सबैतिर धक्का लाग्दा पनि सत्तामै टिकिराख्न दाउपेच

काठमाडौँ- इतिहासमै बलियो प्रधानमन्त्री बनेर चुलिएको केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक उचाइ आफ्नै कारण झन्–झन् ओरालो लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले कार्यकारीको स्वेच्छाचारी निर्णयमाथि क्रमशः अंकुश लगाउँदै जान थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली आक्रामक कित्ताबाट अब रक्षात्मक बन्न पुगेका छन् ।

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशलगत्तै मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई मान्यता नदिने निर्णयले ओलीको स्वेच्छाचारी यात्रामा धक्का लागेको छ ।

सर्वोच्चका पछिल्ला आधा दर्जनजति आदेशले राष्ट्रिय राजनीतिमा ओलीको शक्ति क्रमशः शिथिल बनाउँदै लगेको छ । दलहरूका बीचमा उनी एक्लिँदै गएका छन् । अदालतकै निर्णयले आफ्नै पार्टीभित्र पनि ओली अप्ठ्यारो मोडमा पुगेका छन् । आफैंले नेतृत्व गरेको एमालेको एकताका लागि संवाद चलिरहेका बेला अदालतको फैसलाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको हात माथि पारेको छ ।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता जोगाउने हो भने एक मिनेट पनि अब पदमा बस्न नहुने बताए । ‘अदालतले प्रधानमन्त्रीबाट भएका निर्णयहरू असंवैधानिक छन् भनेर भनिसकेको छ, अब तिमी प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न अयोग्य छौ भनेर पदबाट हट भन्नमात्रै बाँकी छ,’ खनालले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको फैसला आउन बाँकी छ तर यो पनि बुझ्नेका लागि सन्देश काफी छ ।’

परिस्थिति क्रमशः प्रतिकूल बन्दै जान थालेपछि ओली पक्षले यसको समग्र राजनीतिक समीक्षा गर्ने जनाएको छ । ‘यो अप्रत्याशित फैसला हो, यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जटिल मोडतर्फ धकेलिदिएको छ, यो फैसलाका असरहरू मुलुकको शासन प्रणालीमा लामो समयसम्म रहनेछन्,’ एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘यसबारे हामी समीक्षा गरेर थप धारणाहरू बाहिर ल्याउँछौं ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नागरिकता अध्यादेश जारी गर्ने र कामचलाउ हैसियतमा पुगेपछि पनि सामान्य अवस्थामा जस्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने ओलीका दुई कदम राजनीतिमा आफ्नो शक्ति र सान्दर्भिकता जोगाउने मुख्य कडी थिए । ओलीलाई टिकाउन सत्ताको टेको बनेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एउटा खेमा उभिएको थियो । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षले साथ दिँदा पछिल्लो पटक उनी सत्ता बहिर्गमनबाट जोगिएका थिए । त्यसको बदलामा ओलीले नागरिकता अध्यादेश र विभिन्न आन्दोलनका क्रममा पक्राउ तथा फरार सूचीमा रहेका जसपा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्ने काम गरेका थिए ।

२० सांसद रहेको जसपाको ठाकुर–महतो समूहलाई खुसी बनाउनकै लागि जेठ २१ मा दस र एक सातापछि थप एक गरी एघार मन्त्री दिएर सरकारमा भित्र्याएका थिए । जसपाको एउटा खेमालाई खुसी बनाउन यति धेरै मन्त्री बनाएर पार्टीको शक्तिलाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै उनकै समूहभित्र असन्तुष्टिका स्वरहरू आएका थिए ।

कामचलाउ भए पनि सरकारले सामान्य अवस्थामा जस्तै निर्णय गर्दै आएको थियो । अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सैद्धान्तिक पक्षको समेत सरकारले बेवास्ता गरेको थियो । अदालतले पार्टीको आन्तरिक निर्णयमा समेत वैधानिकता नभएको किटानी गरिदिएपछि ओली कर्नरमा पर्दै गएका थिए । अदालतकै आदेशबाट पदमुक्त गरिएका कर्णाली प्रदेशका खनाल–नेपाल पक्षका चार सांसद केही दिनअघि मात्रै पुनर्बहाली भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर जोगाइदिएपछि उनीहरू पदमुक्त भएका थिए । अदालतले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई मान्यता नदिने निर्णय गर्दै उनीहरूलाई पुनर्बहाली गरेपछि त्यसको धक्का ओलीलाई पार्टीभित्र परेको थियो । बजेटमार्फत चुरेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने सरकारको घोषणालाई पनि अदालतले रोकिदिएको थियो ।

सरकारमा सहभागी भएको अठार दिनमै बाहिरिनुपरेपछि जसपाको ठाकुर–महतो पक्षलाई टिकाइराख्ने ओलीका विकल्प साँघुरिँदै गएका छन् । ठाकुर–महतोबाहेक ओलीका साथमा अन्य राजनीतिक दल छैनन् । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने कदमविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेकै खनाल–नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त गठबन्धन बनेको छ । गठबन्धनले संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्थाअनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राख्दै १ सय ४६ (बहुमत बढी) सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता गराएको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट सुनुवाइ हुँदै छ ।

गठबन्धनको मागदाबीअनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा मात्रै पुनःस्थापना गरेमा फेरि पनि ओलीले सत्तामा टिक्ने मौका पाउन सक्छन् । त्यसका लागि जसपा अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो पक्षलाई विश्वासमा लिइराख्ने रणनीति ओलीले बनाएका छन् ।

ठाकुर–महतो पक्षलाई विश्वासमा लिनकै लागि ओलीले अदालतको आदेश आएलगत्तै मंगलबार बालुवाटारमा जसपाका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा अदालतका पछिल्ला घटनाको समीक्षा गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आउन सक्ने सम्भावित परिणामबारे समेत छलफल भएको थियो । त्यहाँ ओलीले ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा छ, त्यसको फैसला आउँदासम्म धैर्य गरौं’ भन्दै निवर्तमान मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका थिए । उनले अदालतले गर्ने निर्णयहरूका कारण सरकारलाई कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नै नपाउने भन्ने खालको सर्वोच्चको व्याख्या गलत भएको तर अदालतको आदेश मानेर जाने’ उनले उल्लेख गरेका थिए । छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार ओलीले अहिले बाढीपहिरो, स्वास्थ्य महामारीलगायतका प्रसंगसमेत उठाउँदै यस्तो बेलामा मन्त्री नै नहुने खालको आदेशले अप्ठेरो पारेको बताएका थिए । स्वास्थ्य सुविधा, खोप लगाउनेलगायतका जनसरोकारका विषयमा अदालतले आदेश दिने तर त्यस्ता आदेशहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका मन्त्रीहरूचाहिँ पदमा रहन नसक्ने भन्ने खालको व्याख्या पनि गर्ने विरोधाभासपूर्ण काम भएको ओलीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि निवर्तमान मन्त्रीसमेत रहेका जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अदालतको फैसलाले राजनीतिक अराजकता ल्याउने काम गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार अदालतको फैसलालाई लिएर एक–दुई दिनभित्रै दुई पार्टीको बैठक बस्ने तय भएको छ । ‘देशको शासन व्यवस्थालाई ठप्प पार्ने गरी अदालतको फैसला आएको छ, कोरोना महामारीका बीचमा स्वास्थ्यमन्त्री नहुने, बाढीपहिरोको महामारीका बेलामा गृहमन्त्री नरहने गरेर जसरी अदालतले फैसला गरेको छ, यसले राज्य सञ्चालन ठप्प पार्ने काम गरेको छ,’ कर्णले भने, ‘एकै दिन शपथ गर्ने उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल कायम रहने तर अरू उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री कायम नहुने ? यस्तो पनि खेलाँची अदालतले गर्न मिल्छ ? राज्य सञ्चालन कमजोर बनाएर अराजकता ल्याउने काम अदालतबाट भएको छ ।’

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा र निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई सदर गर्दाको दुवै अवस्थामा जसपाको ठाकुर–महतोको समर्थन ओलीका लागि महत्त्वपूर्ण छ । सरकारबाट बाहिरिनुपरे पनि तत्काल ओलीको साथ छोड्ने पक्षमा जसपाको ठाकुर–महतो छैन । त्यसरी साथ छोड्दा सत्तास्वार्थको सन्देश जान सक्ने भय उनीहरूमा देखिन्छ । अदालतको आदेशले विभाजनउन्मुख जसपाको विवादलाई जोड्ने रसायनको काम गर्न सक्ने कतिपयको नेताहरूको भनाइ छ तर ठाकुर–महतो पक्षले ओलीको साथ नछोडेसम्म एकताको सम्भावना नहुने अर्का अध्यक्ष यादवपक्षीय नेताहरू बताउँछन् ।

यादव पक्षका नेताहरूले अदालतको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । ‘ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने अदालतको निर्णय स्वागतयोग्य छ, यसले लिकबाहिर गएको संविधानलाई लिकमा ल्याउने काम गरेको छ, अर्कोतर्फ ओलीले असंवैधानिक काम गरेको प्रमाणित भएको छ,’ यादवले भने । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता भए पनि जसपा एकढिक्का हुने सम्भावना भने कम भएको बताए । ठाकुर–महतो पक्षका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य केशव झा पनि पार्टी एकता हुने सम्भावना कम देख्छन् । उनले यादव पक्षले एकताका लागि गल्ती कमजोरी सच्याउनुपर्ने बताए ।

२०७४ को आमनिर्वाचनपछि ओलीले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका थिए । माओवादी केन्द्र र एमालेको एकतापछि नेकपाको एकल दुई तिहाइनिकटको नेतृत्व उनले गरे । पछि तत्कालीन समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले बाहिरबाट सरकारलाई समर्थन गरे । बीचमा तत्कालीन समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष सहभागी भएपछि सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ समर्थन पुगेको थियो ।

प्राध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक खनालका अनुसार कम्युनिस्टको प्रभाव मतदातामा परेको थियो । ‘मनमोहन अधिकारीका पालादेखि कम्युनिस्ट सत्ताको केही अभ्यास भए पनि एक पार्टीको बहुमत जुरेको थिएन । २०७४ को निर्वाचनपछि त्यो अवसर पनि जुर्‍यो । स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धिका लागि केही गर्छन् भन्ने ठानेर कम्युनिस्टको पक्षमा जनमत आएको थियो,’ खनालले भने, ‘हामीजस्ता वर्गलाई यो भ्रम हो भन्ने पहिल्यैदेखि लागेको थियो तर समाजले पत्याएको थिएन । अहिले आएर त्यो भ्रममा सावित भएको छ ।’

मुलुकलाई बर्बादीतिर लैजानुका पछि सम्पूर्ण रूपमा ओली मात्रै दोषी नभएको खनालको भनाइ छ । पार्टीलाई विभाजनको दिशामा लैजाने र छिन्नभिन्न पार्ने काममा ओली जिम्मेवार भए पनि मुलुक बनाउने दिशामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनले बताए । ‘पार्टी र सरकारमा एकलौटी गर्‍यो भन्नेबाहेक सरकारले लिएको नीति र शासनको बारेमा एउटै पार्टीमा छँदा दाहाल र नेपालले कहिल्यै छलफल गरेको मलाई थाहा भएन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई नीतिगत रूपमा प्रश्न गर्नेभन्दा पनि शक्तिका लागि संघर्ष गर्ने काम गरे । जसको परिणति आज देखिएको हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको शक्ति केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि कमजोर बन्दै गएको छ । गण्डकी प्रदेशमा सरकार नै गुमाउनुपरेको छ । लुम्बिनी, वाग्मती र प्रदेश १ को सरकारले पनि ढुक्क अवस्थामा काम गर्न पाएका छैनन् । बदलिँदो राजीतिक परिस्थितिमा उनीहरू पनि असुरक्षित ठानिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पनि ओलीले चाहेअनुसारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सबैतिर धक्का लागे पनि सत्तामा टिकिराख्ने दाउपेच भने ओलीले जारी राखेको कुलचन्द्र न्यौपानेले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।