एमिकस क्युरीकै राय बाझिएपछि…
काठमाडौं- संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा भैरहेको बहसमा स्वतन्त्र रूपमा राय दिने भनिएका एमिकस क्युरी(अदालतको सहयोगी)को राय बाझिएको छ । उनीहरूले पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएर सुहाव दिएका छन् ।
दुई जना एमिकस क्युरीले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा र दुइ जनाले विपक्षीमा राय दिएका छन् । एमिकस क्युरीका रूपमा उभिएको वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र कोमलप्रसाद घिमिरेले रिट निवेदकको पक्षमा आफ्नो राय दिए । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक र प्रकाशबहादुर केसीले विपक्षीमा राय दिए ।
एमिकस क्युरी सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य अवैधानिक रहेको बताएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले २ वर्षभन्दा बढी प्रम भएको व्यक्तिलाई ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने नमिल्ने जिकिर गरे ।
‘यो त भर्खर निर्वाचित भएको वा धारा ७६ को (१), (२) अनुसार सरकार बन्न नसके (३) ले पाउने भनेको हो । प्रम ओलीलाई सुरुमा दिइएको नियुक्तिमा प्रश्न सोध्नैपर्ने भएको छ । वैशाख ३० गते संसद्को ठूलो दलको नेताका रूपमा दिएको नियुक्तिमा प्रश्न छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले भने ।
सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको दाबी कल्पना नगरिएका कारण राष्ट्रपतिबाट २१ घण्टाको समय दिएर सरकार गठनको आह्वान भएको पनि बताए ।
नेपाल बारबाट एमिकस क्युरी सदस्य रहेकी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन आह्वान हुँदा प्रधानमन्त्रीका लागि पेस भएका दुवै दाबी अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय संविधानसम्मत भएको पनि दाबी गरिन् ।
‘मिलिजुली सरकार बनाउन कुनै एक पपुलर सदस्यले पाउने हो । एमाले र जसपा विभाजन भएकाले राष्ट्रपतिले आधार नदेखेको हो । राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्मत छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता मल्ल पाठकले भनिन् ।