सरकारलाई प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न: यो प्रक्रिया छल्न पाइन्छ र ?

काठमाडौ- संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले सुनुवाई भैरहेको छ । निवेदक पक्षको प्रारम्भिक बहस सकिएपछि सरकार पक्षका अधिवाक्ताले अहले बहस गरिरहेका छन् ।

बहसकै क्रममा सरकार पक्षका अधिवक्तालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रश्न गरेका छन् । उनले विश्वासको मत नै नलिई प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रक्रिया छल्न पाइन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रेका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त प्रश्न गरेका हुन् ।

विश्वास नपाउने पक्का भएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बाटोतर्फ नै नगएको तर्क गर्दै पाण्डेयले भने, ‘विश्वासको मत नपाउने अवस्था भएपछि नलिनुभएको हो । विश्वासको मत नपाएपछि उहाँको दायित्व पूरा गरेर अर्को उपधारामा जानुभयो ।’

उनले यस्तो भनिरहँदा विश्वासको मत प्राप्त गरेको र नगरेको घोषणा त संसदबाट हुन्छ नि भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधेका थिए । राणाले भने, ‘यो प्रक्रिया छल्न पाइन्छ र ? यसको घोषणा गर्ने त संसदले होला ।’ तर पहिले नै टेस्टेड भइसकेको कुराका लागि संसदमा जानु नपर्ने तर्क पाण्डेयको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा यो मुद्दाको सुनुवाई भइरहेको छ ।