निवेदक पक्षमै दुईथरी बहस: अधिवक्ताहरूको मत बाझियो

काठमाडौं– संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहसमा निवेदकको तर्फबाट उत्रिएका अधिवक्ताहरूको बहस नै बाझिएको छ । निवेदकका तर्फका अधिवक्ताले आज बहस सकाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

बहसका क्रममा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले निवेदकबाट माग भएभन्दा फरक ढंगले बहस गरेका छन् । यसअघिका अधिवक्ताले गरेको बहससंग बाझिनेगरी उनले बहस गरेपछि निवेदकका अधिवक्ताहरू माझ चर्चाको बिषय बनेको छ ।

अधिकांश अधिवक्ताले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया सुरू भइसकेको बताएका थिए भने आचार्यले यो प्रक्रिया नै सुरू नभएको तर्क गरेका छन् । उनले राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुरूप प्रधानमन्त्रीको आह्वानको प्रकियामै प्रश्न उठाएका छन् ।

“७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६ (५) मा जानै सकिँदैन । किनभने, संसद्मा विश्वासको मत लिने कुरा म्यान्डेटरी हो,” आचार्यले भने, “प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो, त्यहाँसम्म उहाँ पुग्ने अवस्था नै निर्माण भएको छैन ।”

यसअघि, ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) अनुरूप विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा अनिवार्य हो र होइन भन्ने विषयमा निवेदक पक्षकै अधिवक्ता सुनील पोखरेल र दिनमणि पोखरेलबीच पनि मत बाझिएको थियो ।

सुनीलले ७ ६(२) र ७६ (५) का प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत लिने कुरा अनिवार्य कानुनी बाध्यता भए पनि ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीको हकमा बाध्यकारी हुन नसक्ने बताएका थिए । उनले ७६ (३) को प्रधानमन्त्री दाबी प्रस्तुत नगरी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने भन्दै बहुमत पुर्‍याउने आत्मविश्वास नहुँदा विश्वासको मत लिन्न भन्न सक्ने तर्क गरेका थिए ।

अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले भने संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया सुरू भइसकेको भन्दै पछाडि फर्कने आधार नभएको बताएका थिए । आचार्यले भने दिनमणिसँग निकट हुने मात्र तर्क गरेका छन् ।