इजलासमा उठे गम्भीर सवाल, प्रधानमन्त्रीका दुई पत्रको पनि चर्चा

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा वैकल्पिक सरकार गठन प्रक्रियादेखि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसम्ममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानसम्मत भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनी चर्को आलोचना भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बुधबार सुरु भएको सुनुवाइमा निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति भण्डारी संविधानको संरक्षक बन्न नसकेको तर्क गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुकूल हुने गरी कदम चालेको र वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहँदारहँदै त्यसलाई लत्याएको उनीहरूको भनाइ थियो । राजतन्त्रकालमा तत्कालीन राजाको कामकारबाही माथिसमेत प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले आफ्नो कामकारबाहीबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने’ भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमाथिसमेत प्रश्न उठाए ।

प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन कांग्रेस संसदीय दल नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरिरहँदा राष्ट्रपतिले दुवैको प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी थिइन्, जसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार हुने कारबाहीलाई आधार बनाइएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले संस्थापनको निर्णय उल्लंघन गरेकाले कारबाही हुन सक्ने भन्दै झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहले देउवालाई गरेको समर्थनलाई मान्यता दिइनन् भने जसपाका उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराईले देउवालाई समर्थन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीलाई अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्चमा बहस गर्दै बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले दलभित्रको विषयमा राष्ट्रपतिले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । ‘फलाना दल यस्तो, ढिस्कानो दल यस्तो भन्ने तपार्इं को हो ?’ उनले बहसका क्रममा भने, ‘तपाईं संसदीय दलभित्र कुन बाटोबाट पस्न मिल्छ ? तपाईंले दलभित्रको अवस्था चिरफार गर्ने कि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संविधानको धारा ९९ मा उल्लिखित व्यवस्था राष्ट्रपतिको निर्णयबाट हनन भएको तर्क गरे । उक्त धारामा कुनै विषयमा विवाद भए सदनमा मतदान हुने र बहुमतबाट निर्णय हुने भन्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक संघर्षबाट जनप्रतिनिधिहरूले मतमार्फत निर्णय गर्ने अधिकार स्थापित भएको भन्दै थापाले राष्ट्रपतिले हक हनन गर्न नसक्ने जिकिर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएसरह भयो भन्ने अनुमान गर्दै अघि बढेको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै उनले ‘हाई जम्प’ गरेर धारा ७६ को उपधारा ३ बाट ७ मा पुग्न नमिल्ने जिकिर गरे । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने/नसक्ने निर्क्योल प्रतिनिधिसभाबाट हुनुपर्थ्यो । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्ने अभ्यासलाई छलेर अघि बढाउन मिल्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवको दाबीमा संविधानको धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ मा दलीय समर्थनमा सरकार गठन हुने व्यवस्था भए पनि उपधारा ५ मा जोकोही सांसदले दाबी गर्ने र त्यसमा सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा पनि समर्थन गर्न पाउने जिकिर गरे । सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्थामा विकल्पका रूपमा सहजै सरकार बन्न सकोस् भनी यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई इन्कार गरेको उनको जिकिर थियो ।

संविधानको धारा ७६ (५) मा ‘प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ । विश्वासको मत पाउने विभिन्नमध्ये एउटा आधार सांसदहरूको हस्ताक्षरसहितको समर्थन हो । तर यसरी १ सय ४९ सांसदको समर्थन पेस गर्दा पनि राष्ट्रपतिले मान्यता नदिएर संविधानको उल्लंघन गरेको कानुन व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

जोकोही सांसदले बहुमत सांसदको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेपछि प्रतिनिधिसभामा त्यसको परीक्षण हुने ठानेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि अनुकूल हुने निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले प्रश्न उठाए । १ सय ३६ जना भए पुग्ने अवस्थामा १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर भएकाले राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकृत गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्नु कसरी संवैधानिक हुन्छ ?’

बहुमत पाउने आधार सांसदले पेस गरिसकेपछि उसलाई विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभामा त्यसको परीक्षण हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५२ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पायो कि पाएन भनेर राष्ट्रपतिले सभामुखबाट जानकारी पाउने व्यवस्था छ । तर यस पटक प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रबाटै राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया थालेकी थिइन् । वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले पनि विश्वासको मतको परीक्षण प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्ने अभ्यासलाई प्रभावहीन बनाउनु गलत हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि ‘पदमुक्त’ सरहको अवस्थामा पुगेका थिए । गठबन्धनको सरकार बन्न नसकेपछि उनी नै प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने अवस्था नरहेको भन्दै ‘आत्मसमर्पण’ गरे ।

दुई पटक विश्वासको मत नपाएका उनले तेस्रो पटक फेरि प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेका थिए । अधिवक्ता बन्दीले यसमा राष्ट्रपतिको पनि अस्वाभाविक भूमिका देखेका छन् । उनको विचारमा ‘राष्ट्रपति भण्डारी हरेक पटक ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित’ थिइन् । उनले भने, ‘नाइँ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने गीतमा झैं राष्ट्रपतिले केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्न थाल्नुभयो ।’ एउटा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए मात्रै अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी हुने हो । अधिवक्ता बन्दीले प्रधानमन्त्री ओलीले नै विश्वासको मत नपाएर अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी भएको अवस्थामा फेरि उनैले दाबी गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ ७ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पदमा दाबीपत्र त पठाएका थिए नै, साथसाथै संसदीय दलको नेताका हैसियतले अर्को पत्र पठाई अरू दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रपतिले त्यही पत्रलाई आधार मानेर देउवाको दाबी अस्वीकार गरेकी थिइन् । अधिवक्ता बन्दीले प्रधानमन्त्री ओलीले अरूको दाबीमा प्रतिवाद गर्नु पनि संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्री ओली दिनभर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर फर्कनुभएको छ,’ बहसका क्रममा उनले भने, ‘फेरि उहाँलाई अरूको दाबीमा प्रतिवाद गर्ने अवसर कसरी आयो ?’

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको तर्क पनि यस्तै थियो । विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले पदमात्रै होइन, संसदीय दलको नेताबाट पनि हट्ने अभ्यास रहेको उदाहरण पेस गरे । विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि पदमा दाबी गर्नु गलत रहेको तर्क गर्दै उनले त्यसपछि अरू दलले अवसर पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘वैकल्पिक सरकार अरू दलहरू मिलेर बनाउने हो । विश्वासको मत नपाएकाले नै फेरि पटक–पटक दाबी गर्ने होइन ।’