प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। 

बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वपरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रिट निवेदकको माग अनुसार किन आदेश जारी नगर्ने भन्दै विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिखित जवाफ पेश गर्नु भनेको छ। 

बुधबार इजलासको शुरुआतमै न्यायाधीश खतिवडाले बोलेका थिए। उनले इजलासका विषयमा अब प्रश्न नगर्न भनेका थिए। “बेन्च गठनलाई अनावश्यक रुपमा विवादमा ल्याइयो। विगतका १२ दिन हामी सबैका लागि बिर्सनलायक रहे,” न्यायाधीश खतिवडाले भनेका थिए, “अब बेन्च गठनसम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न, कुनै पनि सन्दर्भमा, बहसको सन्दर्भमा होस या अरू सन्दर्भमा कुनै प्रश्न नउठाउनु होला। हामी त्यो सुन्दैनौं।”

सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले प्रश्न गरेका न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई इजलासबाट अलग नहुने निचोडमा पुगेपछि आइतबार गठन भएकै संवैधानिक इजलासले निरन्तरता पाएको हो। 

न्यायाधीश खतिवडाले बोलेपछि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा बहस शुरू भएको थियो। रिट निवेदकमध्ये कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदको तर्फबाट कानून व्यवसायीले बहस शुरू गरेका थिए। 

उनीहरुका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले राष्ट्रपतिले प्रायोजित रुपमा सरकार बनाउन नचाहेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको जिकिर गरेका थिए।

त्यस्तै, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिकार खोसेको जिकिर गरे। थापाले भने, “प्रतिनिधि सभामा नपुगीकन राष्टपतिज्यूले आफैँ निर्णय गर्नुभएको छ, प्रतिनिधि सभाको अधिकार उहाँले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न।”

सर्वोच्चमा परेका ३० रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। तिमध्ये २६ रिटमा कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र चार रिटमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। उनले कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनाव पनि घोषणा गरेकी थिइन्। यसका विरुद्ध सांसदसँगै कानून व्यवसायी सर्वोच्च पुगेका थिए। 

अब प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा ९ असारबाट नियमित सुनुवाइ हुने भएको छ।