संसद् विघटनको व्यवस्था संविधानमा छ: प्रधानन्यायाधीश
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको इजलासमा कानून व्यवसायीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले अधिकार नै नदिएको जिकिर गरेका छन् ।
बहसका क्रममा कानून व्यवसायीले उठाएको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले जनताबाट निर्वाचित भएको राजनीतिक दलले सरकार नचलाएर फेरि जनतामा जान्छु भन्दा पनि ‘तिमि सरकार नै चलाऊ भन्ने हो ?’ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
रिट निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायी रुद्र शर्माले सत्तारुढ दल नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यस्तो प्रश्न सोधेका हुन् ।
निर्वाचन भएर संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार बहुमत प्राप्त गरेर सरकार गठनभएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे, ‘अब म सरकार चलाउँदिन, म जनतामा जान्छु भन्यो भने अनिवार्य तिमिले नै सरकार चलाऊ भन्ने हो ?’
प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानमा संसद विघटनको सिद्धान्त राखिएको पनि बताएका छन् । ‘२०४७ सालको संविधानले पनि संसद विघटन गर्ने कुरा अंगीकार गरेको थियो । त्यति बेला प्रधामन्त्रीले गर्न पाउने भनिएको थियो । अहिलेको संविधानले पनि संसद विघटन हुन्छ भन्ने सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ,’ प्रधानन्यायाधीश राणाको भनाइ छ ।
सुनुवाईका क्रममा एक कानून व्यवसायीले संसद विघटनविरुद्ध तत्काल अन्तरिम आदेशको माग गरेपछि भने प्रधानन्यायाधीश राणा आक्रोशित भावमा प्रस्तुत भएका थिए ।
अन्तरिम आदेश माग गरिएपछि राणाको भनाइ थियो, ‘तपाईं मलाई धम्क्याउन आउनुभएको हो ?’