ओलीविरुद्ध गम्भीर कदम चाल्ने प्रचण्ड-नेपाल समुहको तयारी

काठमाडौ- पार्टीभित्र चुलिएको अन्तरविरोध समाधानका लागि सचिवालय बैठक राख्न आग्रह गर्दै आएका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित पाँच शीर्ष नेताले मंगलबारसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय पर्खिने भएका छन्। यसअघि आइतबार वा सोमबार बैठक बोलाउन ओलीसँग आग्रह गरेका उनीहरूले त्यस समयमा बैठक नबोलाए औपचारिक बैठकतर्फ अगाडि बढ्ने बताएका थिए।

गत शुक्रबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीको अनौपचारिक बैठकपछि शनिबार लिखित अनुरोधपत्र बुझाएका उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार साँझसम्म बैठक मिति तोक्न सहमत हुन सक्ने अपेक्षा गरेका छन् । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली बैठकका लागि तयार नभए बहुमत पक्षको औपचारिक बैठक बस्ने विषयमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले छलफल गर्दै आएका छन्।

सोमबार साँझ वरिष्ठ नेता नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको छलफलमा प्रचण्डले मंगलबारसम्म औपचारिक बैठक तोक्ने विषयमा पर्खिँदा उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘बैठक राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कुनै ठोस कुरा त आएको छैन, तर मंगलबारसम्म हेरौँ न त भन्ने सल्लाह भएको छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। उनले मंगलबारसम्म पनि बैठक नबोलाइए कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा सल्लाह गरेरै निष्कर्षमा पुगिने बताए। ‘मंगलबारसम्म पर्खिने सल्लाह भएका कारण कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि मंगलबारै सल्लाह गर्छौँ,’ श्रेष्ठले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने पार्टीको विधानअनुसार बैठक बस्ने भन्दै महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत अध्यक्ष प्रचण्डलाई सोमबार सन्देश पठाएका छन् । पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीले विधानअनुसार बैठक बोलाउन निर्देशन दिएकाले पन्ध्र दिनभित्र सचिवालय बैठक बस्न सक्ने र जतिसक्दो छिटो दुई अध्यक्षबीच प्रस्तावहरूमाथि समझदारी भयो, त्यति नै छिटो बैठक बस्न सक्ने बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

तर, प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्री ओली पार्टी विधान र पद्धतिलाई मात्र होइन आफूसहितका नेताहरूको मानमर्दन गर्ने तहमा ओर्लिएकाले मंगलबारसम्म पनि बैठक बोलाउन सहमत नभए बहुमतको औपचारिक बैठक बस्न बाध्य हुने जवाफ फर्काएको स्रोतको दाबी छ। महासचिव पौडेलले प्रचण्डको जवाफी सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर जानकारी गराएका छन्।

नेकपाको विधानको धारा ५९ को उपधारा २ मा केन्द्रीय सचिवालय बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, उपधारा ४ मा कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिनाभित्र र मातहत कमिटीको बैठक पन्ध्र दिनभित्र बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय सचिवालय विधानतः केन्द्रीय कमिटीमातहत हुने भएकाले लिखित अनुरोधपत्रपछि १५ दिनभित्र बैठक बोलाइसक्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर छ।

सोमबार महासचिव पौडेललाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित अनुरोधपत्रमा बैठकको माग भएकाले विधानबमोजिम हुने गरी प्रक्रियामा लैजान निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको त्यही सन्देश लिएर महासचिव पौडेलले मंगलबार कार्यकारी अध्यक्षसँग भेटवार्ता गरेका हुन्।

दुई अध्यक्षबीच दूरी बढ्दै गएपछि मंगलबार विघटित विवाद समाधान कार्यदलका सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा दुवै अध्यक्षलाई भेटेर छलफल गर्ने प्रयाससमेत अवरुद्ध भएको छ । विघटित कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका महासचिव पौडेलले मंगलबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर सामूहिक छलफल गर्ने गरी समय लिए पनि पूर्वमाओवादी समूहबाट कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल उपस्थित भएनन्।

छलफलका लागि बालुवाटार पुगेका पूर्वएमाले समूहका नेताहरू महासचिव पौडेलसहित सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावल र शंकर पोखरेल पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरू अनुपस्थित भएपछि गलत सन्देश जाने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सामूहिक भेटवार्ता स्थगित गरेर बाहिरिएको शुरोजंग पाण्डेले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।

अविलम्ब बैठक राख्न अनुशासन आयोगको माग

ओली र प्रचण्डबीच विवाद चर्किंदै गएपछि नेकपा केन्द्रीय अनुशासन आयोगले तत्काल पार्टी बैठक बोलाएर अन्तर्विरोध समाधान गर्न पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठकमा छलफल गरेर अन्तर्विरोध समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

‘पार्टी एकताको विकल्पै छैन । समृद्ध समाजवादी समाज बनाउन फुट र विभाजन प्रतिगामी कुरा छन् । विगतमा हामीले पार्टी फुटको दुःखद कुरा व्यहोरिसकेका छौँ । अब यस्ता गल्तीबाट शिक्षा लिनुपर्छ,’ बोहराले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘त्यसैले कमरेडहरू, जति सकिन्छ चाँडो पार्टीको बैठक राखौँ । बैठक राख्ने विषयलाई कुनै प्रतिष्ठाको विषय नबनाऔँ । पार्टी एकताका बाँकी सबै काम छिटो पूरा गर्दै पार्टी एकता प्रक्रियालाई दिगो र सुदृढ पार्न केन्द्रदेखि आधारभूत तहसम्मका पार्टीका सबै शक्तिलाई वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाऔँ ।’

उनले पार्टीमा देखापरेका अनुशासन र पद्धतिहीनता, गुटबन्दी र अराजकता, कम्युनिस्ट आचरणमा विचलनजस्ता विद्यमान विकृति र विसंगतिलाई सघन वैचारिक संघर्षद्वारा परास्त गर्न तथा संयम, धैर्य र राजनीतिक सुझबुझसहित जनता र राष्ट्रका समस्याका ध्यान केन्द्रित गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध र गतिशील बनाउन नेतृत्वप्रति विशेष अनुरोधसमेत गरेका छन्। उनले दिनहुँजसो सम्पूर्ण जनसमुदाय र आमपार्टी पंक्तिलाई निराश पार्ने ‘गालीगलौज’, ‘निन्दा भत्र्सना’, ‘आरोप–प्रत्यारोप’ र ‘पार्टी विभाजन’जस्ता सुन्नै नसकिने अत्यन्त अप्रिय कुरा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट आउने गरेको भन्दै विज्ञप्तिमा चिन्ता पनि जनाएका छन्। अन्तरपार्टी विवाद विधिसम्मत ढंगले हल गर्नुपर्ने उनको जोड छ।

‘हामीसँग अन्तरपार्टी विवाद सञ्चालनका निकै राम्रा माक्र्सवादी परम्परा रहेका छन् । विगतमा पार्टीमा उत्पन्न ठूलाठूला विवाद पनि अन्तरपार्टी संघर्षका माध्यमबाट समाधान भएका धेरै उदाहरण हामीसँग छन् । त्यतातर्फ म नेतृत्वगणको ध्यानाकर्षण गर्दछु,’ विज्ञप्तिमा प्रश्न उठाउँदै भनिएको छ, ‘विधि र पद्धति पार्टीका प्राण हुन् । पद्धति र प्रणाली रहेनन् भने पार्टी जीवन रहँदैन । यी कुराहरू हामीले बुझेकै छौँ । तर, हामी किन पार्टी विधानअनुसार विधि–पद्धतिको पालना गर्दैनौँ ? बैठकको औचित्य र निर्णय पालनाको मर्मलाई किन बुझ्दैनौँ ? जनता र राष्ट्रको हितभन्दा के हाम्रा अरू कुनै स्वार्थ छन् ? अनि हामीहरू किन नितान्त आत्मकेन्द्रित भएर सोच्दछौँ ।’

उनले कमीकमजोरीप्रति कम्युनिस्ट शैलीअनुसार आत्मालोचना गर्न, पार्टी एकताका समयदेखि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका धेरै निर्णय कार्यान्वयन गर्न, पार्टीका सम्पूर्ण निकाय अनुशासन आयोग, लेखा र निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, केन्द्रीय विभागलगायत एकताका बाँकी काम छिटो सम्पन्न गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

‘तीन महिना, एक महिना १५ दिन र दश दिनभित्र पूरा गर्ने भनेर भाखा राख्दै आएको पनि अहिले २९ महिना बितिसकेको छ, तर विधानले एकैछिन असंगठित राख्न नमिल्ने महत्वपूर्ण कमरेडहरू वर्षौँसम्म जिम्मेवारीविहीन हुँदा पार्टी नेतृत्वलाई किन घोच्दैन, किन पोल्दैन र यति महत्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकता किन राखिँदैन ? यतिसम्म कि लामो रस्साकस्सी र विवादपछि समाधान हेतु कार्यदलले प्रस्तावका रूपमा ल्याएको तथा २६ भदौ ०७७ को स्थायी कमिटी बैठकले कार्यान्वयनको निमित्त गरेको निर्णयसमेत आजपर्यन्त अलपत्र छन् । निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तत्परता कतै देखिएकै छैन । बरु त्यसलाई अनेकौँ बहानामा पन्छाउने काम भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ।