सर्वोच्चमा पक्ष र विपक्षको बहस सकियो, एमीकस क्युरीले राय व्यक्त गर्दै
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिअहेको संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा पक्ष र विपक्षको बहस सकिएको छ । सोमबार निवेदक पक्षका अधिवक्ताहरूले जवाफी बहस सकाएपछि अब एमिकस क्युरीले राय दिनेछन् ।
उक्त मुद्दामा अब एमीकस क्युरीले राय व्यक्त गर्न बाँकी छ । सोमबार साढे २ बजेपछि एमीकस क्युरीले राय व्यक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ । चार जना एमीकस क्युरीका लागि २ घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ ।
आजको बहसमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने व्यक्तिले संसद्मा गएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताएका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने दायित्व दिएको तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसो नगरेको उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानतिक इजलासमा सुनुवायका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपतिले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको बताइन् । सोमबार प्रतिउत्तर बहसका क्रममा थापाले भने, ‘भविष्यमा विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने आधार हेर्ने राष्ट्रपति को हो ?’
राष्ट्रपतिलाई संविधानले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको र साथै संसद्ले विश्वास दिएको कुरा अस्वीकार गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बताए । ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मतको अश्वीकार गर्ने अधिकार छ ?,’ उनको प्रश्न थियो ।
संसद्लाई मार्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसद्लाई आफै कार्यकाल सम्पन्न हुन दिनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदैन भनेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीमा पेस गर्न जानु गलत भएको थापाले बताए । ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको नभई राष्ट्रपति कार्यालयमा झगडाको कागज पेस गरेको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भन्नुभयो । विश्वासको मत पनि लिनुभएन र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि लेख्नुभयो । राष्ट्रपतिसमक्ष झगडाको कागज पेस गर्ने कि म विश्वासको मत लिन्छु भनेर राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मतको लागि संसद् बोलाउनुस् भनेर जाने ?,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनमा पनि एकजुट नरहेको र अहिले पनि एकजुट नरहेको तथ्य इजलासले मनन गर्नुपर्ने पनि थापाको भनाइ थियो ।
‘यो मुद्दामा केपी ओलीले दाबी गर्ने हो भने संसद्मा गर्नुपर्थ्यो । यो दाबी देउवाको मात्रै हो,’ उनले भने । देउवाको दाबी आइसकेपछि राष्ट्रपतिले विश्वासको मत परीक्षणका लागि संसद्मा पठाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको थापाले बताए ।
‘विश्वासको मत पाउँछ र पाउँदैन भन्ने परीक्षण संसद्मा गर्ने हो । दाबी गर्न आइसकेपछि विश्वासको मत परीक्षणका लागि पठाउनुपर्ने हो । भविष्यमा पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हेर्ने होइन,’ थापाले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपति विश्वकै कमजोर रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जे-जे भन्यो लुरुलुरु मान्ने राष्ट्रपति विश्वकै कमजोर हो ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा पक्ष र विपक्षको बहस सकिएको छ । रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रतिउत्तर बहस सकेसँगै मुद्दाको बहस सकिएको हो ।