लुम्बिनी विकास कोषमा पुग्यो संसदीय समिति

आचार्य प्रदीप
बुटवल, २८ भदौ । लुम्बिनी विकास कोषमा ज्यालादारी कर्मचारीले १६ दिनदेखि गरेको तालाबन्दीप्रति संसदीय समितिले चासो देखाउँदै पटक–पटक कर्मचारीको आन्दोलनका कारण विकास कोष बन्द भएपछि व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले अनुगमन गरेको छ ।

तलब नपाएको भन्दै केही ज्यालादारी कर्मचारीले पटक पटक तालाबन्दी गर्दा कोषको अवस्था नाजुक भएको भन्दै सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले चासो देखाएको हो । पछिल्लो समय फेरि कर्मचारीले विकास कोषमा ताला लगाएका छन् । गत भदौ १३ गतेदेखि ताला लागेपछि विकास कोषका कामकाज ठप्प छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति जुठ बहादुर टुहुरे खड्गीको नेतृत्वमा लुम्बिनी विकास कोषको अनुगमनका लागि सांसदहरू अञ्जनी श्रेष्ठ, चुरामणी जंगली, पुष्कर आचार्य, प्रभादेवी बज्राचार्यलगायतका सभासदहरूको टोली मंगलबार लुम्बिनी आएको हो ।

समितिले लुम्बिनीको गुरुयोजना, भइरहेका काम र कोषमा कर्मचारीले गरेको आन्दोलनबारे कोषका पदाधिकारीहरूसँग जानकारी लिएको थियो । लुम्बिनीको अनुगमनपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति खड्गीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले लुम्बिनीमा हुने हरेक गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो रहने बताए । उनले आन्दोलनरत कर्मचारीसँग वार्ता गरेर छिटो विवाद मिलाउन कोषलाई निर्देशन दिएको बताए ।

विकास कोषमा भइरहेका काम कारबाहीबारे संसदीय समितिलाई जानकारी गराउँदै कोषका सदस्य सचिव अजितमान तामाङले कर्मचारीको पटक पटकको आन्दोलनले लुम्बिनीको विकासमा समस्या भएको बताए । उनले आन्दोलनरत कर्मचारीसँग वार्ता गरी सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको भन्दै छिट्टै विवाद टुंगिने विश्वास व्यक्त गरे ।

विभिन्न बहानामा लुम्बिनीमा पटक पटक आन्दोलन हुँदा विकास निर्माणका काम पनि रोकिएका छन् । पार्टीको प्रतिनिधित्व गरी विकास कोषको बोर्डमा बसेका प्रतिनिधिहरूका कारण अहिले विकास कोषमा समस्या भएको विकास कोषकै कर्मचारीले बताए ।

बोर्डका सदस्य दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको दवावमा संस्कृति मन्त्रीले कांग्रेस समर्थित ११ जना कर्मचारीहरूलाई मात्रै तलब निकासा गरेपछि बाँकी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । चरम राजनीतिले गर्दा कोषलाई कामकारबाही अगाडि बढाउन समस्या भएको छ । कोषमा राजनीतिकरणले गर्दा पटक पटक आन्दोलन हुने गरेका कारण लुम्बिनी विकास कोष बदनाम भएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

कोषको बोर्ड बैठकले आफूखुसी ज्यालादारी ११जना कर्मचारीहरूलाई बैंक भौचरमा फाराम भराई तलबभत्ता दिन खोज्दा बाँकी तलब नपाएका अरू कर्मचारीहरूले तालाबन्दी गरेका हुन् । कोषको ५ सदस्यीय बोर्डमा सबै कांग्रेसका प्रतिनिधि छन् । ज्यालादारी ५२ जना कर्मचारीमध्ये ११ जनालाई मात्रै तलब निकासा गरेपछि विरोध जनाएको संघर्ष समितिका सचिव अहद खानले जानकारी दिए ।

उनले विकास कोषका बोर्ड सदस्यले कर्मचारीको तलबमा पनि राजनीतिकरण गरेकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको जनाए । यसअघि २०७४ माघ १० गते संसदीय समितिले आन्तरिक भर्ना बन्द गरी खुल्ला भर्नामार्फत मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारलाई व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन व्यवस्थापिका–संसदमा बनाइएका विभिन्न ११ वटा विषयगत समितिहरू गठन गरिएको थियो । तीमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति पनि एक हो । यसअघि अनुगमनका लागि संसदको लेखा समिति पनि लुम्बिनी आएको थियो ।