जिल्लालाई नटुक्र्याउन रायमाझीको चेतावनी

८ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले असन्तुष्टहरुको माग सम्बोधन गर्ने नाममा अहिले मिलेर बसेका जिल्लाहरुलाई नटुक्र्याउन चेतावनी दिएका छन् । नभए निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता रायमाझीले पाँच नम्बर प्रदेशलाई तलमाथि गरिए आफूहरु कुनै हालतमा नमान्ने बताए । उनले अघि भने, ‘७ प्रदेशको टुंगो लागिसकेको छ, पहिल्यै मिलेर बसेका जिल्लाहरु टुक्र्याउने काम भयो भने हामी अर्को निणर्ायक आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’

विवाद नभएको ठाउँमा अनावश्यक विवाद बल्झाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै माओवादी नेता रायमाझीले भने, ‘भुईँको टिप्न खोज्दा, गोजीको खस्ला त्यतापट्टी सोच्नुपर्छ ।’

आन्दोलन गरेरमात्रै सबै कुरा पाउने भए आफूहरुलाई पनि संविधानमा चित्त नबुझेको बताउँदै उनले भने, ‘सबै कुरा आन्दोलन गरेरमात्रै हुने हो भने हाम्रा माग र विचारहरु पनि संविधानमा समेटिनुपर्छ, हामी पनि आन्दोलन गर्छौं ।’ उनले आक्रोश पोखे, ‘हैसियत सानो छ अनि ठूलो कुरा गर्ने ?

नेपाली कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्टहरुको माग सम्बोधन गर्नको लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए । श्रेष्ठले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि मधेसवादी दल लगायतका माग पुरा गर्न संशोधन गर्नुपर्नेछ, त्यसको लागि प्रमुख दलहरु मिल्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा एमाले नेता बंशिधर मिश्रले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न आफूहरु गम्भीर रहेको बताए । संविधान संशोधनको लागि विषय, एजेण्डा र यसको औचित्यता पुष्टि गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, उनले ‘एमाले निरपेक्ष रुपमा संविधान संशोधन गर्ने कुराको विरोधी होइन र छैन ।’

मोर्चाले अघि सारेको जस्तो मधेश मधेसको दुई प्रदेश हुनै नसक्ने बताउँदै भने, ‘मधेसी जनता स्वयम यसको पक्षमा छैनन्, मधेस मधेसमा मात्रै दुई प्रदेश हुन सक्दैन ।’

मधेसी मोर्चाका नेता एवम् तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघि सारेको प्रस्तावले समस्याको पूर्ण समाधान नगर्ने बताए उनले अघि थपे, ‘सहमति अनुसार प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ, विना सहमतिको प्रस्ताव अघि बढाइयो, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन र समाधान पनि दिँदैन ।’

मधेसमा सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा दुई प्रदेश हुनु पर्ने भन्दै उनले उनले मोर्चाले अघि सारेको ११ सूत्रीय माग अनुसार नै संविधान संशोधन गर्नु पर्ने जिकिर गरे ।

अनलाईन खबर