सरकारले गरेका १० नमुना नियुक्ति: समाजवाद खोक्ने, बिचौलिया र कुटुम्ब बोक्ने

काठमाडौं- राजदूतमा यती एयरका मालिक ल्हाक्पा सोनामकी छोरी, मुस्लिम आयोगमा दुईवटा नागरिकताका विवादित पात्र, लगानी बोर्डमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र पार्ने बिचौलियालाई नियुक्त गरेको सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्रीका सम्धीलाई दिँदै छ

सरकारले गरेका १० नमुना नियुक्ति

आर्थिक अनियमितताको आरोपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झालाई हटाएर पाँच महिनापछि स्वच्छ छविको भन्दै पुनः नियुक्ति

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका दिगम्बर झालाई केपी ओलीको सरकारले ०७५ भदौमा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो । तर, पाँच महिनापछि फेरि उनैलाई अध्यक्षमै नियुक्त ग¥यो । आर्थिक प्रभावमा परेर सरकारले विवादास्पद पृष्ठभूमिका झालाई नियुक्त गरेको भन्दै नेकपाभित्र चर्को विरोेध भयो । नेकपाका ४३ केन्द्रीय सदस्यले झासहित भ्रष्ट र विवादित छवि भएकाहरूको राजनीतिक नियुक्ति र मानपदवी खारेज गर्न माग गर्दै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र नै दिए । नेकपाभित्र ठूलो विवाद भएपछि झाले ०७५ पुसमा आफैँ राजीनामा दिएका थिए ।

दोहोरो नागरिकता र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोप लागेका समिम मियाँ अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष

दोहोरो नागरिकता भएको आरोप लागेका समिम मियाँ अन्सारीलाई पनि सरकारकै जोडबलमा मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बनाइयो । सुरुमा संवैधानिक परिषद्‌ले कानुनविपरीत उनको नाम सिफारिस ग¥यो । अध्यक्ष बन्न कुनै पनि दलको सदस्य नरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अन्सारी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य थिए, तत्कालीन एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक सूचीमा पनि उनको नाम थियो । अन्सारीको नाम नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको क्रमसंख्या ३७४ र बन्दसूचीको १०६ नम्बरमा थियो ।

पछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा त अन्सारीसँग दुईवटा नागरिकता रहेको र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको उजुरी नै प¥यो । संवैधानिक परिषद्मा बुझाएको नागरिकताको फोटोकपीमा उनको जन्ममिति २४ असोज २०३० छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको रेकर्डमा २४ असोज २०३७ रहेको तथ्य बाहिर आएको थियो । उनको नियुक्ति रोक्न नेकपाकै नेताहरूले माग गरेका थिए । तर, अन्सारीलाई नेकपाकै जोडबलमा नियुक्त गरिछाडियो । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिनभित्र संसदीय समितिले निर्णय नगरे स्वतः नाम स्वीकृत गरेको मानिने प्रावधान छ । नेकपाकै सांसदहरूको बाहुल्य रहेको समितिले निर्णय नगरी अन्सारीका लागि बाटो खोलिदियो ।

कामदारको दुई अर्ब ठगीका आरोपीलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्य नियुक्त

मलेसिया जाने कामदार स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा करिब २ अर्ब ठगी गरेको आरोप लागेका स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्कालाई सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्डको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । दुई वर्षअघि मलेसिया जाने कामदारबाट ५ अर्ब ठगी गर्नेहरूविरुद्ध सरकारले कारबाही चलाउँदा फरार भएका खड्कालाई श्रमिकको हित रक्षा गर्ने निकाय वैदेशिक रोजगार बोर्डमा नियुक्त गरिएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले आफू अध्यक्ष हुने बोर्डमा ठगी आरोपी खड्कालाई २ वर्षका लागि मनोनीत गरेका थिए ।

खड्का नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसमेत हुन्  । महासंघले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट खडा गरी २ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको गत साल सरकारले नै गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उनको नियुक्तिको चौतर्फी विरोध भएपछि उनले बोर्ड सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए ।

सडक दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति नदिएर बीचमा फरार भएका कोइराला राखेपको उपाध्यक्ष

सरकारले गत १२ साउनमा राष्ट्रिय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका शिव कोइराला पनि विवादास्पद छविका हुन् । उनी र मानबहादुर तामाङको स्वामित्वमा रहेको गोसाइँकुण्ड बिजनेस प्रालिको कन्टेनरले १६ जेठ ०७६ मा धादिङ घर भएकी अस्मिता गौतमलाई थानकोटको त्रिभुवन पार्कनजिक ठक्कर दिएर घाइते बनाएको थियो । उपचार खर्च कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने भए पनि सञ्चालक सम्पर्कमा नआएपछि पीडितले अदालत गुहारिन् । त्यसपछि अंगभंगसम्बन्धी मुद्दामा सञ्चालकमध्येका एक कोइराला पक्राउ परे । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई एक लाख धरौटीमा रिहा ग¥यो । त्यसविरुद्ध पीडित उच्च अदालत पुगिन् । १ फागुन ०७६ मा उच्च अदालत पाटनले थुनामा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न आदेश दियो, तर कोइराला फरार भए । उच्च अदालतको आदेशपछि २२ फागुन ०७६ मा आफूले उपचार खर्चबापतको रकम पाएको भन्दै अस्मिताले जिल्ला अदालतमा मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिएकी थिइन् । तर, उपचार खर्च भराइपाऊँ भनी उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दिएको उजुरी भने यथावत् छ ।

नेपाल वायुसेवा निगम बोर्डमा प्रतिस्पर्धी यती समूहको प्रतिनिधि नियुक्त

अव्यवस्था र ऋणले थला परेको नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा सरकारले यती समूहका प्रतिनिधि फुर्वाग्याल्जेन शेर्पालाई नियुक्त गरेको छ । आन्तरिक रूपमा यती एयर र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा हिमालय एयरका रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको कम्पनीकै प्रतिनिधिलाई नै निगमको बोर्डमा नियुक्त गरिएको हो । फुर्वाग्याल्जेन शेर्पा यती समूहबाट सञ्चालित हेलिकोप्टर कम्पनी अल्टिच्युट एयरका अध्यक्ष हुन् ।

‘एउटै क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी कम्पनीको सञ्चालकलाई सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समितिमा राख्नु ठूलो भ्रष्टाचार हो, सरकारको लगानीमा चलेको निगम डुबाउने खेल हो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘निगमको साख दाउमा राखेर यतीका प्रतिनिधिलाई बोर्डमा राख्ने खेल हुँदै आएको छ, यसअघि पनि यही सरकारले अल्टिच्युट एयरकै प्रबन्ध–निर्देशक निमानुरु शेर्पालाई बोर्डमा नियुक्त गरेको थियो ।’ यती समूहको आन्तरिकतर्फ यती एयरलाइन्स, तारा एयर र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ हिमालय एयरलाइन्स सञ्चालनमा रहेको छ । त्यसअघि पनि नेपाल एयरलाइन्सको बोर्डमा सधैँ यती समूहका प्रतिनिधि रहँदै आएका छन् ।

यती समूहका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनामकी छोरी दावाफुटी शेर्पा स्पेनका लागि राजदूत

सरकारले ९ असोज ०७६ मा दावाफुटी शेर्पालाई स्पेनका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेको हो । उनी यती समूहका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाकी छोरी हुन् । यती समूहले एयरलाइन्सका अतिरिक्त ट्राभल एजेन्सीसमेत सञ्चालन गर्छ । खासगरी युरोपेली पर्यटकमाझ आफ्नो कम्पनीको मार्केटिङ गर्ने उद्देश्यले उनलाई राजदूत नियुक्त गरिएको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

यती समूहका कर्मचारी नेपाल ट्रस्टका सञ्चालक, गोकर्णको जग्गा यतीको कब्जामा

यती समूहका कर्मचारी सीताराम सापकोटालाई सरकारले नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक नियुक्त गरेको छ । सापकोटा यती समूहको लगानी रहेको अल्टिच्युड एयरका कर्मचारी हुन् । विदेशी पर्यटकलाई बिरामी बनाउने र पैसा असुल्ने गिरोहमा सक्रिय रहेको भन्दै अल्टिच्युडलाई पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वको समितिले कारबाही सिफारिस गरेको थियो । सापकोटा सदस्य र रक्षामन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल ट्रस्टको बोर्डले गरेको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गोकर्णको २७९६ रोपनी जग्गा यती समूहलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रशासनका कर्मचारी पुरुषोत्तम खनाललाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति, ओम्नीलाई आइटी ल्याबको ठेक्का

सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रशासन तथा अनुमति शाखा प्रमुख रहेका पुरुषोत्तम खनाललाई ६ साउन ०७६ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । प्राधिकरण टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको नियामक भएकाले त्यो पदमा प्राविधिक व्यक्ति नै हुनुपर्ने मान्यता छ । तर, गोरखापत्रबाट संस्थान सरुवा मिलाएर आएका प्रशासनका कर्मचारीलाई अध्यक्ष बनाएपछि उनको नियुक्ति त्यतिवेलै विवादित बनेको थियो ।

खनाल यिनै व्यक्ति हुन्, जसले डेढ अर्ब लाग्ने आइटी ल्याब निर्माण गर्न ओम्नी समूहलाई साढे तीन अर्बमा ठेक्का दिएका थिए । नौ सय ३० सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने परियोजनाका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुरुमा दुई अर्ब ८३ करोडको लागत बनाएका थिए । त्यो नै बजारमूल्यभन्दा एक अर्बभन्दा बढी थियो । तर, कमिसनको दायरा अझ बढाउन लागत संशोधन गरेर तीन अर्ब ५० करोड बनाइएको थियो  । यसरी आफैँले बनाएको लागतमा ६७ करोड थपेर सरकारले २ जेठ ०७६ (१६ मे २०१९) मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । १० करोडमाथिको खरिदमा ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको थिएन । त्यति मात्रै होइन, स्पेसिफिकेसन नै परिवर्तन गरेर ओम्नीलाई ठेक्का दिन सजिलो बनाइएको थियो । त्यस्तै, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको जिल्ला काभ्रेमा मात्रै एक सयवटा आइटी ल्याब बनाउने परियोजना प्राधिकरणले पारिदियो । त्यसवेला कार्यबाहक अध्यक्ष रहेका उनले पुरस्कारस्वरूप अध्यक्ष पद पाए ।

१३ विकास परियोजना अलपत्र पार्ने विदेशी कम्पनीका एजेन्ट भट्टलाई लगानी बोर्डको सिइओ

पूर्वाधार विकासका आयोजना अलपत्र पारेको भनेर कालोसूचीमा राखिएका विदेशी कम्पनीका एजेन्ट सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको सिइओ बनाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी अलपत्र पारेर देशलाई वर्षमा ६५ अर्ब क्षति पु¥याइरहेका सुशील र उनका भाइ दीपक भट्टले १३ भन्दा बढी आयोजनालाई अलपत्र पारेका छन् ।

भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट विद्युत् प्रसारण निर्माणको ठेक्का पाएको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी)ले काम अलपत्र पारेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का तोडी करिब ३० करोड रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको थियो । सिसिपिजीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । जसको स्थानीय ठेकेदार सुशील र दीपक भट्ट हुन् ।

त्यस्तै, मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत लमजुङको उदीपुर र चितवनको भरतपुरमा सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का अर्को चिनियाँ कम्पनी सेन्जेन फराद इलेक्ट्रिकले पाएको थियो । तर, ठेक्का सम्झौता गर्न नै नआएर अलपत्र पारेपछि सेन्जेन फराद पनि कालोसूचीमा परिसकेको छ । यसको पनि स्थानीय एजेन्ट भट्ट दाजुभाइ नै हुन् ।

चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) छनोट भएको थियोे । तर, बोलपत्रमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई सर्त राख्दै उसले ठेक्का सम्झौता गर्न अस्वीकार ग¥यो । यसले आयोजना निर्माणको काम नै अन्योलमा प¥यो । त्यसैले सेन्जेन जलविद्युत् कम्पनीले बिड सुरक्षणबापतको तीन करोड २० लाख जफत गरिदियो । गेजुवालाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनमा कार्यालयलाई सेन्जेनले सिफारिस पनि गरेको थियो ।

हेटौँडा, ढल्केबर र इनरुवाको विद्युत् सबस्टेसन, काबेली करिडोर, तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन, बाह्रबिसेमा निर्माणाधीन सबस्टेसन, मातातीर्थमा बन्दै गरेको सबस्टेसन, हेटौँडा–भरतपुर प्रसारण लाइन र नेपाल प्रहरीको सञ्चार सेट ल्याउनेलगायत ठेक्का उनीहरूले अलपत्र पारेका छन् । तर, देशका विकास आयोजना अलपत्र पार्ने भट्टको शैलीलाई नै ‘योग्यता’ मानेर सरकारले उनलाई नेपाल लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको छ ।

उपेन्द्र कोइरालालाई सत्ता र सम्धी सधैँ दाहिना

क्याम्पस प्रमुखदेखि खाद्य संस्थानसम्म, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्देखि आयल निगमसम्म, उपकुलपतिदेखि वाणिज्य बैंकसम्मको नियुक्ति

पटक–पटक राजनीतिक नियुक्ति खाएका र पदमा हुँदा अनियमिततामा मुछिएका प्राडा उपेन्द्र कोइरालालाई सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी कोइरालालाई बैंकको अध्यक्ष बनाउने योजनाअनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सञ्चालकमा नियुक्त गरेका हुन् ।

कोइरालालाई सञ्चालकमा मनोनीत गरिएको पत्र अर्थ मन्त्रालयले सोमबार नै बैंकमा पठाइसकेको छ । स्रोतका अनुसार बुधबार बस्ने बैंक सञ्चालक समितिको बैठकबाट उनलाई अध्यक्ष चयन गर्ने तयारी छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बुधबार सञ्चालक समितिको बैठक डाकिएको र बैठकले अध्यक्ष चयन गर्ने बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) र कम्पनीको प्रबन्धपत्र नियमावलीमा सञ्चालक समितिको बैठकले सदस्यमध्येबाट अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था छ । हाल सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा, चार्टर एकाउन्टेन्ट जनककुमार बराल, प्राडा माधवप्रसाद दाहाल, प्राडा राजनबहादुर पौडेल र रोमिला ढकाल उप्रेती छन् । बैंकका अध्यक्ष निर्मलहरि अधिकारी राजस्व बोर्डको सदस्य नियुक्त भएपछि सञ्चालक तथा अध्यक्ष पद रिक्त थियो ।

सत्ता र सम्धीको बलमा कोइरालाले यसअघि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति, नेपाल आयल निगमको महाप्रबन्धक, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष, नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय छापाखाना सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरको प्रमुखको नियुक्ति खाइसकेका छन् । तत्कालीन एमाले र अहिलेको नेकपाभित्र उनी एउटा नियुक्ति सकिनासाथ अर्को पड्काउन सफल ‘भाग्यमानी’का रूपमा चिनिन्छन् ।

गत वर्षको भदौमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको कार्यकाल सकिएपछि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्ति खान धेरै ‘लबिङ’ गरेका थिए । तर, सफल भएनन् । तर, ‘ईश्वर दाहिना भएपछि’ वाणिज्य बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष खाने लगभग पक्का भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कोइरालालाई जुनसुकै पदमा भए पनि नियुक्ति दिन अर्थमन्त्री खतिवडालाई दबाब दिँदै आएका थिए । कोइरालाको बायोडाटा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको पनि लामो समय भइसकेको थियो । ‘उहाँको बायोडाटा मन्त्रालयमा आएको धेरै भइसकेको थियो, यसअघि रिक्त पदहरूमा नियुक्ति दिन प्रयास गरिएको भए पनि मिलेको थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष पद खाली भयो, यसमा उहाँको पनि इच्छा देखियो, अध्यक्ष बनाउने गरी उहाँलाई सञ्चालकमा नियुक्ति दिइएको हो ।’

बैंक सञ्चालक समितिको बुधबारको बैठकले कोइरालालाई अध्यक्षमा मनोनयन गर्ने एक सञ्चालकले बताए । ‘वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयको हातमा छ, अहिले पनि अध्यक्षको रिक्त पद पूर्तिकै लागि उहाँलाई सञ्चालकमा नियुक्ति गरिएको हो,’ ती सञ्चालकले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले जुन हिसाबले उहाँलाई नियुक्ति गरेर पठाएको हो, भोलिको बैठकले त्यहीअनुसारको निर्णय गरेर उहाँलाई अध्यक्ष बनाउनेछ ।’

यसअघि पनि कोइरालाले त्रिविको उपकुलपति बन्न पटक–पटक निकै दौडधुप गरेका थिए । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष रहेका वेला त उनलाई उपकुलपति बनाउन तत्कालीन एमालेका महासचिव पोखरेलको पहलमा पार्टीको उपल्लो तहमा छलफल र अनौपचारिक निर्णयसमेत भइसकेको थियो । तर, पार्टीभित्रै त्यसको विरोध भएपछि प्राडा हिराबहादुर महर्जनलाई उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो ।

कोइरालाले कम्युनिस्टसँग मात्रै होइन, कांग्रेस र राजाका पालामा समेत नियुक्ति खाने बहुआयामिक सम्बन्ध बनाएका छन् । तत्कालीन दरबारबाट नियुक्त त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको मन जितेर ०६२ मा त्रिविमै नियुक्ति खाए । त्रिवि छापाखाना सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बने । उनले त्यहाँ दुई कार्यकाल अध्यक्ष खाए ।

०५१ मा एमाले नेतृत्वको पहिलो सरकारका वेला कोइरालाले नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको नियुक्त पाएका थिए । त्यसपछि पार्टी र सम्धी ईश्वर पोखरेल सत्तामा हुँदा नियुक्ति हात पार्न सफल भए । पोखरेल आपूर्तिमन्त्री भएका वेला नेपाल आयल निगमको महाप्रबन्धक बने ।

आयल निगमको कार्यकाल सकिएपछि कोइरालाले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्षको नियुक्ति हात पारे । परिषद्मा अनियमिततामा मुछिएका उनले लगत्तै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष बन्न दौडधुप गरेका थिए, तर सफल हुन सकेनन् । केही समयको विश्रामपछि भने मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति पड्काए ।

उमावि परिषद्मा अनियमितता गरेर कारबाहीको सिफारिस, तर उपकुलपति नियुक्त गरेर पुरस्कृत

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष हुँदा कोइरालाले कक्षा ११ र १२ को उत्तरपुस्तिका छपाइ, वितरण तथा भुक्तानीमा अनियमितता गरेका थिए । ०६७ मा गठन भएको छानबिन समितिले उनले धेरै अनियमितता गरेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, राजनीतिक पहुँचका कारण उनीमाथि कुनै कारबाही भएन, बरु केही समयपछि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त भएर पुरस्कृत भए ।

परिषद्मै हुँदा कोइरालाले एक युवतीको नाममा आफैँले निवेदन लेखेर आफैँले जागिर दिन तोक लगाउने किर्ते काम पनि गरेका थिए । ८ साउन ०६७ को नयाँ पत्रिकामा यसबारे समाचार प्रकाशित भएपछि उनले सूचना चुहाएको भन्दै पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

विश्वविद्यालयको खर्चमा आफ्ना दुई सय २३ फोटो राखेर पुस्तक प्रकाशन

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुँदा कोइरालाले आफ्ना दुई सय २३ फोटो राखेर विश्वविद्यालयको खर्चमा पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए । ‘गोल्डेन रेज ः फोर एयर्स अफ भाइस चान्सलर प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइराला’ नामक ९२ पृष्ठको पुस्तकमा जम्मा दुई सय ४६ फोटो छापिएका छन्, जसमध्ये दुई २३ उनकै छन् । कभर पृष्ठमा कोइराला र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको फोटो छ । भित्री पृष्ठमा उनले गरेका देश–विदेश भ्रमणका फोटो राखिएका छन् । कुनै पृष्ठमा एकल र कुनैमा कोइराला सहभागी कार्यक्रमका तस्बिर राखिएका छन् । ५ साउन ०७६ मा बालुवाटारमा सम्पन्न विश्वविद्यालय सभामा प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति ओलीले नै पुस्तक विमोचन गरेका थिए ।

तस्बिर र त्यसको व्याख्या मात्र समेटिएको पुस्तकमा झुक्याउने खालका विवरण पनि राखिएका छन् । पुस्तकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायत नेताका तस्बिर पनि छन् । हरेक नेतासँगै कोइराला छन् ।

पुस्तकमा आफ्नो भनाइअघि कोइरालाले कुलपति तथा प्रधानमन्त्री ओली र त्यसपछि सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका एक पृष्ठका तस्बिर छापेका छन् । आफ्नो भनाइपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र आफूबीच भेटघाटको तस्बिर राखेका छन् । पुस्तकमा पेज नम्बर सुरु हुनुअघि पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कोइरालाको एक पृष्ठको तस्बिर राखिएको छ । र, त्यसको विवरणमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयका कुलपति सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई विश्वविद्यालयमा मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्दै उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइराला ।’ यस्ता धेरै विवरण अन्योल हुने किसिमका छन् ।

राजनीतिक नियुक्तिबारे नेकपा कार्यदल प्रतिवेदन– योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन नै मापदण्ड

नेकपाभित्र लामो समयदेखि सरकारले गरेका नियुक्ति विवादकोे विषय बन्दै आएको छ । र, भविष्यमा यस्तो विवाद हुन नदिन पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल संयोजक रहेको ‘समस्या समाधान सुझाब कार्यदल, २०७७’ले नियुक्तिसम्बन्धी एउटा मापदण्ड बनाएको छ ।

सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । सचिवालयका सदस्यको सुझाब, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने ।’ सरकारको कामका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा छ, ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।’

प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा र स्थानीय तहलाई पार्टी नीतिअनुरूप परिचालनका लागि भन्दै कार्यदलले प्रतिवेदनमा ‘प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, अन्य नीतिगत विषय र राजनीतिक नियुक्तिजस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू प्रदेश पार्टी कमिटीका पदाधिकारीहरूसँगको समन्वयमा गर्ने,’ लेखेको छ ।

प्रतिवेदन शनिबार दुई अध्यक्षले बुझेर अध्ययन गरिरहेका वेला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सञ्चालक समिति सदस्यमा प्रा.डा. उपेन्द्र कोइरालाले नियुक्ती पाएका थिए । सोमबार अर्थमन्त्री खतिवडाले कोइरालालाई सदस्य नियुक्ति गरेका थिए । उनलाई वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउने तयारी छ ।

प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न नेकपाले शनिबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ । कार्यदल गठन भएलगत्तै पनि सरकारले केही नियुक्ति गरेको विषयमा नेकपाभित्र असन्तुष्टि थियो । कार्यदलले काम गरिरहेका वेला सरकारले २ भदौमा समाजकल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा लोकनाथ सुवेदी, युवा व्यवसायी तथा साना कोषको उपाध्यक्षमा खोटाङका देवराज रोका र प्रेस काउन्सिलको कार्यबाहक अध्यक्षमा कास्कीकी दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, सरकारले बेल्जियम र युरोपेली युनियनको राजदूतमा गेहेन्द्र राजभण्डारी, पाकिस्तानका लागि तपास अधिकारी र जर्मनीका लागि रामकाजी खड्कालाई राजदूत नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएका तीनैजना परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी हुन् । राजस्व बोर्डको प्रमुखमा पूर्वसचिव महेश दाहाल र सदस्यमा निर्मलहरि अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि सरकारको निर्णय थियो । प्रेस काउन्सिलको कार्यबाहक अध्यक्षमा भण्डारीलाई काम नलगाउन सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । भवानीश्वर गाैतम, कृष्ण रिजालले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।