संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ – पछिल्लो समय सरकारले गरेका निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादमा तानिने र निर्णय नै संकटमा पर्ने गरेका छन् । हालैमात्रै कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचार सरकारले नगर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लागेको छ भने त्यस अगाडी गरेका कैयौं निर्णय विवादित बनेर फिर्ता नै गर्नुपरेको छ ।

त्यस्तै संघियताको मर्म नै सकौनेगरी गरेको पछिल्लो एउटा निर्णयको समेत निकै विरोध भैरहेका बेला उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

औपचारिक पत्राचार तथा सम्बोधनहरुमा नेपालको नाममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नर्गन निर्देशन दिएको हो। सरकारले गरेको निर्णयमा बारे छलफल गर्नका लागि समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट समितिमा उपस्थित भएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको नाम लामो भएकाले सजिलो बनाउन सो निर्णय गरिएको बताए । संघीयता र गणतन्त्रलाई धराप पार्ने सरकारको मनसाय नरहेको पनि उनले बताए।

समितिको निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिएका नेकपाका दुई सांसद विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले असहमति जनाएका छन्।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएर नेपाल संघीय व्यवस्थामा गएपछि ‘संघीय लाकेतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेखिने गरेकोमा नेपालीमा ‘नेपाल’ अंग्रेजीमा ‘Nepal’ लेख्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरी सोही अनुसारको परिपत्र गरेको थियो ।

सत्ता भित्रैबाट संघीयता बोझिलो भएको आवाज आइरहेको तथा देशका विभिन्न स्थानमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका पक्षमा प्रदर्शन भएका बेला सरकारले औपचारिक सम्बोधनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउने निर्णय गरेपछि विरोध र आशंका भएका थिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रिपरिषदको अशोज ११ गतेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार नेपालको नाम प्रयोग गर्न भनेको हो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न कूटनीतिक नियोगलाई पनि नेपालको नाम नेपालीमा ‘नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘Nepal’ प्रयोग भन्ने निर्णय गरेको हो ।