प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप: सर्वोच्चले सीमा नाघेपछि न्यायपालिका कमजोर बन्दैछ

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको मंगलबारको इजलासले जेठ २१ र २७ गते विस्तारित मन्त्रिपरिषद् संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिनुका साथै प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।

उक्त आदेशको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार पेस गरेका हुन् । जवाफमा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र त्यसमा हस्तक्षेप नगर्न सर्वोच्चलाई भनेका छन् ।

‘मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन प्रशासन कार्यकारीबाट नै गर्ने हो । त्यस्तो कार्य गर्दा आउने समस्याहरूको समाधान पनि कार्यकारिणीबाट नै हुने हो । ती समस्या समाधान गर्न संविधान र कानुनी प्रबन्ध बमोजिम निर्णय गरी कार्यान्वयन हुनेमा प्रतिनिधिसभाको विघटनपछिको अवस्थामा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई थपघट गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कसैलाई मन्त्रीको कुनै जिम्मेवारी तोक्न नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीको लिखित आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यस्तो कार्यमा रोक लगाउँदा सरकार सञ्चालनमा अवरोध हुन जान्छ । कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सृजना भइ कार्यपालिकाको प्रभावकारितालाई नै असर पुग्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउने सर्वोच्चको आदेश संविधान विपरीत भएको भनेका छन् । ‘यस्ता दाबीलाई असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैमा संविधान विपरीत छ,’ प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ, ‘व्यक्ति र परिवेशमा आधारित भइ संवैधानिक कानुनका सीमाभन्दा बाहिर गइ आदेश जारी हुँदा अन्तत त्यसले न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउँदछ । त्यस्ता विषय सबैले हृदयङ्गम गर्नैपर्छ ।’

कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले गर्ने नियमित कामलाई अदालतबाट हस्तक्षेप गराउनका लागि सर्वोच्चमा रिट निवेदन पर्ने गरेको पनि ओलीको आरोप छ । त्यस्ता निवेदन न्यायिक उपचार योग्य नरहेको उनले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।