सत्ता जोगाउन ओलीले थापे देउवामाथि एमसीसीको पासो

काठमाडौं- चतुर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई हटाउन विपक्षीहरूले मोर्चा बनाएको सुईको पाएपछि अर्को चतुर्याइँ देखाएका छन् । कर्णालीमा पार्टीको ह्विप नै नमानेर पार्टीको कारबाही सहेरै पार्टीविरुद्ध एमालेकै सांसदहरू उत्रिएको घटनाले एमाले नेतृत्वमा ठुलै हलचल ल्याएको छ ।

ओलीलाई कुनै हालतमा पदबाट हटाउन सरकारविरुद्ध विपक्षीहरूको मोर्चाबन्दी सुरु भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ओलीले अर्को पासो थापेका छन् । विवादित अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौताको एजेन्डामार्फत कांग्रेससँग सहकार्यको पासो ओलीले थापेका हुन्।

कांग्रेस एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा रहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको विवादित अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता चालू अधिवेशनमै टुंग्याउने कसरत अगाडि बढाएको छ ।

शनिबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा अड्किएको सम्झौतालाई चालू अधिवेशनबाटै टुंग्याउने काममा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सबै दलले साझा धारणासहित अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठकमा कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र राप्रपाका नेताहरूले संसद्को कार्य–व्यवस्था समितिको छलफलबाट कार्यसूची बनाउनुपर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन् । तर, अनुमोदनको विषय संसद्को अधिकारको विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भने बालुवाटारमा एमसिसीलगायत एजेन्डामा छलफल चलिरहँदा बेग्लै छलफलमा थिए। त्यस्तै, जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर बैठकमा सहभागी भए पनि नेताहरू उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई भने सहभागी थिएनन् । बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले ७ वैशाखअगाडि नै कार्य–व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर प्रस्ताव संसद्मा ल्याउन सभामुखलाई दबाब दिने विषयमा सहमति जुटेको दाबी गरेको छ ।

बैठकपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसिसीलाई संसद्को कार्यसूचीका रूपमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा छलफल भएको जानकारी दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले भने आगामी संसद बैठक अगाडी कार्य–व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर कार्यसूचीमा एमसीसी राख्ने गर्ने सहमती बनेको बताएका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटाको अराजक, अनैतिक र असंवैधानिक कदमका कारण सरकारको प्रस्ताव अगाडि बढ्न नसकेको विषयमा बैठकलाई जानकारी गराएको राप्रपाका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले बताएका थिए ।

बैठकसँगै सभामुख सापकोटा र कार्य–व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर एमसिसी सम्झौतालाई संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश गराउने विषयमा दलहरूबीच साझा निष्कर्ष निस्किएको बुझाइमा सरकार पुगेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड महामारी नियन्त्रण र प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभामा रिक्त सांसदहरूको स्थानमा उपनिर्वाचनका विषयमा पनि दलका नेताहरूसँग सुझाब मागेका थिए । बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताले कोभिड नियन्त्रणका लागि पर्याप्त तयारी गरेर लकडाउनलाई भरसक दोस्रो प्राथमिकतामा राख्न सुझाब दिएका थिए ।