पोखरा महानगरको १३ करोड बैंक खाताबाटै गायब
काठमाडौं- क्षेत्रफलको हिसाबले देशकै ठूलो महानगर पोखरा महानगरपालिकामा आर्थिक बेथितिको यस्तो उदाहरण भेटिएको छ– राजस्वको १३ करोड रुपैयाँ बैंक खातामा छैन, गायब भएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयकोे वार्षिक प्रतिवेदन ०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा महानगरमा १३ करोड एक लाखको हिसाब हराएको छ।
राजस्व शाखाबाट प्राप्त विवरणअनुसार कुल आय एक अर्ब ३९ करोड ८२ लाख छ। तर, महानगरको सञ्चित कोषको खाताअनुसार त्यस वर्ष एक अर्ब २६ करोड ८० लाख आम्दानी भएको छ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको सञ्चित कोष खातामा एक अर्ब २६ करोड ८० लाख जम्मा भएको देखिएपछि राजस्व शाखाको आम्दानीबीच फरक देखिएको हो। यसअनुसार १३ करोड दुई लाख हिसाबमा हराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।
महानगरले एक करोड ७३ लाखको हिसाब मात्र फरक परेको र त्यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। महनगरले विभिन्न बैंकमार्फत महानगरको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामा एक अर्ब ३८ करोड नौ लाख जम्मा भएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा रोहितराज पराजुलीले लेखेका छन।
महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले फरक रकम एक करोड ७३ लाख मात्र रहेको र फरक रकम सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको बताए।
यति मात्रै होइन, महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार महानगरमा आर्थिक बेथितिका अरू पनि उदाहरण छन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले नियमविपरीत भत्ता लिएको, इन्धनमा मनपरी खर्च गरेको, परामर्शको नाममा खर्च गरेको, फोहोरमैला र पार्किङ ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसकेको, अनियमित तरिकाले सवारी खरिद गरेको जस्ता बेथिति भेटिएका छन्। यति मात्रै होइन, बेरुजु पनि बढेको छ।
पोखरा महानगरपालिकामा ३३ वडाहरू रहेकामा ११ वडामा अध्यक्ष कांग्रेसतर्फबाट जितेका छन्। महानगरमा आर्थिक बेथिति देखिएको भन्दै उनीहरूले महानगरमा सातबुँदे ध्यानाकर्षण पत्रसँगै महानगरमा १६ बुँदामा आर्थिक एवं अनियमितता भएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।
‘हामीले पटक–पटक महानगरपालिकाको नेतृत्वलाई झकझकाउने, मौखिक एवं लिखित सुझाब दिँदै आएका थियौँ,’ पोखरा महानगरपालिका दलको नेता तथा सचेतक रामराज लामिछानेले भने, ‘अझै पनि मनोमानी नरोकिएको विषयबारे पोखरेली नगरवासीलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ।’
महानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा पोखरा–५ का वडाध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले भएका र देखिएका कमी–कमजोरी सुधार गर्दै अघि बढ्ने बताए। महालेखाले दिएको सुझाब र देखिएका आर्थिक समस्या समाधानका लागि एक समिति बनाएर अध्ययनको काम भइरहेको उनले बताए।
समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा गल्ती गर्नेलाई कारबाही र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू सुधार गर्ने उनले बताए। केही गल्ती हामी जनप्रतिनिधिबाट भए होलान्, केही कर्मचारीबाट। अध्ययनपछि समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार महानगर अघि बढ्ने भनाइ उनको छ।