरी पार्टीलाई एकतावद्ध गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले योगदान गर्नु आवश्यक छ । यही निष्कर्षलाई आत्मसात गर्दै पार्टीको एकताको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि निम्नलिखित निर्णय गरिएको छ।

१. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअकांप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरलाई पार्टी भित्रै समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौँ।

२. पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ को (जेठ ३ को केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट हुनेछन् ।

३. २००७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनैपनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम स्वतः बदर भएका छन्।

४. २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा (एमाले)मा रहने कमरेडहरुको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ।

५. पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेलाई मौजूदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ ।

६. प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप अगाडि बढ्नेछ ।

७. पार्टी तथा पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्य गरिनेछ ।

८. यी निर्णयहरु आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने छ ।

९. पार्टी संसदीय दल र जनसंगठनिक र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ।

१०. कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पाटी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने।