१० अर्ब खर्चमध्ये ८ अर्बको मात्र विवरण : २ अर्ब किन लुकाइयो ?

काठमाडौं- संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको माग तथा देशैभर सडकमा युवाहरूको प्रदर्शनपछि सरकारले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा तीन तहका सरकारले गरेको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

तर, शनिबार सार्वजनिक भएको खर्च विवरणमा ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख ९९ हजार रुपैयाको मात्रै परिमार्जित तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का सचिवले दिएको खर्च विवरणमा ९ खर्ब ८७ करोड खर्च भइसकेको तथा केही स्थानीय तहको खर्च आउन बाँकी रहेको जनाएका थिए भने यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले संघीय संसदमा तहगत सरकारले गरेको खर्च १० अर्ब भन्दा बढी भएको जनाएका थिए ।

मन्त्री ढकालले त्यसबेला संघिय सरकार मार्फत खर्च भएको लगभग ७ अर्ब मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न निकाय र खरिद प्रक्रियामा खर्च भएको जनाएका थिए ।

तर, सरकारको खर्च अपारदर्शी भएको भन्दै नेपालभर युवाहरूले भद्र आन्दोलन गर्न थालेको एक साता नपुग्दै सरकारले आफनै मन्त्री तथा सचिवले जानकारी दिएको भन्दा कम रकम खर्च भएको विवरण प्रकाशित गरेको छ ।

सरकारका मन्त्री तथा सचिवले कोरोना नियन्त्रणमा १० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको जनाएपनि शनिबार सरकारले लगभग साढे ८ अर्ब बराबरको शीर्षकगत खर्च सार्वजानिक गरेको हो । साथै, कोभिड १९ क्राइसिस मेनेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी) निर्देशन समितिले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा संघीय संचित कोषबाट स्रोत व्यवस्थापनमा विभिन्न ७ वटा निकायले ४ अर्ब १० करोड ५५ लाख ६ हजार रूपैया खर्च गरेको उल्लेख छ ।

यो रकम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत १ अर्ब ५८ करोड ५२ लाख, रक्षा मन्त्रालय मार्फत २ अर्ब ४० करोड २४ लाख, गृह मन्त्रालयमार्पmत २ करोड ४६ लाख खर्च भएको उल्लेख छ । रक्षा मन्त्रालयमार्पmत भएको भनिएको २ अर्ब ४० करोड २४ लाख के केमा कसरी भयो त्यसको विस्तृत विवरण पनि छैन ।
यसबाट सरकारले रक्षा मन्त्रालयको नाममा खर्च देखाएर भ्रष्टाचार छोप्न खोजेको देखिन्छ । यस्तै, अन्य खर्चमा संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रविधि विकास र बैकल्पिक सिकाइमार्फत क्रमशः ५ करोड २० लाख, १ करोड ४२ लाख र २ करोड ६९ लाख ७८ हजार रुपैया खर्च भएको छ ।

कुल खर्चमध्ये औषधि स्वास्थ्य सामग्रीका लागि ३ अर्ब ९० करोड ८८ लाख रूपैया, स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि १ अर्ब १२ करोड ५० लाख निकासा भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन ।

यसैगरी जनशक्ति परिचालनमा ५ करोड ८३ लाख ३३ हजार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि १३ करोड ५५ लाख ९८ हजार र अन्य ४० करोड रुपैया निकासा भएको उल्लेख छ ।

शनिबार सीसीएमसी निर्देशन समितिले सार्वजानिक गरेको खर्चमा प्रदेश सरकारले १ अर्ब ३० करोड ४ लाख ९९ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ । प्रदेशगत रूपमा सबै भन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३६ करोड ४८ लाख, दोस्रोमा कर्णाली प्रदेशले २३ करोड ९२ लाख ८३ हजार र गण्डकी प्रदेशले १५ करोड ४२ लाख १० हजार खर्च गरेका छन ।

यसैगरी प्रदेश १ ले १९ करोड ४९ लाख २८ हजार, प्रदेश नं. २ ले १३ करोड ३९ लाख ४६ हजार खर्च गरेका छन । बागमती प्रदेश र ५ नं. प्रदेशले क्रमशः १३ करोड ६७ लाख र ७ करोड ७९ लाख ३० हजार खर्च गरेका छन ।

यसैगरी स्थानीय तहमार्फत २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ९४ हजार रूपैया खर्च गरेका छन् । सरकारले ३ महिनाअघि स्थापना गरेको कोरोना कोषमा ४ अर्ब ८३ करोड २७ लाख १५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यसमध्ये ७ प्रदेशबाट कोरोना कोषमा २ अर्ब २२ लाख ५३ हजार जम्मा भएको उल्लेख छ ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारसम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरिने औषधि, उपकरण, उपचार सामग्रीको आपूर्ति, संक्रमित व्याक्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण, सो कार्यसँग सम्बन्धित जनशक्ति परिचालन र सरकारको निर्णय बमोजिन राहत वितरण गर्न आवश्यक स्रोत परिचालनमा यो खर्च गर्दै आएको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ