श्रमिकलाई नेपाल फर्काउन सरकार उदासिन: १ लाख श्रमिक ल्याउन २ सय दिन लाग्ने

श्रमिकलाई मातृभूमि फर्कन पनि सरकारले तोक्यो दिनमा ५ सयको कोटा तत्काल फर्कनुपर्ने १ लाख श्रमिक आउन २ सय दिन लाग्ने

-कोरोनाका कारण १६ लाख नेपाली स्वदेश फर्कन सक्ने मानवअधिकार आयोगको अध्ययनले देखाएको छ, तीमध्ये १ लाखको तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेछ । उनीहरूलाई जतिसक्दो छिटो मातृभूमि फर्काउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै दैनिक ५ सय मात्रै ल्याउने कोटा तोकेको छ ।

काठमाडौं- कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएर विदेशमा अलपत्र परेका लाखौँ नेपाली आफ्नै खर्चमा समेत स्वदेश फर्कन पाएका छैनन् । खर्च नहुने नेपालीको अवस्था त झन् दयनीय छ । तर, सरकारले १६ भदौदेखि नियमित उडान खोल्ने भने पनि ५ सयजनाको कोटा निर्धारण गरेको छ । उडानको तालिका र व्यवस्थापन मिलाउने जिम्मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई दिइएको छ । तर, दैनिक ५ सय यात्रु मात्रै ल्याउन पाउने कोटा तोकिएका कारण कुन एयरलाइन्सलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमै मन्त्रालय अलमलमा परेको छ ।

हालसम्म सरकारले ३ सय २८ उडानमार्फत झन्डै ५३ हजार नेपालीलाई उद्धार उडानमार्फत स्वदेश फर्काइसकेको छ । तर, अझै पनि मध्यपूर्वमा मात्रै १ लाख नेपाली उद्धारको प्रतीक्षामा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघले जनाएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले मध्यपूर्वका १ लाख नेपाली ल्याउन मात्रै दैनिक ५ सयका दरले २ सय दिन लाग्ने देखिएको छ । यसअघि ३२ जेठदेखि गरिएको उद्धार उडानमा दैनिक १२ सयदेखि २ हजारसम्म यात्रु एयरलाइन्स कम्पनीहरूले ल्याएका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले २ लाख १० हजार ८ सय ७१ जनालाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने र त्यसबाहेक ३ लाख ७७ हजारजना नेपाली विदेशबाट आउन चाहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ६ लाख श्रमिक नेपाल फर्कन चाहेको तथ्यांक दिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले ८ लाख ९० हजार श्रमिकसहित १५ लाख ९० हजार नेपाली कोभिड–१९ का कारण फर्कने अनुमान गरेको छ ।

१७ भदौबाट नियमिततर्फ ५५ र उद्धारतर्फ २८ उडान हुने

सरकारले १७ भदौदेखि हुने एक महिनाको नियमित उडानको तालिका सार्वजनिक गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मंगलबार एक महिनामा ५५ उडान गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको हो । जसमा विदेशी एयरलाइन्सलाई ३० वटा, नेपाल वायुसेवा निगमलाई १६ वटा र हिमालय एयरलाइन्सलाई ९ वटा उडान तोकिएको छ । त्यसैगरी, उद्धार उडानतर्फ पनि २८ वटा उडानतालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।

‘हामीले नियमित र उद्धार दुवैबाट गर्दा दैनिक ५ सय नबढ्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरेका छौँ,’ मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले भने । यात्रु ल्याउने कोटा थोरै भएकाले न्यारोबडीबाट उडान गर्दा दिनमा ३ वटा र वाइडबडीबाट मात्रै गर्दा दिनमा दुईवटा मात्रै उडान हुने गरी तालिका तयार पारिएको आचार्यले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले तालिकासँगै एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई १२ वटा सर्तसमेत राखेको छ । जसमा नियमित उडानमा आउने यात्रुको अनिवार्य पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट, १४ दिन होम क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने, त्यस्तै रिपोर्ट नलिईकन कुनै यात्रु मिसाएर ल्याएको खण्डमा सबै यात्रु होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, नेपाली यात्रु मात्रै आउन पाउने तथा कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिबाहेक अन्य आउन पाउनेछैनन् ।

एयर अरेबियाले ६ जना पिसिआर परीक्षण नभएका यात्रु ल्यायो

एयर अरेबियाले आज गरेको चार्टर उडानमा ६ जना यात्रु पिसिआर परीक्षणविनाका ल्याएको छ । ती ६ जनालाई क्वारेन्टाइन पठाइएको छ । ६ जनाको क्वारेन्टाइनको खर्च एयरलाइन्सले व्यहोर्ने गरी छाडिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले जानकारी दिए । यता अब १६ भदौपछि हुने उद्धार उडानमा भने पिसिआर परीक्षण नभएका पनि आउन पाउने, तर ७ दिन होटेल क्वारेन्टाइनमा आफैँ खर्चमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । दुबई, साउदी अरबलगायत देशमा पिसिआर परीक्षण कठिन भएकाले नियमित उडान नगरी उद्धार उडानमार्फत यात्रु ल्याइनेछ ।

होटेल क्वारेन्टाइनको पैसा एयरलाइन्सले भुक्तानी दिन असम्भव

सरकारको निर्णयअनुसार होटेल क्वारेन्टाइनको पैसा एयरलाइन्सले नै बुझाउने व्यावहारिक नहुने कम्पनीहरूले जनाएका छन् । सोमबार भएको छलफलमा एयरलाइन्स कम्पनीहरूले सरकारले भनेजस्तो होटेल क्वारेन्टाइनको पैसा उठाएर दिन समस्या हुने बताएका छन् । नेपाल आउने यात्रुले सात दिन होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने गरी होटेल बुक गरेको प्रमाण पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सात दिन होटेलमा बसेपछि १४ दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ ।

रोकिएको उद्धार उडान सुरु

रोकिएको पाँचौँ चरणको उद्धार उडान मंगलबारदेखि पुनः सुरु भएको छ । दैनिक ५ सय यात्रु नबढ्ने गरी उद्धार उडानको तालिका सार्वजनिक गरिएको छ । गत १ भदौदेखि १५ गतेसम्म तयार पारिएको पाँचौँ चरणको उद्धार सिसिएमसीले रोकेको थियो । मंगलबार साउदी अरबबाट एयर अरेबियाले १ सय ६१ नेपाली यात्रु लिएर आएको छ । उद्धार उडान १६ भदौसम्म १८ वटा मात्रै गरिने तालिका छ । ‘मंगलबारदेखि आगामी १६ भदौसम्मको तालिका बनाएका छाँै, सोहीअनुसार उडान हुनेछ,’ सहसचिव सुरेश आचार्यले भने ।

टिकट काटेका यात्रु आउन नपाएको भन्दै व्यापक आलोचनापछि गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः उद्धार उडान सुरु गर्न भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई उडानतालिका बनाउन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले तयार पारेको तालिका साउदी अरेबियाबाट एयर अरेबियाले उडान गरेको हो । यस्तै, १० गते आबुधाबीबाट फ्लाई दुबईले उडान गर्नेछ । ११ गते नेपाल वायुसेवा निगम रियादबाट, दमामबाट हिमालय एयरलायन्स र इस्तानबुलबाट टर्किस एयरले उद्धार उडान गर्नेछन् । टर्किस र कतार एयरलाइन्सले एकपटकमा सयजनाभन्दा बढी यात्रुहरू ल्याउन नपाउनेसमेत निर्णय गरेको केदार दाहालले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।

यस्तै, १२ गते नेपाल वायुसेवा निगमले क्वालालम्पुरबाट, हिमालयले पनि क्लालालम्पुरबाटै र कतार एयरवेजले दोहाबाट उडान गर्नेछन् । १३ गते सिल्क एयरले अस्ट्रेलिया र कोरियाबाट कोरियन एयरले उद्धार उडान गर्नेछन् । १४ गते निगम, हिमालय र मालिन्दो एयरलाइन्सले क्वालालम्पुरबाट एकसाथ उडान गर्नेछन् । १५ गते नेपालले दुबई र हिमालयले आबुधाबीबाट उडान गर्नेछ । १६ भदौमा नेपाल एयरलाइन्सले कतार र दुबईबाट र हिमालयले कतारबाट उद्धार उडान गर्ने तालिका मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
उद्धार उडानका लागि यात्रुहरूले पिसिआर रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने, पिसिआर टेस्ट गरेका र नगरेकाहरूलाई एकै ठाउँमा राख्न नपाउने, विदेशबाट आउने यात्रुले ७ दिन होटेल क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको छ ।

२ महिना बितिसक्दा पनि निःशुल्क उद्धार गर्ने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएन

बेखर्ची श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गत गरेको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सर्वोच्चले १ जेठमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उद्धार गर्न वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमातहतको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको थियो ।

त्यसको करिब दुई महिनापछि २९ असारमा सरकारले ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ कार्यविधि पारित ग¥यो । कार्यविधिअनुसार श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकका दूतावासमा पत्राचार गरिसकेको छ । तर, उद्धारको कार्य भने अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने पहिलो निकाय सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावास हुन् । दूतावासले उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकको विवरणसहित वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डसँग रकम माग गर्नुपर्छ । बोर्डले शोधभर्ना वा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित देशको दूतावासमा रकम पठाउने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म मलेसियास्थित दूतावासले मात्रै ३ करोड ७५ लाख माग गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए । बाँकी दूतावासहरू महिना दिन बित्दा पनि कार्यविधि अध्ययनमै छन् ।

मलेसिया दूतावासले ८ सयजनालाई निःशुल्क उद्धार गर्न रकमको माग गरे पनि हालसम्म ८६ जनाको मात्रै विवरण पठाएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदीले बताए । उनका अनुसार विवरण प्राप्त भएका श्रमिकको उद्धारका लागि बोर्डले दूतावासलाई ४० लाख रुपैयाँ पठाइसकेको छ ।

बेखर्ची श्रमिकलाई उद्धार कार्यविधि जटिल भएको कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. नारद भारद्वाजले बताए । उनका अनुसार कार्यविधिअनुसार लक्षित श्रमिक पहिचान गर्न कठिन छ । कतिपय रोजगारदाता सम्पर्कमा ल्याउन कठिन छ । त्यसैले अहिलेसम्म कुनै पनि दूतावासले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार कतार दूतावास, गैरआवासीय नेपाली संघ कतार र कतारमा रहेका व्यवसायीहरूको व्यवसायी उद्धार कोष निर्माण गरेका छन् । सो कोषमा जम्मा भएको रकमबाट १९ जना बेखर्ची श्रमिकलाई निःशुल्क पठाइसकेको उनले बताए । सो कोषमा २७ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

कार्यविधिअनुसार श्रम अवधि व्यतीत नभएका, आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्कन नसक्ने, सम्बन्धित मुलुकबाट फर्कन टिकट र खर्च नपाएका र आममाफी पाएका श्रमिकलाई कोषको रकम प्रयोग गरी नेपाल फर्कन प्रयोग गरिने व्यवस्था गरेको छ । तीमध्ये आफन्तको मृत्यु भई काजकिरिया गर्न नेपाल आउनुपर्ने कामदार, सुत्केरी तथा गर्भवती, महिला कामदार, अंगभंग भएका कामदार, स्वास्थ्य समस्या भएकालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

विदेशमा अलपत्र श्रमिकलाई फर्काउने कार्यमा सरकार उल्टो दिशामा हिँड्न खोजेको सरोकारवालाले बताएका छन् । सरकारले श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका, आममाफी पाएका, रोजगारी गुमाएकालगायतका १५ वटा मापदण्ड तोेकेर श्रमिकहरूलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ । जसमध्ये श्रम स्वीकृति सकिएका श्रमिक मात्रै औसतमा दैनिक १५ सय हुने मानवअधिकार आयोगको अध्ययनले देखाएको छ ।

यस आधारमा नेपालमा लकडाउन सुरु भएदेखि हालसम्म पाँच महिनाको अवधिमा २ लाख १० हजार श्रमिकको श्रम स्वीकृति सकिएको छ । तर, दैनिक ५ सय श्रमिक फर्काउने निर्णयले सरकार श्रमिकप्रति गैरजिम्मेवार देखिएको इक्विडियम रिसर्चका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपालले बताए । उनले भने, ‘नेपाल फर्काउने श्रमिकको संख्या बढाउँदै लैजानुपर्नेमा घटाउँदै लैजानुले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन स्पष्ट देखिन्छ । श्रमिकलाई नेपाल फर्काउन काम सुरु गरेको महिनौँ बितिसक्दा पनि क्वारेन्टाइन अभाव देखाउनु लाचारीपन हो ।’

जोखिममा रहेका श्रमिकले पाएनन् राहत

१५ महिनाअघि आजाद भिसामा कतार गएका बाग्लुङका शिरीषइन्द्र मगरको भिसा सकिएको पाँच महिना भइसकेको छ । कुनै कम्पनीमा आबद्धसमेत नरहेका उनले नेपाल फर्कनका लागि दुईपटक दूतावासमा गएर फाराम भरे पनि हालसम्म स्वदेश फर्कने सूचीमा छैनन् । ‘न भिसा छ, न काम छ । मेरो उद्धार कसरी हुन्छ ?’ उनले फोनमार्फत दुखेसो पोखे । सरकारले भिसा सकिएका श्रमिकलाई नेपाल फर्काउने पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भए पनि पाँच महिना बितिसक्दा पनि उनको पालो आएको छैन । सं

क्रमण सुरु भएदेखि नै पारिश्रमिक नपाएका कुवेतस्थित अल राकिब बिल्डिङ जनरल कन्ट्र्याक्टिङ नामक सप्लाएर कम्पनीका ३३ नेपाली श्रमिक पनि उच्च जोखिममा छन् । एउटै कोठामा १८ जनासम्म कोचिएर बस्न बाध्य उनीहरूले पारिश्रमिक नपाउँदा न त खान पाएका छन्, न त सुरक्षित बस्न पाएका छन् । ३३ जना श्रमिकमध्ये ६ जनाको श्रम स्वीकृति सकिएको पीडित श्रमिक विनोद नेपालीले बताए । आगामी सेप्टेम्बरदेखि श्रम स्वीकृति सकिएका श्रमिकले दैनिक १ हजार ६ सय जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूले कुवेतस्थित नेपाली दूतावासलाई खबरसमेत गरेका छन् । तर, दूतावासले श्रमिकलाई उद्धार गर्नुभन्दा रोजगारदाता कम्पनीको वकालत गरिरहेको छ ।

युएईको दुबईस्थित द नामक कम्पनीमा कार्यरत ६ जना नेपाली पनि मरुभूमिमा अड्किएका छन् । कम्पनीसँग सम्झौताअनुसारको पारिश्रमिक र सेवासुविधा माग गरेपछि तीन महिनादेखि उनीहरूलाई सहरदेखि टाढा मरुभूमिमा राखेको छ । आफूसँग पासपोर्ट नहुँदा उनीहरू घर न घाटको भएका छन् । युएई दूतावास र वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरीसमेत गरेका उनीहरू उद्धारको पर्खाइमा छन् ।

श्रमिकमाथि अमानवीय व्यवहार लाचार दूतावास

लकडाउनका कारण अलपत्र परेका श्रमिकहरू रोजगारदाताको अमानवीय र शारीरिक यातनाको सिकारसमेत भइरहेका छन् । रोजगारदाता कम्पनीले गर्ने दमनका विषयमा उजुरी गर्दा पनि नेपाली दूतावास भने मूकदर्शक बन्ने गरेको श्रमिकहरूको गुनासो छ । पारिश्रमिक नदिए लेबर कोर्ट जाने भनेपछि रोजगारदाताले धम्की दिएको पीडित श्रमिक विनोद नेपालीले बताए । ‘जहाँ गए पनि जाओ, तिमीहरूलाई कसैले सहयोग गर्दैन । खुरुखुरु काम गर अन्यथा लात हानेर पनि काम लगाउनेछौँ, भन्छन्,’ उनले भने । तर, दूतावास भने यस विषयमा जानकारी नभएको बताउँछ । रोजगारदाता र श्रमिकको भनाइ फरक–फरक हुने गरेको कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले बताए ।