संविधानमाथि शृंखलाबद्ध आक्रमण: प्रतिनिधिसभा विघटन, प्रदेश सभा बन्धक

काठमाडौं- देशमा संविधान छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनकि, एकातिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन लागेको भन्दै संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएका छन् । उता, प्रदेश १ र बागमतीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव दुई महिनादेखि अलपत्र छ।

नेपालको संविधानको धारा धारा १८८ (२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।

तर, संविधानको यो धारा मिचेर प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका सभामुखले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव ‘होल्ड’ गरेर राखेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाश धौलाकोटीले लेखेका छन्।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध ९ पुसमा र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध १२ पुसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर, अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि सभामुखले सरकारको दबाबमा परेर पटक–पटक बैठक स्थगित गर्दै आएका छन्।

बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी ओलीनिकट नेता हुन् । दुवै प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव पास वा फेल गराउने भन्ने निर्णायक अंक कांग्रेससँग छ।

मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध नेकपाकै ४५ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अविश्वासको प्रस्तावअघि बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपाल, सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल र आन्तरिक विकासमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिएका थिए।

१० माघमा प्रदेश सभामा टेबुल भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल १९ माघमा अघि बढाउने भनिएको थियो । तर, बैठक १८ माघको राति सूचना टाँसेर ५ फागुनसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । बुधबार (५ फागुन) दिउँसो २ बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो । तर, बिहान ६ः३५ मा सचिवालयले एक सूचना टाँसी अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

बागमती प्रदेश उपसभामुख राधिका तामाङले सभामुख सम्पर्कविहीन भएकाले प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्न नसकेको बताइन्।

‘अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भयो, अब छलफलको प्रक्रियामा हो । संसद् भएपछि छलफल हुने हो । संसद् नखुलेसम्म अगाडि बढ्ने कुरा भएन । दुईपटक संसद् स्थगित भएको छ । अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगन गरिएको छ,’ उपसभामुख तामाङले भनिन्, ‘अब संसद् कहिले खुल्छ भनेर मलाई पनि ठ्याक्कै त थाहा छैन । अविश्वासको प्रस्ताव छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर सहमति भयो । तर, सहमति गरेर निस्किएको एक–दुई दिनपछि सूचना टाँसेर सभामुख फोन स्विचअफ गरेर बस्नुभएको छ।’

बागमती प्रदेशमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका संसदीय दलकी नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले केन्द्रको निर्देशनमा प्रदेश सभामुखले काम गरेको बताइन् ।