सर्वोच्च अदालतसँग ‘फायर’ भए प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालतप्रति ‘फायर’ बनेका छन् । भर्खरै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाकै कारण उनी फायर देखिएका हुन् । उनले फैसलाको विरोध गर्दै सरकारलाई असफल पार्न अदालत आगेको बताए ।
सरकारका सबैजसो कदममा अंकुश लगाउनेगरी पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । भर्खर मात्रै सर्वोच्चले २० जना मन्त्री अवैध रहेको आदेश सुनाएको थियो । सरकारका सबै काममा अदालतले सुनाएका फैसलाबाट ओली रुष्ट बनेका छन् ।
एक टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लोपटक सरकार प्रतिकूल आएका सर्वोच्चको फैसलाहरूलाई सरकारलाई काम गर्न नदिने र असफल गर्ने खालको भएको ओलीको टिप्पणी छ।
यस अगाडि पनि कामचलाउ सरकारले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिबेला अदालतले ढोकाबाट रिट दर्ता नगरी फर्काएको बताए।
उनले भने, ‘बाढी पहिरोको यस्तो अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री छैन। कोभिड १९ को यस्तो महामारी छ, स्वास्थ्यमन्त्री छैन। अदालतले त जरुरी परेको बेला आवश्यकताको सिद्धान्त भनेर प्रतिपादन गर्छ। बाढी पहिरोका बेला गृहमन्त्री आवश्यकताको सिद्धान्तभित्र पर्दछ कि पर्दैन, यस्तो महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री आवश्यकताको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन?’
प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडी भने, ‘अनि चार जना मन्त्री लिएर काम चल्ने भए न्यूनतम भनेर संविधानले २५ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् व्यवस्था गरेको छ। न्यूनतम भनेको त्योभन्दा कम भए देश, मुलुक र सरकार चल्दैन भनेर भनिएको हो।’
उनले देशलाई अस्थिरतामा राख्ने प्रबन्ध संविधानमा पहिल्यै घुसाइएको समेत टिप्पणी गरे। ओलीले पाँच वर्ष स्थिर सरकारको कुरा जनता अलमल्याउनका लागि मात्र भएको दाबी गरे।
उनले संसदबाट प्रधानमन्त्री छानिने प्रणाली रहुञ्जेल बहुमतको सरकार नबन्ने दाबी गरे। प्रधानमन्त्री ओली अहिलेको लडाइँ संवैधानिक भन्दा पनि कसको नेतृत्वमा चुनावमा जाने भन्ने राजनीतिक भएको दाबी गरे।