प्रधानमन्त्रीको कुर्सी संकटमा, अब के हुन्छ नेकपामा ?

काठमाडौं- अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई लिएर फेरि नेकपाभित्र मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ ।

शक्तिसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेको वेला वैैशाखको तेस्रो साता ‘युद्धविराम’ भए पनि एमसिसीलाई संसद्मा प्रवेश गराउने विषयले फेरि मोर्चाबन्दी सुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसिसीलाई संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश गराउन खोजेको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका पाँच शीर्ष नेताहरू आवश्यक रणनीति बनाउन छलफलमा जुटेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो पटक एमसिसी संसद्मा दर्ता भइसकेकाले अनुमोदन वा अस्वीकारको अधिकार संसद्को भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा विपक्षीसँग समेत संवाद थालेका छन् ।

सहमतिअनुसार एमसिसी १६ असारबाट कार्यान्वयन जाने अन्तिम मिति हो । तर, कार्यान्वयनअगाडि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म यो संसदमा टेबुल भएको छैन र सत्तारुढ नेकपाले यसबारे कुनै निर्णय लिएको छैन ।

एमसिसीलाई लिएर अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललगायत सचिवालयका बहुमत सदस्यका फरक धारणा छन् । प्रधानमन्त्री ओली भने यथास्थितिमा तत्काल एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा र अन्य नेता परिमार्जनसहितको अनुमोदनको पक्षमा छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले बिहीबार उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग पहिलो चरणमा र दोस्रो चरणमा वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपालसँग अबका सम्भावित रणनीतिमा केन्द्रित रहेर बेग्ला बेग्लै छलफल गरेका हुन् । पार्टी कार्यदलले दिएको सुझाबविपरीत प्रधानमन्त्री ओली विपक्षी कांग्रेससँग मिलेर संसद्बाट अनुमोदन गराउने योजनामा लागेको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरूको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा बिहीबार कांग्रेस नेताहरूसँग बालुवाटारमा छलफल समेत गरेका थिए । बालुवाटार छलफलमा एमसिसीलाई नेकपाले लामो समयदेखि संसद्मा अड्काएको भन्दै छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन कांग्रेस नेताहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसीबारे छुट्टै छलफल गरिने बताएको कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए ।

तर, नेकपाका उपनेता नेम्वाङले भने प्रसंग उठे पनि त्यसबारेमा थप छलफल नभएको बताए । ‘उहाँहरूले एमसिसीबारे चाँडै टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्ने ध्यानाकर्षणसहितको सुझाब राख्नुभएको थियो, तर आज छलफलको विषय नभएकाले अरू थप कुरा भएन,’ उनले भने । छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने सहभागी थिएनन् ।

खुमलटारमा भएको छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली एमसिसीलाई पार्टीमा छलफल र निर्णय नै नगराई सीधै संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश गराएर अनुमोदन गर्ने पक्षमा रहेको भन्दै अब के गर्ने भनेर सुझाब मागेका थिए ।

नेपाल, खनाल र गौतमले भने सचिवालय र स्थायी समितिमा निर्णय विना एमसिसीलाई सीधै संसद्बाट अनुमोदन गराउन खोजिए बहुमतबाट सामूहिक रूपमा असहमति जनाउने र प्रतिवाद गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए । आवश्यक थप रणनीति तय गर्न शुक्रबार पनि प्रचण्डसहितका नेताहरूले अनौपचारिक छलफल र सहमति गर्ने तयारी गरेका छन् ।

एमसिसीसहितका विषयमा छलफल गर्न १० असारमा स्थायी समिति बैठक बोलाइएको छ । यद्यपि, बैठकको एजेन्डा भने तय भइसकेको छैन । केन्द्रीय सचिवालय बैठकले स्थायी समिति बैठकको एजेन्डा तय गर्नेछ ।

छलफलमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने अनुपस्थित थिए । ‘उहाँको जानकारी र सहमतिमै छलफल गरिएको हो, उहाँ राष्ट्रिय सभामा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने महत्वपूर्ण बैठकमा सहभागी हुनु भएकाले उपस्थित हुन सक्नुभएन, सम्भवतः शुक्रबारको छलफलमा सहभागी हुनु हुनेछ,’ उच्च स्रोतले भन्यो ।

छलफलमा सहभागी वरिष्ठ नेता खनालले अध्यक्ष प्रचण्डले कुराकानीका लागि बोलाएका कारण केहीबेर पार्टीको आन्तरिक विषयमा छलफल भएको बताए । ‘अध्यक्षले कुराकानीका लागि बोलाउनु भएपछि म गएको हुँ, स्थायी समिति बैठक डाकिएकाले त्यहाँबाट पार्टीलाई कसरी राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक रूपले बलियो बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको हो,’ खनालले भने ।

प्रचण्डसँगको छलफलपछि उपाध्यक्ष गौतमले एमसिसीसहित पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा आफ्नो कित्ता स्पष्ट हुने गरी प्रेस नोट जारी गरेका थिए । उनको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा एमसिसीसहित पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी मुख्य मुद्दाहरूमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गौतमको साथ नरहेको प्रस्ट पारिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीका कार्यशैलीमाथि पार्टी नेतृत्वभित्रै अनगिन्ती असहमति छन् । समयक्रममा ती बाहिर आउने छन् । वामदेव यही कित्तामा अडिग हुनुहुन्छ ।

एमसिसीसहितका विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा उहाँ प्रधानमन्त्रीको साथमा हुनुहुन्न,’ सचिवालयका तर्फबाट गौतमका प्रेस संयोजक विश्वमणि सुवेदीले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘सरकारमा पार्टीका संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन नहुने, सरकार र पार्टी अलग किसिमले चल्नेबारे पार्टी नेताहरूको छिट्टै सामूहिक प्रतिक्रिया आउँदै छ । वामदेवलाई पनि त्यहीं भेटिँदै छ ।’

गौतम सरकारमा जाने हल्ला पूर्णतः निराधार भएको भन्दै प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘सरकारमा जाने र प्रधानमन्त्रीका कदमहरूका पक्षधरका रूपमा उहाँलाई चित्रित गर्ने क्रम बन्द होस् ।’ गौतम अझै केही समय सार्वजनिक प्रतिक्रियामा नआउने पनि प्रेस नोटमार्फत प्रस्ट्याइएको छ ।

अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बालुवाटारमा भेट गरेका गौतमले एमसिसी संशोधनसहित पारित हुनुपर्ने आफ्नो अडान रहेको भन्दै यथास्थितिमै पारित गर्ने कुरामा आफ्नो साथ नरहने प्रस्ट पारेका थिए । लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई धोका दिँदै आएको भन्दै गौतम उनीसँग रुष्ट छन् ।

डेढ महिनाअघि अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाललगायतका नेताले केन्द्रीय सचिवालयमै ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदमा असफल भएको भन्दै छाड्न आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले आफूले पद छाड्नु परेको अवस्थामा गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेपछि नेकपाभित्रको पछिल्लो समीकरण तरंगित बनेको थियो ।

यद्यपि, ओलीले त्यसका लागि कुनै विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गर्ने, पार्टीभित्रको अन्तरविरोध समाधानका लागि संस्थागत विधि र प्रक्रिया अपनाउने भन्दा पनि सचिवालयकै नेताहरूलाई नै आपसमा भिडाउने श्रृंखला जारी राखेको भन्दै गौतमसहित सचिवालयका बहुमत नेताहरूले उनीविरुद्धको गठबन्धन कसिलो बनाउने क्रम जारी राखेका छन् ।

प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता नेपाल, खनाल, गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठले भैंसेपाटी बैठकमार्फत सुरु गरेको मोर्चाबन्दी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीका क्रममा केही मत्थर भए पनि पुनः कसिलो बनाउने क्रम सुरु भएको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पनि एमसिसी सम्झौता संसद्बाट जस्ताको तस्तै अनुमोदन गराउने पक्षमा छैनन् ।

एमसिसीबारे संसद्मा प्रधानमन्त्री : एमसिसी पढेको मान्छे भेटिनँ

प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहयोग एमसिसीको अध्ययन नगरीकन मान्छेहरू हल्लाको पछि दगुरेको बताए । एमसिसीको विरोध गर्नेलाई सम्झौता खोजेर पढ्न आग्रह समेत गरे । ‘एमसिसी पढेको मान्छे मैले त्यति भेटिनँ । एमसिसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ ।

पढ्नेभन्दा पनि हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन ?’ प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न थियो, ‘खुट्टाले टेकेर हिँड्न छाडेर टाउकाले टेकेर हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ ? खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्छ ।’

अहिले सडकलगायत जताततै यही विषयमा विरोध भएको भन्दै उनले सबैलाई सम्झौता पढ्न अनुरोध गरे । ‘अहिले सडकको पनि विषय बनेको छ । अन्तको पनि विषय बनेको छ । पढे हुन्थ्यो नि सम्झौतामा के लेखेको छ । कि यस देशमा विकास हुन आँट्यो भन्ने चिन्ता हो ?

यस देशमा विकासका लागि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी देशका सर्वाेच्च जनप्रतिधिमूलक संस्थाका सदस्यहरू हौँ । हामीले इतिहासमा दर्ज हुनेगरी बोल्नु पर्छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ