१० वर्षदेखि अलपत्र छ मल कारखाना बनाउने योजना

काठमाडौं- तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०६८/६९ को बजेटमा नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेको एक दशक बितिसक्दासमेत कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन।

तर, यही १० वर्षमा नेपालमा एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँबराबरको रासायनिक मल आयात भइसकेको छ।

संविधान निर्माणपछि आएको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रासायनिक मल र प्रांगारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए।

यी कारखानाहरू सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ०७५/७६ मा ल्याएको आफ्नो पहिलो बजेटमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनाको घोषणा गरेका थिए । बजेटले कृषि सामग्रीको आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, कीटनाशक विषादी तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

तर, अघिल्लो आव र चालू आवको बजेटमा भने स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय अटाएको छैन । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा कृष्ण रिजालले लेखेका छन्।

यद्यपि, चालू आवको बजेटले बैतडी र बझाङमा रासायनिक मलमा प्रयोग हुने फस्फोराइट अन्वेषण गरिने उल्लेख छ । अहिलेसम्म कारखाना स्थापनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनसम्म भए पनि थप प्रक्रिया त्यसभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन।

बितेका नौ वर्षमा मात्रै नेपालमा एक खर्ब १६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबरको रासायिनक मल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

गएको १५ वर्षको बजेटलाई हेर्दा मलमा दिने अनुदान बढ्दै गएको देखिन्छ, तर सधैँ कृषकले समयमै मल पाउँदैनन् । हरेक वर्षजसो मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणासमेत गरिँदै आएको छ, तर कार्यान्वयन शून्य छ ।

यो सबै भएको कमिसनको चक्करमा हो । विश्वमा मलमा ८० प्रतिशतसम्म भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने सुनिन्छ । मल भनेर माटोसम्म बिक्री गर्ने गरेको पनि सुनिन्छ, नेपाल पनि यो मामिलामा अछुतो छैन ।

अहिले मलको ठेक्का, आयात गर्ने, अनुदान दिनेलगायत प्रक्रियामा तलदेखि माथिसम्मै ठूलो कमिसन लेनदेन भइरहेको छ । त्यसैले कमिसनमा जोडिएकाहरू यो व्यवस्था तोड्न चाहँदैनन् ।

भोलि कुनै निजी कम्पनीले नै मल कारखाना खोल्न थालेछ भने पनि त्यसमा बाधा–अड्चन गर्ने धेरै निस्कनेछन् । हुन त अहिलेको सरकारसँग खर्च गर्ने क्षमता देखिएको छैन, सरकारको आफ्नो कुनै सिग्नेचर प्रोजेक्ट पनि छैन । यद्यपि, सरकारले विदेशी साझेदारसँगको सहकार्यमा मल कारखाना खोल्न सक्छ ।

कोरोना संक्रमणको जोखिम मोल्दै किसान मलका लागि घन्टौँ लाइन लाग्न बाध्य भएका छन्। निषेधाज्ञाबीच चितवनमा ठेलमठेल भिडमा लाइन लागेका उनीहरूले मुस्किलले १०–१५ किलो मात्रै मल पाएका छन् । कतिपयले त त्यति मल किन्न पनि दुई–तीन दिन लाइन लाग्नुपरेको छ।