निर्वाचन पर्यवेक्षणः सय युरोपेली टोलीको खर्च कति : कसले गर्छ अनुगमन ? - Himal Post Himal Post
  • २० बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu May 2 2024
Logo

निर्वाचन पर्यवेक्षणः सय युरोपेली टोलीको खर्च कति : कसले गर्छ अनुगमन ?



युरोपेली संसद्ले नेपालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि खटाएको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले मंगलबारदेखि काम थालेको छ ।

इयुमा क्रोएसियाको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा नेपालका लागि प्रमुख पर्यवेक्षक जेल्याना जोभ्कोले मिसन शुभारम्भ गर्दै अनुगमन सुरु भएको घोषणा गरिन् ।

सरकारको निमन्त्रणामा इयुबाट एक सयजनाको पर्यवेक्षण टोली आउँदै छ, जसका लागि इयुले ३५ लाख युरो करिब ४२ करोड रुपैयाँ
बजेट उपलब्ध गराएको छ ।

‘हामी अनुगमनमा खटिएका छौँ, सात प्रदेशका ६३ जिल्लामा हामी पुग्नेछौँ,’ मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख पर्यवेक्षक जोभ्कोले भनिन्, ‘हाम्रो अनुगमनका लागि इयुले ३५ लाख युरो छुट्याएको छ ।’

जोभ्कोले तीन दिनयता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। अयोधीप्रसाद यादव, प्रमुख दलका शीर्ष नेता तथा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीलगायतसँग भेटेर निर्वाचन तयारीबारे जानकारी लिएकी छिन् ।आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।

निर्वाचन पर्यवेक्षणको नाम ‘मिसन नेपाल’
युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन नेपाल नाम दिइएको छ । इयुका अनुसार मिसनमा एक सयभन्दा बढी पर्यवेक्षक रहनेछन् । निर्वाचन विश्लेषकहरूको मुख्य टोली ८ कात्तिकदेखि नै काठमाडौंमा छ । मुख्य टोलीले निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित राजनीतिक, निर्वाचन एवं निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी कानुनी मुद्दाहरूको विश्लेषण गर्नेछ ।
पर्यवेक्षकलाई कसले गर्छ अनुगमन ?
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार निर्वाचनका लागि आउने विदेशी पर्यवेक्षकका लागि आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको छ । गृह, परराष्ट्र, अर्थ मन्त्रालय तथा निर्वाचन आयोगका कर्मचारी सहभागी भएको पर्यवेक्षण समिति र एकाइले विदेशी अनुगमनकर्ताहरूको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने ढकालले बताए ।
टोलीको कार्यादेशमा के छ ?
इयुका अनुसार मिसनलाई निर्वाचन प्रक्रियाका सबै पक्षको पर्यवेक्षणका साथै निर्वाचन कुन हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतिबद्धता एवं राष्ट्रिय कानुनअनुरूप सञ्चालन भएको छ भनी मूल्यांकन गर्ने कार्यादेश छ । इओएम नेपालस्थित इयु नियोग, इयु सदस्य राष्ट्र तथा इयुका सबै संस्थाबाट स्वतन्त्र छ ।