संसद विघटन विरुद्धको मुद्दा: छिट्टै फैसला गर्ने इजलासको तयारी

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद विघटनविरुद्ध मुद्दामा लगातार सुनुवाई गरेको केहि दिनमै फैसला गर्ने तयारी गरेको छ । इजलासले फैसलाका लागि हुने बहस व्यवस्थित बनाउन पक्ष तथा विपक्षका कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र एमिकस क्युरीका लागि बहसको समय नै तोकिदिएको छ।

विचाराधीन रहेको संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई ३२ घण्टामा सकिने भएको छ। विषयकेन्द्रित बहस थालिएको पहिलो दिन (बुधबार)को सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले ३२ घण्टा भित्रै अन्तिम सुनुवाइ सक्ने गरी समय निर्धारण गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले वहशको समय नै तोकेर बुधबार आदेश गरेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशपछि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्वन्धी मुद्दाको सुनुवाई ३२ घन्टामा सकेर फैसला सुनाइने छ।

‘इजलास समक्ष बहस छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीहरुका लागि शुरु बहसका सन्दर्भमा बढीमा १२ (बाह्र) घण्टा (कार्यसमय) र प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कूल तीन घण्टा समय गरी कूल (अधिकत) १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिने छ’, आदेशमा भनिएको छ ‘ सरकारी वकिलहरुसहित प्रत्यार्थीहरु तर्फका सवै कानुन व्यवसायीहरुका लागि कूल (अधिकतम्) १५ (पन्ध्र) घण्टा मात्र कार्य–समय (बहस समय) प्रदान गरिने छ।’

आदेशमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुका लागि जनही आधा घण्टाका दरले चार जनाको लागि कूल दुई घण्टा मात्र बहसका लागि समय प्रदान हुने उल्लेख छ।

रिट निवेदक तथा प्रत्यार्थीहरुका तर्फबाट बहसका लागि उपस्थित हुने कानुन व्यवसायीहरुले उपरोक्तअनुसार निर्धारित समय–सीमाभित्र बहस कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २१ को उपनियम (१०) बमोजिम प्रमुख कानुन व्यवसायी र अन्य कानुन व्यवसायीको संख्या, बहस गर्ने बँदा यकिन गर्ने समेत आदेशमा भनिएको छ।

बहस व्यवस्थापनका लागि सरकारी वकिल र प्रत्यार्थीतर्फका अन्य कानुन व्यवसायीहरुबीच अन्यथा सहमति कायम हुन नसकी अदालतबाट समय विभाजन गर्नु पर्ने हुन आएको अवस्थामा सरकारी वकिलहरुका लागि कूल ७ घण्टा ३० मिनेट र प्रत्यर्थीहरु तर्फका अन्य सवै कानून व्यवसायीहरूका लागि कूल ७ घण्टा ३० मिनेट समय निर्धारण गरिने समेत आदेशमा उल्लेख छ।

कहिले होला फैसला ?

सार्वजनिक महत्वको विषयलाई चाँडै किनारा लगाउनुपर्ने बताउँदै सर्वोच्चले रिट निवेदक पक्षलाई बहसका लागि १५ घण्टाको समय दिएको छ । जसमा १२ घण्टा सुरुवाती बहस र ३ घण्टा जवाफी बहसका लागि तोकिएको छ ।

यसैगरी सरकार पक्ष (विपक्षी) लाई पनि १२ घण्टा सुरुवाती बहस र ३ घण्टा जवाफी बहसको समय तोकिएको छ । अदालतको निर्देशनअनुसार पक्ष र विपक्षका वकिलले ३० घण्टाभित्र आफ्नो बहस सक्नुपर्नेछ । एमिकस क्युरीलाई १० असारभित्र लिखित रूपमा बहस नोट पेस गर्न भनिएको छ । एमिक क्युरीका सदस्यहरूले आधा घण्टा समय पाएका छन् । यस हिसाबले उनीहरूलाई २ घण्टा समय छुट्याएको छ ।

समयसीमा मात्र होइन, इजलासभित्रको माहोल व्यवस्थापनका लागि समेत सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ । बहस चलिरहँदा इजलासभित्र एकपटकमा बढीमा ५ जना रिट निवेदक र निवेदकको तर्फबाट बढीमा तीन जना मात्र वकिल राख्न निर्देशन दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिलमध्ये एक पटकमा बढीमा तीन जना र निजी वकिलहरू एक पटकमा बढीमा दुई जना मात्र प्रवेश गर्न पाउने आदेश जारी गरेको छ सर्वोच्चले ।

९ असारपछि निरन्तर अर्थात् दैनिक सुनुवाइ हुनेछ । अधिक ढिलोमा पनि असारको दोस्रो साताभित्र संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गर्ने मुडमा अदालत पुगेको देखिन्छ ।