प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न: ७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी (५) मा जान सकिन्छ र ?

काठमाडौं- संसद विघटनविरुद्ध अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भैरहेको छ। संसद विघटनविरुद्धका रिटमा बुधबारबाट बहस सुरु भएको हो ।

रिट निवेककको तर्फबाट खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका छन् । उनीहरूले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दाबी वैध भएको तर्क गरे । उनीहरूले राष्ट्रपतिको कुत्सित मनसायले यस्तो अवस्था आएको समेत बताए ।

बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ७६(३) अनुसारका प्रधानमन्त्रीले ७६(४)को प्रयोग नगरी ७६(५)मा जान मिल्छ र ? भनेर उल्टै प्रश्न गरेका छन् । बहसकै क्रममा जबराले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

जबराको प्रश्न थियो, ‘७६(२) को विश्वासको मत नपाएर ७६(३) को सरकार बनेको हो । ७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५) मा जान सकिन्छ र ?’

अधिवक्ता बन्दीले पनि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरें भनेको र दलहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेकाले सरकार गठनको प्रक्रिया ७६(५) मा पुगेको बताएका छन् ।