निवेदकको बहस सकियो: सरकारी बहसको तयारी, अब के होला ?

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था संविधानमा हुँदै नभएकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने मागसहित रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा यही माघ ४ गतेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकार, प्रधानमन्त्री र सभामुखका तर्फबाट बहस हुनेछ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहसमा प्रतिनिधिसभा विघटनमाथि व्याख्या, टिप्पणी, विश्लेषण भयो। शनिबारबाहेक लगातार १३ दिनसम्म चलेको बहसमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै नपाउने तर्क हरेकजसो कानुन व्यवसायीले दोहो¥याए। रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबारसम्म ६८ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। विघटनविरुद्ध सबैभन्दा वरिष्ठ अधिवक्ता ९४ वर्षीय कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि रिट निवेदक बिएएलएलबी पढ्दै गरेका २५ वर्षे समृत खरेलसम्मले बहस गरे। बहस गरेका सबैको एउटै स्वर ‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक’ भन्ने छ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहसमा सहभागी नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षहरू, पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू, संविधानका ज्ञाता, संविधानका मस्यौदाकार, अधिवक्ताहरू सबैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी (नेकपा) भित्रको झगडा मिलाउन नसकेर त्यसको रिस पोख्न प्रतिनिधसभा विघटन गरेको जिकिर गरे। बहसका क्रममा संविधानको धारा ७६ (१) र (७), ८५ मा बढी व्याख्या भयो। संविधानतः प्रधानमन्त्रीले टेकेको धाराले संसद्ले सरकार दिन नसकेको खण्डमा मात्र विघटन हुने तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो नभएको तर्क कानुन व्यवसायीको छ। विश्वासको मत लिन संसद्मा जानुपर्ने प्रधानमन्त्रीले अधिकार दुरुपयोग गरी विघटन गरेको जिकिर पनि बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले गरे।

२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिइएको थियो। त्यसमा टेकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेका थिए। तर, कोइराला र देउवाले गरेको विघटन सदर भए पनि अधिकारी र थापाले गरेका विघटन बदर भए।

विगतका संसद् विघटनबाट पाठ सिकेर मौजुदा संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको कुनै अधिकार नदिइएको जिकिर हरेक बहसकर्ताले गरे। त्यसैगरी पाँच वर्ष नपुग्दै ताजा जनादेशमा जाने व्यवस्था संविधानमा नभएको जिकिर पनि कानुन व्यवासायीले गरे। प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले बदर हुनुपर्ने माग सुनुवाइको क्रममा सबै कानुन व्वयसायीबाट भयो।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलभित्रको झगडाले काम गर्न नपाएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत भएकाले पुनस्र्थापना हुुनैपर्ने कानुन व्यवसायीको तर्क छ।

सरकारको कुनचाहिँ बजेट, नीति, कार्यक्रममा संसद्ले असहयोग गरेका कारण विघटन गरियो भन्ने प्रश्न पनि कानुन व्यवसायीले उठाए। ‘संविधानमा कहाँनेर विघटनको प्रावधान छ ?’ इजलाससमक्ष काननु व्यवसायीले प्रश्न गरेका थिए। बहसका क्रममा संविधानमाथिका धारामा थप व्याख्या, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नजिर, सर्वोच्च अदालतका नजिर, विधिशास्त्रका पुस्तकमाथि पनि चर्चा भयो। संविधान बचाउन अदालतले प्रतिनिधिसधा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको माग छ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको ‘बहुमतको सरकार हुँदाहँुदै पनि सरकार चलाउन्न भन्न पाउने कि नपाउने ? अहिले संसद्ले सरकार दिन नसके विघटन हुनुपर्छ ?’ भन्ने प्रश्न प्रायजसो कानुन व्यवसायीसँग गरे। प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।

यसअघि एकैजना कानुन व्यवसायीले धेरै समय लिएपछि इजलासले समयभित्रै बहस सक्न बारम्बार आग्रह गर्नुपरेको थियो। तर आइतबार इजलासले सुरुमै कानुन व्यवसायीलाई १० मिनेटका दरले बहस गर्न समय तोकिदियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बहस गर्दै प्रधानमन्त्री ढोका हुँदाहुँदै झ्यालबाट छिरेको तर्क गरे। उनले विघटनलाई राजनीतिक प्रश्न भनेर उम्कन नपाइने जिकिर पनि गरे। ‘ढोका हुँदाहुँदै झ्यालबाट छिरेर म आएँ भन्न पाइन्छ ? गलत बाटोबाट आउन पाइन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे। संविधानको धारा ३०२ (२) सँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘संविधानको छुट्टै व्याख्या गर्ने सिद्धान्त छैन। व्याख्याका कानुन, नियमहरूले व्याख्याकर्तालाई पनि नियममा बाँधिदिन्छ।’ उनले प्रधानमन्त्रीले लिखित जबाफमा मनोगत कुरा उठाएको बताए। राष्ट्रपतिले संविधानको कुन धारामा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस स्वीकृत गरेको भन्ने स्पष्ट नभएको तर्क पनि उनले गरे। ‘किन विघटनमा धारा उल्लेख गर्नुभएन ?’ उनले भने।

अधिवक्ताहरू अमिता पाण्डे, लोकेन्द्रबहादुर ओली, तुलसी सिंखडालगायतले पनि आइतबार बहस गरे। सरकारका तर्फबाट सोमबारदेखि महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, सरकारी वकिलहरूले बहस गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट ४० जना बढी कानुन व्यवसायीले वकालतनामा पेस गरेको इजलासले जनाएको भाषा शर्माले नागरिकमा लेखेका छन् ।