समुदाय सशक्तीकरणमा ‘हिमालीका कार्यक्रम’

हिमाल पोष्ट / काठमाडौँ, ११ पुस । वातावरण संरक्षण र स्थानीयको आयआर्जनमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले सञ्चालित ‘हिमालीका कार्यक्रम’ले स्थानीय समुदायलाई सशक्तीकरण गर्न प्रभावकारी देखिएको छ ।

सरकारको समन्वयमा एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) र नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घको सहयोगमा सन् २०१४ देखि सुरु भएको सो कार्यक्रमको तीनवर्षे अवधिको परिस्थितिकीय प्रणाली मूल्याङ्कन र अनुसन्धान कार्यपछि त्यस्तो नजिता देखिएको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सो जानकारी गराइयो ।

कार्यक्रममा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् योजना महाशाखा प्रमुख डा पेमनारायण कँडेलले उक्त कार्यक्रमले वातावरण संरक्षण र स्थानीय जनताको आयआर्जनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएकाले यसलाई मोडेलका रुपमा लिई अन्यत्र पनि सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

स्थानीय समुदायलाई सशक्तीकरण गर्न प्रभावकारी भएकाले यस्ता कार्यक्रमलाई नीतिगत रुपमा समेटिने जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालय परिस्थितिकीय सेवा प्रवाहलाई नीतिगत रुपमा संस्थागत गर्ने तयारीमा छ, यससम्बन्धी सुझाव दिन आग्रह गर्छौँ ।”

पहिलो चरणमा उदयपुरको रौता गाविसमा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ, सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा नरेन्द्रमान बाबु प्रधानले स्थानीय संस्था नवप्रभात नेपालसँगको सहकार्यमा सञ्चालित सो कार्यक्रमले ग्रामीण समुदायमा जीविकोपार्जन र जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन सम्बन्धमा काम गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो ।

कम समय र सीमित स्रोत साधनमा समुदायलाई परिचालन गरी वातावरण संरक्षण गर्न प्रभावकारी देखिएकाले यो कार्यक्रमको सफल प्रयोगलाई अन्य मुलुकमा पनि प्रयोग गर्न सकिने इसिमोडका कार्यक्रम संयोजक डा नकुल क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

सङ्घका निर्देशक इशाना थापाले निर्वाहमुखी कृषि पेसामा सीमित स्थानीय कार्यक्रमबाट सचेत भएपछि हाल नगदे तथा फलफूल बाली र पशुपालनमा लागेको जानकारी गराउनुभयो ।

स्थानीयले वातावरण संरक्षणमा योगदान पु¥याएबापत वातावरणीय सेवा भुक्तानी (पिइएस) पाउने कुरामा भने चुनौती रहेको उहाँको धारणा थियो ।

परिस्थितिकीय सेवामा आधारित उक्त कार्यक्रमले दिगो वातावरण संरक्षणका लागि समुदायमा चरिचरन बन्द, घर बगैँचा कार्यक्रम (बगैँचामा फलफूल एवम् तरकारी रोप्ने), वृक्षरोपण र सुधारिएको चुलो कार्यक्रममा सहयोग पु¥याउँदै आएको कार्यक्रमका फिल्ड अधिकृत कृति नेपालले जानकारी दिनुभयो ।

सो अवसरमा मन्त्रालयका जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख डा अखिलेश्वरलाल कर्ण, सामुदायिक वन महाशाखा प्रमुख डा अनुज शर्मा, योजना अधिकृत किशोरचन्द्र गौतमलगायतले स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागितामा हुने वातावरण संरक्षण मात्र दिगो हुने धारणा व्यक्त गर्नभयो ।