नेपाल-भारत संवाद: सीमा विवादको कुरा नै भएन

काठमाडौँ- लामो समयपछि भएको नेपाल-भारत संवादमा मुख्य विषय प्रवेश नै भएको छैन । लामो संवादहिनता तोड्दै द्विदेशीय संयुक्त निगरानी संयन्त्रको सोमबार सम्पन्न ‘भर्चुअल’ बैठक भएपनि मुख्य बिषयमा भने छलफल प्रवेश गरेन ।

राजनीतिक वृत्तमा दुई देशबीच थाती रहेका महत्त्वपूर्ण मुद्दा तथा विशेषतः सीमा समस्यामा संवादको संकेत देखिएको भन्दै भएको प्रचारमा पनि सत्यता नभएको बताइएको छ । भारतको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा गत शनिबार नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको शिष्टाचार फोनवार्ता र द्विदेशीय संयुक्त निगरानी संयन्त्रको सोमबार सम्पन्न ‘भर्चुअल’ बैठककै भरमा दुई देशबीच थाती रहेका महत्त्वपूर्ण मुद्दा तथा विशेषतः सीमा समस्यामा संवादको संकेत देखिएको भन्न नमिल्ने कूटनीतिक मामलाका जानकारले बताएका छन् ।

भारतको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई दिएको शुभकामना सन्देशपछि दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले निकै उत्साहित स्वरमा ‘दुई देशबीच निकटतम र मित्रवत् सम्बन्ध रहेको’ भन्दै दुई देशबीचका साना वा ठूला समस्या यसैगरी संवादबाटै हल हुने विश्वास जनाएका थिए । ‘संवादहीनता जारी रहेको अवस्थाभन्दा यसरी संवादको थालनी हुनु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,’ भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भने, ‘तर, अहिलेका मूल मुद्दा र यसको चुरोमा विषय प्रवेश नभई सबै समस्या हल भइहाल्ने भनेर अति उत्साह जनाइराख्नुको पनि अर्थ रहन्न ।’

परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी र भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा तहको सोमबार सम्पन्न भर्चुअल संवादलाई ‘नियमित प्रक्रियाको वार्ता’ भन्दै कूटनीतिज्ञ भेखबहादुर थापाले यसलाई ‘निरन्तर चल्ने गतिविधि’ का रूपमा लिन उपयुक्त हुने बताए ।

तर झन्डै चार महिनायता नेपाल र भारतबीच संवादहीन स्थिति रहेकामा नेपालकै अग्रसरतामा र गणतन्त्र दिवसको विशेष अवसरमा संवादको सुरुवात हुनुलाई थापाले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

कोरोना कहरका कारण सोमबारको भर्चुअल बैठक औपचारिकताका लागि र संवाद खुलाउनकै लागि मात्रै बसेको जस्तो लागेको बैठकमा सहभागी परराष्ट्रकै एक अधिकारीले बताए । ‘यसपटक पनि औपचारिकताकै लागि जनकपुर–अयोध्या रामायण सर्किट छलफल एजेन्डामा राखिएको थियो, जबकि राम जन्मभूमि र अयोध्याबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादास्पद भनाइ दोहोर्‍याइरहेको विषयमा दुवै पक्षका वार्ताकार जानकार थिए,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले द्विदेशीय धार्मिक–सांस्कृतिक सम्बन्धमा असहज स्थिति उब्जिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइ बचाउ गर्दै ‘रामको जन्मभूमिबारे थप अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सकिने’ स्पष्टीकरण जारी गरेको थियो ।

आपसी सरोकारका र अल्झिएका विषय उठाउन सकिने निगरानी संयन्त्रको बैठक भनिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले सीमा मामिला, ईपीजी प्रतिवेदन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले दिने भनेको अनुदानको अड्चन आदिबारे लिखित वा मौखिक सामान्य सरोकार पनि राख्न सकेका थिएनन् ।