जब देशको उपप्रधानमन्त्रीले आफ्नो गल्ती ढाक्न अर्कालाई दोष लगाए…
काठमाडौं– सरकारको उच्च ओहदामा रहेर हतारमा निर्णय गर्ने र सार्वजनिक रुपमा विरोध उत्पन्न भएपछि सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाललाई अपजस दिएर उम्कने प्रयास गरेका धेरै उदाहरण छन् ।
देशकै उपप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले अपरिपक्क निर्णय गर्दा फेरी एकपटक चिप्लिए र चौतर्फी विरोध भएपछि अर्कालाई दोष थोपरेर आफू चोखो बन्न खोजे ।
जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको बिषय भएकाले यसको चौतर्फी बिरोध र उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको आलोचना भैरहेको पनि छ ।
बिहीबार सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका नागरिकलाई काठमाडौं बाहिर जान दिने निर्णय गरेको १ घण्टामै पछाडी हट्नु परेपछि अहिले यसको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
यातायात व्यवसायी, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसंग बिना सल्लाह र कुनै तयारी बिना काठमाडौंमा रहेका सर्वसाधारणलाई आफ्नो जिल्ला जान दिने निर्णय गर्नु नै उपप्रधानमन्त्रीको क्षमतामै प्रश्न उठेको छ ।
बिना तयारी सरकारले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट हठात् पछि हट्नुपरेको छ ।
उच्चस्तरी समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले यस विषयमा बैठकमा केही सदस्यहरुले कुरा उठेको भए पनि आधिकारिक निष्कर्षमा पुगेर निर्णय भइनसकेको बताएपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सुचानाले निर्णय भैसकेको तर स्थाहिया तहले सहयोग नगरेको देखिन्छ ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा आए जस्तो गरी कुनै निर्णय नभएको भन्दै पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेपनि सबै कमजोरी छताछुल्ल भएको छ ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक पोखरेलले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर उक्त समाचार झुटो भएको दाबी गरे ।
‘भोली र पर्सी काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाडौंबाट बाहिर जान भने खुला गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरु खासगरी सामाजिक सञ्जालहरुमा आईरहेको सन्र्दभमा नोबेल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यस किसिमका कुनै निर्णय नभएको, कोभिड–१९ को संक्रमणबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकतालाई गम्भीरताका साथ ममहसुस गरी ‘लडकडाउन’लाई जारी राखिएको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीहरुका नाममा हालै गर्नुभएको सम्बोधनमा समेत यसको आश्यकतालाई गम्भीर रुपमा उठाइएको कुरा हामी सबैले सुनका बुझेका छौं । यो कामलाई सरकारलदे मात्र नभएर आम नेपाली नागरिकहरुको पनि त्यत्तिकै महत्वका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा त्यस किसिमतको निर्णय कसरी हुनसक्छ ? जेसुकै कारणले भए पनि सार्वजनिक गरिएको उक्त समाचारमा सत्यता नभएको जानकारी गराउँछु’उनले सामाजिक सञ्जालमा एउटा विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
कुनै पनि पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी हतारमा गरिएको निर्णयका विषयमा कुनै पनि निकायलाई जानकारी नदिएको र आफूहरु तत्काल सहयोग गर्ने अवस्था नरहेको भन्ने प्रतिक्रिया पछि सरकार पछि हटेको हो ।
सरकारले यसअघि यातायात व्यवसायी महासंघ र स्वास्थ्य अधिकारीहरुसँग छलफल नै नगरी निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । सरकारको अपरिपक्क निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार निर्णय भैसकेको र स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले काठमाडौंबाट सर्वसाधारण नपठाउन आग्रह गरेकाले निर्णय फिर्ता गरिएको बताइएको छ ।