सर्वोच्चमा रोचक सवाल कवाफ: उठ्यो पार्टी विवाद र संसदको बिषय

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पक्ष र विपक्षको बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीका सदस्यहरूले अहिले आफ्नो राय ब्यक्त गरिरहेका छन् ।

एमिकस क्युरीको तर्फबाट आफ्नो राय दिन आएका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले नेकपा भित्रको झगडाले अन्य दलका सांसदहरूलाई सजायँ दिन नमिल्ने बताएका छन् । उनले अहिलेको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्न नपाउने बताए ।

शाक्यले बहस गरिरहँदा शाक्य र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच रोचक सवाल जवाफ भएको थियो ।

अधिवक्ता शाक्यले बिहीबार राय दिँदै संविधानमा संसदले सरकार बनाउन नसके स्वतः संसद् विघटन हुन सक्ने तर प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा विघटन गर्न नसक्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद् विघटन गरेकाले यसको नोक्सान अन्य दलका सांसदले किन व्यहोर्नु पर्ने ? भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए ।

शाक्यको प्रश्न थियो, ‘नेकपाभित्रको झगडाको कारण संसद् विघटन भएको छ, संसदमा त कांग्रेस र जसपाका सांसद पनि छन् नि। उनीहरु पनि ५ वर्षका लागि निर्वाचित भएका हुन्। नेकपाको झगडामा उनीहरुको के दोष छ?’

संविधानको धारा ८५ मा विघटनको अवस्थामा बाहेक संसदको अवधि ५ वर्ष रहने उल्लेख गरेको र त्यहाँ उल्लेख भएको विघटन ७६ को धारा ७ अनुसार भनिएको उनको तर्क छ। अहिलेको संविधानमा ७६ (७) मा संसदले सरकार दिन नसकेमा स्वतः विघटन हुने व्यवस्था रहेको हो।

बहसको क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता शाक्यलाई प्रश्न गरेका थिए । ‘यो संविधानको ७६ (७) कम्प्लिट धारा हो कि होइन? यदि सबै धारा अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न नसके आफैं विघटन हुन्छ भने ७ मा वा भन्ने शब्द किन राखियो त?’ जबराको प्रश्न थियो ।

जवाफमा अधिवक्ता शाक्यले भने, ‘पार्टीभित्र विवाद भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन सक्नु हुन्छ। पार्टीको विवादका कारण राजीनामा दिएमा, म धान्न सक्दिनँ छाड्छु भनेको अवस्थामा पार्टी भित्रैबाट नेकपा संसदीय दलको नेता छान्नुपर्छ र उसैलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ।’

उनले संसदीय दलमा बहुमत पुगेन, अरुले पनि बहुमत पाउन सकेनन् भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था आउने र अन्य उपधारा अनुसार सरकार बन्न नसकेमा मात्रै संसद् विघटन हुने बताए।

अधिवक्ता शाक्यले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर बाटो प्रसस्त गर्नुपर्ने बताउँदै बाटो छेकेर पार्टीको विवादलाई आधार बनाएर विघटन गर्न नमिल्नेमा जोड दिए।

प्रधानन्यायाधीश जबराले पार्टीभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु कतिको जायज हो भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा शाक्यले संविधानले पार्टीभित्रकै संसदले अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने भन्ने व्यवस्था नगरेको बताए।

एमिकस क्युरीमा रहेका ५ मध्ये चार जना वरिष्ठ अधिवक्ताको राय सकिएको छ। अब सर्वोच्च बारको तर्फबाट गीता पाठकले राय दिन बाँकी छ।