माधव नेपालका दुई नयाँ सर्तले रोकियो एमाले एकता

काठमाडौं- विवाद समाधान गरेर एकता घोषणा गर्ने तयारी गरेको नेकपा एमाले कार्यदलमाथि नया उल्झन थपिएको छ । कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आपत्ति जनाउँदै फर्काएका छन् । उनले मस्यौदामा दुई सर्त थपेर फर्काएपछि तत्कालाज्को लागि एकता घोषणा टरेको आंकलन गरिएको छ ।

वरिष्ठ नेता नेपालले यथास्थितिमा र तयार पारिएको मस्यौदामा कुनै सहमति नहुने अपष्ट परेका छन्। त्यतिमात्र होइन मस्यौदामा अदालतको फैसला प्रभावित पार्ने खालका शब्दावली प्रयोग गरिएकोमा नेपाल आक्रोशित समेत बनेका छन् ।

नेता नेपालले अदालतको फैसला प्रभावित पार्ने खालका शब्दावली हटाउनुपर्ने र पार्टीमा आफ्नो र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बराबर हैसियत हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् । नेपालले कार्यदलमा पठाएको सन्देशमा यसबाहेक एकता गर्नुको अर्थ नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विवाद समाधानका लागि कार्यदल निरन्तर खटिरहेको छ। आज बिहान कार्यदलको मस्यौदाप्रति सहमति हुने दाबी गरेका नेताहरूले नेता नेपालको असन्तुष्टिपछि आजै एकताको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना टरेको छ। नेता नेपालले आफूनिकट कार्यदलको सदस्यहरूसँग अदालतलाई प्रभाव पार्ने कुनै भाषा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। अहिले पनि कार्यदलको बैठक जारी छ।

कार्यदललाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको जिम्मेवारी बाँडफाँट र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षका नेता नेपाल समूहले गरेको हस्ताक्षरको विषयलाई टुंग्याउन सकस परेको छ। नेपाल पक्षले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा पार्टी एकतालाई जोड्न नहुने अडान राखिरहेको छ।

नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन्, ‘पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्नका लागि एक व्यक्ति एक पद कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य हो। तर, उहाँ कुनै पद छाड्नै तयार हुनुहुन्न।’ प्याकेजबिना सहमति गरेर अघि बढे ओलीले भोलिबाटै एकलौटी निर्णय गरेर आफूहरूलाई पेल्न थाल्ने नेपाल पक्षको शंका छ।

‘हामी पार्टी एकताको विपक्षमा होइनौँ। पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्नका लागि उहाँहरू ओली र नेपाल)बीचको निर्णय गर्ने ठाउँमा बराबरी अधिकार हुनुपर्छ। त्यसो भएको अवस्थामा मात्रै पार्टी एकताबद्ध भएर जान सकिन्छ’ नेपालनिकट एक नेता भन्छन्।

‘एक व्यक्ति, एक पद’ कार्यान्वयनका लागि माधव समूहले शक्ति बाँडफाँटमा बलियो अडान राख्दै गर्दा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दुवै पक्ष छाड्न तयार छैनन् ओली।

पार्टीलाई ०७५ जेठ २ मा फर्काएर सोही अनुसारको संरचनालाई क्रियाशील बनाउने विषयमा कार्यदल सहमत भएको छ। माओवादीबाट आएका नेताहरूबारे पार्टीको बैठक बसेर आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी दिने र पार्टीलाई संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्नेसम्मको सहमति बनेको छ।